सरकारले लाइसेन्सको माग अनुसार दिन नसकेपछि अब प्रदेशबाटै लाइसेन्स बन्ने

दमक/ सरकार सँधै विवाद र उल्झनमा परिरहने सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाईको काम अब भने प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिने तयारी थालिएको छ । कमिशनको घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको सवारी चालक अनुमतिपत्र संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रीत हुने भएको हो । तलदेखि माथिसम्म विचौलिया र सेटिङमा ट्राफिक प्रहरी र कर्मचारीबाटै सेवाग्राहीको रकममा ब्रम्हलुट मच्चिँदै आएको थियो । सोधपुछदेखि अनेकन स्टेप स्टेपमा सेवाग्राहीले दूःख पाएका कथा कति आए तर पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय नै नभईदिँदा लापरवाही हुँदै आएको थियो । हरेक दिन यातायात कार्यालयमा हजारौंको भिड लाइसेन्सकै लागि जम्मा भईरहने प्रवृत्ति अद्यावधिक छँदैछ । काम सकेपछि तपाईमा उस्तै उल्झन व्यहोर्दै लाइसेन्स पाउन ६ महिना भन्दा माथि २ वर्षसम्ममा पनि पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरीलाई अबका दिनमा सरकारले सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशा जगाएको छ । यिनै विविध समस्या समाधानका निम्ति आगामी साउनदेखि सातै वटा प्रदेशमा सवारी अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारले पाउने भएको छ । प्रक्रियगत रुपबाट सेवाग्राहीले पाइएका सवारी चालक अनुमतिसमेत लाखौंको संख्या डुब्लिकेट देखिएको भन्ने सन्दर्भमा लाइसेन्सको विषय सरकारका लागि निकै पेचिलो बन्दै गएको थियो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आगामी साउन १ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाई गर्न सात वटै प्रदेश सरकार तयार भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म छपाई गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाई गर्ने र आगामी वैशाख १ देखि साउन १ गतेसम्ममा सबै प्रदेशले सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाई गर्ने गरी निर्णय भएको हो ।
सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातै प्रदेशका यातायात सम्बद्ध मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा सवारीचालक अनुमति छपाइ प्रदेशबाटै छपाई गर्नुका साथै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई तीव्रता दिनसमेत प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रतिबद्धता जनाए । निर्णयमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर राय, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरे  । बैठकमा सात वटै प्रदेशबाट जारी हुने सवारीचालक अनुमतिपत्रमा एकरूपताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्रको ढाँचासमेत तयार पारेको हो । राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशबिच नीतिगत समन्वय गरी एकरूपता गर्न प्रदेश सरकारको सहभागितामा सङ्घीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशले लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सघीयताको अभ्यास
मन्त्री दाहालले बैठकले गरेका निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले गति लिने भन्दै संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वयनमा दर्बिलो हुन प्रदेश मन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे ।
प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रालयले सधैँ सहयोग गर्ने भन्दै उनले राजस्वमा वृद्धि हुने, नागरिकलाई छरितो रूपमा सेवा प्रवाह हुने जस्ता विषयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनसमेत आग्रह गरे । त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ, वितरण, इम्बोस्ड नम्बर जडान, बिलबुकको डिजिटलाइजेसन, विद्युतीय भुक्तानीलगायत आवश्यक विषयमा सहयोग हुँदै आएको उल्लेख गरे ।