युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा तेस्रोलिंगी मानवअधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चन्चला)ले कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको निरन्तर बहिष्कारप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। “घरले हेला र्गयो, समाजले अपहेलना गर्यो, अब त राज्यले नै छोडिदियो भने हामी कहाँ जाने? कसलाई गुहार्ने?” चन्चलाले प्रश्न गरेकी छन्। राज्यव्यवस्था भित्रको गहिरो विभेद चन्चलाले उजागर गरेकी छन्।
उनले प्रश्न गरेकी छन्, जब हामी पनि यही देशका नागरिक हौं, कर तिर्छौं, नागरिक अधिकारका आधारमा राज्यसँग सेवा र सुरक्षाको अपेक्षा राख्छौं, तब किन हामी राज्यका नीति, योजना र बजेटबाटै बहिष्कृत हुने? “संविधानले सबै नागरिकलाई समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायको अधिकार दिएको छ,” उनले भनिन, “तर व्यवहारमा भने हाम्रो पहिचान नै अड्काउने नीति बनाइन्छ।”
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै “समानता, समावेशिता, र सामाजिक न्याय”को आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। संविधानको धारा १८ मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान छन्।” भनिएको छ।
नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू—जस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, र यौनिक तथा लैंगिक पहिचानमा आधारित मानव अधिकारसम्बन्धी योग्यकार्ता सिद्धान्तहरूले पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूमाथि बाध्यकारी दायित्व राखेका छन्।
तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक कतै उल्लेख नभएको भन्दै चन्चला गुनासो गरेकी छन। “हामीलाई सरकारी दस्तावेजमै खुम्च्याइन्छ, कुनै कार्यक्रम छैन, बजेट छैन, हामीलाई राज्यले नै नागरिक देख्न चाहँदैन,” उनले भनिन्।
उनले सबै तहका सरकारले समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र आवासमा समान र सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्नु उनले भनेकी छन्।
स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उनले माग गरिन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि स्पष्ट बजेट विनियोजन गर्न उनले माग गरेकी छन्। संविधानको भावना अनुसार सबै नीतिहरू समावेशी बनुन,कसैको बहिष्कार नहोस्,उनले भनिन्।
चन्चलाले चेतावनी दिइन, “यदि फेरि पनि हामीलाई राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनाबाट छुट्याइयो भने त्यो केवल उपेक्षा होइन—संविधानको नै उल्लंघन हो।” उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, मानव अधिकार आयोग, प्रदेश सरकार, तथा संसदका सरोकारवाला निकायहरूसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समान रूपमा समेट्न आग्रह गरिन।
राज्यले बनाएको समावेशी संविधानले जसरी सबै नागरिकलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्छ, त्यसअनुसार व्यवहार पनि गर्नुपर्ने उनले बताइन। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार केवल एक समूहको माग होइन, यो संविधान र मानवअधिकारको सवाल हो,उनले भनिन्, नीतिगत बहिष्कारलाई अब संविधान विरोधी कार्य भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
