युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । नेपाल सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक बन्दै गएका ५५ वटा सरकारी संरचना (बोर्ड, समिति, आयोग तथा आयोजना) हटाउने, गाभ्ने, हस्तान्तरण गर्ने र पुनर्संरचना गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्माको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार यस कदमबाट राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।सरकारको निर्णयअनुसार ३१ वटा निकाय पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन्, १२ वटा निकाय एक–आपसमा गाभिनेछन्, ६ वटा निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछन् भने १८ वटा निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गरिनेछ। खारेजीमा पर्ने प्रमुख संस्थाहरूमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, वादी, दलित र पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिहरू, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पूर्वाधार निर्माण समिति रहेका छन्।दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने क्रममा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र पर्यटन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यसैगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा पारवहन गोदाम लिमिटेडलाई पनि एकीकृत गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन केयुकेएल, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय तथा महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभेर ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण’ बनाइनेछ। युवा स्वरोजगार कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई पनि एकीकरण गरिने योजना छ।केन्द्रमा रहेको प्रशासनिक भार कम गर्न प्रादेशिक प्रकृतिका कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रदेश सरकार मातहत पठाइनेछन्। तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, कोशी, सगरमाथा र नारायणी अञ्चल अस्पताल तथा बुटवल र डडेलधुरा जस्ता प्रादेशिक लिंक रोडहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछन्। यस्तै, वीर अस्पताल ९न्याम्स०, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहितका मेडिकल प्रतिष्ठानहरू, कालीमाटी तरकारी बजार, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी थप चुस्त बनाइनेछ।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अब यी निकायहरूको सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिइएको छ। कानुनी जटिलता उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक थप निर्णय गर्नेछ। सरकारको भनाइमा यो कदमले सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि फैलिएको प्रशासनिक बोझ घटाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छरितो र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्नेछ।
खगेन्द्र कार्की
२० जेठ २०८३, बुधबार ०८:०० मा प्रकाशित
