जनता बस्ती इटहरीको जग्गा समस्या समाधानका लागि विशेष पहल

इटहरी । इटहरी–५ — इटहरी–५ स्थित रिजाल क्यानिङ कम्पनीको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब १,४०० घरधुरीको ‘जनता बस्ती’को दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल अघि बढाइएको सांसद लालविक्रम थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
यस क्षेत्रका सांसदका अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको उक्त जग्गा २०२३ सालको नापी तथा २०३१ सालमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले हदबन्दीबाट छुट दिएको जग्गासँग सम्बन्धित छ। तर, छुटको उद्देश्यविपरीत २०४१ सालदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन भएपछि जग्गाको स्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी विवाद थप जटिल बनेको थियो।
विवादका क्रममा २०४८ सालमा सरकारी जफत तथा २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासहित विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक उतारचढाव आएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच, उक्त क्षेत्रमा २०४७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीको भूमिस्वामित्व र पूर्जाको समस्या समाधानका लागि भूमिसुधार मन्त्रीसँग छलफल भएको सांसदले जानकारी दिए । कम्पनीको कानुनी हैसियत, हदबन्दी छुट दिँदाको उद्देश्य तथा अदालतका फैसला सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीयवासीको हितमा कानुनी रूपमा दिगो समाधान खोज्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
यसका लागि यही भोलि सोमबार भूमिसुधार मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक, जनप्रतिनिधि तथा जनता बस्तीका प्रतिनिधिहरूबीच विशेष बैठक बस्ने तय भएको जानकारी पनि उनले गराएका छन् ।
सांसदले कुनै पनि कानुनी जटिलता नआउने र कसैलाई अन्याय नहुने गरी समस्या समाधान गर्दै स्थानीयवासीलाई भूस्वामित्वको प्रमाणपत्र ९पूर्जा० दिलाउन आफू निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
“समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएसम्म निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धतासहित हाम्रो साझा प्रयास र बलियो एकताले न्यायको जीत अवश्य हुनेछ,” उनले स्थानीयवासीलाई धैर्य र विश्वस्त रहन आग्रह गर्दै भनेका छन्।
वर्षौंदेखि उठिबासको त्रासमा रहेका जनता बस्तीका बासिन्दाका लागि अबको विशेष बैठकले ठोस र कानुनी निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ।