युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि निर्यातमुखी उद्योग व्यवसायले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। निर्यातमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएका छन्।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिसँग भएको करिब दुई घण्टाको छलफलमा उनले उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले अमेरिकाले जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपाली गलैंचा निर्यात प्रभावित भएको जानकारी गराए। नेपालमा आवश्यक परीक्षण सुविधा नहुँदा निर्यात रोकिएको र नापतौल विभागको प्रयोगशाला जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।उनले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षका लागि परीक्षणमा छुट (ग्रेस पिरियड) दिलाउन अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्।गलैंचाका लागि आयात हुने ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ महिनामा तीन पटक मात्र हुने भएकाले व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायलाई हप्तामा दुई दिन प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत गलैंचा विकास बोर्ड गठनको प्रस्तावप्रति पनि उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्।प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन विस्तार गरी ऊन र मासु उत्पादन बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने पनि बताए।नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले प्लाइउड उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (भेनियर) न्यून भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको बताए। नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले कच्चा पदार्थको निर्यात नियन्त्रण गर्न माग गरे। त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले भेनियरको भन्सार शुल्क पुनरावलोकन गरी कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए।नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा चरन उपयोग गर्न कठिनाइ भएको र पश्मिनाका लागि आवश्यक ऊन संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे। प्रधानमन्त्री शाहले वन ऐनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि छलफल अघि बढाइने तथा ऊन संकलन र प्रशोधन पूर्वाधार विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए।नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्यु उद्योगलाई डेरी उत्पादनको सट्टा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर आयात सहज बनाउन माग गरे। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषय अध्ययन गरी उपयुक्त देखिए आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।सरकारले निर्यातमुखी उद्योगका समस्या समाधान गर्दै नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने दिशामा आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
दयाराम कटेल
८ साउन २०८३, शुक्रबार ०८:१० मा प्रकाशित
