मितव्ययिताका नाममा स्थानीय तहमाथि खर्चमा अंकुश, अति आवश्यकका विषयमा अब जनताकै भर

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका गत भदौ २३ र २४ को जेनजीको आन्दोलनले खरानी भएको छ । यहाँका अधिकांश दस्तावेजहरु जलेका छन् । कार्यलय सञ्चालनका  सामग्रीहरु काम नदिने भएका छन् । तर सरकारले भने पुराना सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । त्यो पत्राचार जनप्रतिनिधिलाई होइन कर्मचारी (कार्यकारी प्रमुखलाई पठाएको छ । सोही बमोजिम प्रदेश सरकारलाई समेत निर्देशन गरे बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत खर्च कटौति गरिसकेको छ । 

सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, धार्दिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताका मापदण्ड कायम गर्दै नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय मार्फत कार्यकारी अधिकृतलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरेको छ  । यो मापदण्ड आर्थिक मितव्ययिताका लागि भनिए पनि सरसर्ती हेर्दा जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अंकुश लगाएको भान हुन्छ । सरकारले पुराना सामान प्रयोगमा ल्याउने भनेको छ,  कतिपय पालिकामा सबै सामान खरानी भएका छन, नयाँ नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्थालाई भने यो मापदण्डले खुलाएको देखिएन । 

सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भनिएको छ–  सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना निर्माण गर्ने, कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरवन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र आउट व्यवस्थापन गर्ने, रु.१० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने, आयोजना टुक्र्याउन नपाईन भएको छ । सो पत्रमा निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई रू. १ अर्वसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

यसैगरी भत्ताका सम्बन्धमा पनि मापदण्ड बनाइएको छ सो मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने आदेश छ । 

यस्तै निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा पावत रकम लिन नपाउने भएका छन् ।  विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्य सेवाबाट परामर्शबाट काम गराउन बन्देज लगाएको छ । विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने बाटो खुलाएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा हुने पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर वहालमा नलिने । पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने सम्मका रहेका छन् । 

पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोवाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने, कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेवल, कुर्सी, दराज, सोफा लगायतका कार्यालय सामान, मेशिन उपकरण, फर्निचर जस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने । 

यसैगरी, अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति वाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने। विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने । कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन÷तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने । स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी वाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले भनेको छ । 

यस्तै, राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने, अत्यावश्यक वाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सजालन गर्ने, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र

खर्च...नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने, सवारी सुबिधा सम्बन्धी सम्बन्धित कानूनमा संख्या किटान भएकोमा वाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा चढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने÷प्रयोग नगर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनवाटै व्यवस्थापन गर्ने तर समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारी साधनबाट अपुग भएमा भने खरिद गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै, प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम संचालन गर्न नपाइने गरी सरकारले स्थानीय तह,  प्रदेश सरकारलगायत मातहतका कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरी निर्देशन दिएको छ ।