भूमि विधेयक एमालेलाई सास्ती

इटहरी । जुन लक्ष्यका भूमि विधेयक ल्याउन जोडतोडले एमाले लागेको छ त्यो लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । किनकी एमालेको लक्ष्य भनेको गिरिबन्धुलाई क्षतविक्षत बनाउने नै थियो तर कांग्रेसले त्यही विषय संशोधन हालेको भए पनि वेवास्ता गर्दै पुनः सिधै समितिमा छलफल नगरी प्रतिनिधिबाट पारित गर्न खोजेपछि पुनः उक्त विधेयक विवादमा तानिएको छ । संसदको बैठकको कार्यसुचिमा परिसकेको सो विधेयक कांग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विरोध गरेपछि कार्यसूचिबाट हटाएर संसद बैठक सुचारु गरिएको थियो । त्यो विधेयक अब अन्योलमा परेको छ । जुन विषयले एमालेमा भुइँचालो गएको छ । 

महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न नपाइने गरी हालेको संशोधनलाई सरकारले बेवास्ता गरी सीधै पारित गर्न खोजे पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो प्रयास गरे पनि कांग्रेस महामन्त्री शर्माको प्रयासमा बुधबार सो प्रक्रिया रोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सो विधेयक बुधबारको बैठकबाट पारित गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । त्यसका लागि सो विषय सम्भावित कार्यसूचीमा समेत राखिएको थियो । सम्भावित कार्यसूचीमा रखिएको जानकारी पाएपछि त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले शर्माले पार्टीका सचेतक श्याम घिमिरे तथा सो विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव हालेका पार्टीका एक दर्जन सांसदसँग छलफल गर्नुभएको थियो । आफूहरूको प्रस्तावमाथि छलफल नगरी विधेयक पारित गराउन खोजिए त्यसलाई फेल गराइदिने चेतावनी शर्मालगायतका कांग्रेसका सांसदहरूले दिएपछि सरकार ब्याक भएको थियो ।

सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा बिक्री गर्न सहज हुने गरी बाटो खुला गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागेको आशंका शर्मा थापालगायतका कांग्रेस सांंसदहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरूले गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै विधेयक संशोधनको प्रस्ताव हालेका हुन् । विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्री शर्मा र थापालगायत दिलेन्द्र बडु, सञ्जय गौतम, राजेन्द्र केसी, नागिना यादवलगायतका कांग्रेस सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । उनीहरूले समितिमा लगेर संशोधनका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७८ साल वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, सो निर्णय विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायत कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० साल माघ २४ गते बदर गरिदिएको थियो ।