कांग्रेसको २८ बुँदे कोशी संकल्प : पहिचानको मुद्दामा सर्वपक्षीय संवाद गर्ने

खगेन्द्र कार्की

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले कोशी संकल्प सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको नामकरणपछि चर्किएको पहिचानको आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सर्वपक्षीय खुला संवादमार्फत सम्बोधन गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । 

सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार र शनिबार आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय दुई दिने परामर्श कार्यशालापछि कांग्रेसले २८ बुँदे कोशी संकल्प जारी गर्दै पहिचान र सामथ्र्यको बहसमा मध्यमार्गी बाटो लिने संकेत गरेको हो ।

प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा लामो समय राजनीतिक र सामाजिक तनाव पैदा भएको थियो । पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन र असन्तुष्टिका कारण जनप्रतिनिधिहरूलाई गाउँ–गाउँमा हिँड्न समेत कठिन भइरहेका बेला कांग्रेसले पहिलोपटक औपचारिक दस्तावेजमार्फत नै ‘खुला संवादबाट असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने’ मध्यमार्गी बाटो रोजेको हो ।

२०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि प्रदेशमा लामो समयदेखि चलेको पहिचानवादी  आन्दोलन झनै चर्केको थियो । त्यसबेला एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा मिलेर प्रदेश नामकरण गरेका थिए ।

पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दाबारे धेरै दलहरु मौनप्रायः रहेका बेला कांग्रेसले संवाद गर्ने घोषणा गरेको हो ।

प्रदेश सभाले नामकरण गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया र भावनालाई कमजोर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले सरोकारवाला सबसँग संवादको ढोका खोल्न अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको भेलाले संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री गुरुराज घिमिरेसहितका नेताहरु सहभागी भेलाले कोशी संकल्प जारी गरेको हो । 

धेरै स्थानीय सरकारहरुको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले कोशी संकल्पमा पनि स्थानीय सरकार लक्षित घोषणाहरु धेरै समेटेको छ । 

संकल्पमा जनताको घर–आँगनमै सेवा पुर्याउने गरी ‘घरदलान सेवाः कोखदेखि शोकसम्म’ को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ । 

नागरिकले स–साना कामका लागि पनि सास्ती खेप्नुपरेको स्वीकार गर्दै कांग्रेसले ‘लाइन होइन अनलाइन’ को नीति अघि सार्ने घोषणा पनि समेटेको छ ।  

जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बीमा जस्ता आधारभूत सेवा अनलाइन वा सिधै नागरिकको घरमै पुगेर दिइने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीहरूका लागि घरमै स्वास्थ्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइने दाबी कांग्रेसको छ ।

महिलाहरूको परम्परागत सीपलाई उद्यममा बदल्न ‘उद्यमी आमा’ कार्यक्रम र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई उपयोग गर्न ‘जन्मभूमि समुन्नतिः श्रमदेखि उद्यमसम्म’ को विशेष अभियान चलाउने नीति कांग्रेसले तय गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूमा बढ्दो बेरुजु र अनुशासनहीनताप्रति आत्मालोचित हुँदै कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने संकल्प गरेको छ । 

अबदेखि कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरूमा योजना बैंक मार्फतमात्र बजेट विनियोजन हुने भन्दै संकल्प पत्रमा भनिएको छ– ‘निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गरिने छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरामा दृढ रहँदै  शून्य बेरुजु स्थानीय तह निर्माणका लागि विशेष अग्रसरता लिइनेछ ।’

सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्रै अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्ने र योजना तर्जुमाका सातै चरण कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ । 

कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कांग्रेसले विराटनगर–इटहरी औद्योगिक कोरिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बताएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा रैथाने उत्पादनलाई बढावा दिन अलैंची, चिया, अदुवा, एभोकाडो, कागती र स्याउ जस्ता नगदे बालीका लागि एकीकृत कृषि जोन स्थापना गर्ने र किसानको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन कृषि एम्बुलेन्सु सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

पर्यटनतर्फ वराहक्षेत्र, पाथीभरा र हलेसी धामलाई जोडेर आध्यात्मिक पर्यटन पथको विकास गर्ने र कोशी नदीमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययन गरी पारवहनसँग जोड्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

रणनीतिक महत्वको कोशी राजमार्ग जोगबनी–किमाथाङ्का लाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न र विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँग लबिइङ गर्ने कांग्रेसको योजना छ । 

पार्टी र सरकारबीचको दूरी कम गर्न पाटी–सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी हरेक महिना नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने संकल्प पनि कांग्रेसले गरेको छ । 

कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको मुख्य आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति भएको भन्दै कांग्रेसले यो संकल्पमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बन्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया