सर्वोच्च अदालतको बर्खास्तीमा परेका थापा नै भए पुनः कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री

खगेन्द्र कार्की

विराटनगर : कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नियुक्त भएका छन् । थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

थापाले आफूलाई कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

यसअघि असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गरिदिएको थियो ।

साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै पद बदर गरेको हो । त्यसबेला थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सर्वोच्चले सभामुखको उक्त कदम संविधान विपरीत भएको ठहर गरेपछि थापाको सरकार ढलेको थियो ।

अहिले माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर बुहमत पुर्याइदिएका हुन् । तर, आफूले राजीनामा दिँदा सरकारले विश्वासको मत पाउने बलियो आधार नभएसम्म राजीनामा नदिने भनेर अड्डी कसेर बसेका गौतमलाई केन्द्रीय नेतृत्वले चर्को दबाब दियो । नेताको दबाबका उनले आफ्नो अडान बिर्सिएर राजीनामा दिन बाध्य भए ।

त्यसो त अहिले थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले विश्वासको मत पाउने बलियो आधार भने अझै निर्माण भइसकेको छैन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

सभामुखले राजीनामा गरेका कारण अब अर्को सभामुख चयन नहुञ्जेलसम्म उपसभामुखले सभा सञ्चलान गर्ने छिन् । प्रदेशसभामा एमालेकी सिजना दनुवार उपसभामुख छिन् ।

सभामुखले सरकार बनाउन आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका कारण एमालेले पनि उपसभामुखलाई पनि राजीनामा गराउन सक्छ । तर, एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको राजीनामा गराउनु अमर्यादित खेल भएको भन्दै एमालेले उपसभामुखको राजीनामा नगराउने बताएका छन् ।

तर, विश्वासको मत लिने दिनसम्म एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन सक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । यदि उपसभामुखले पनि पदबाट राजीनामा दिए सभाका जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नेछन् अर्थात बैठक सञ्चालन गर्नेछन् ।

कोशीमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेका गयानन्द मण्डल जेष्ठ सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा उनले सभा सञ्चालन गर्नेछन् । यो अवस्था भनेको फेरी ४६/४६ को अवस्था सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पुग्नेछन् । किनकी कोशीमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद प्रतिपक्षको भूमिका छन् ।

बैठकको अध्यक्षले बराबर मत भए मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । प्रतिपक्षी दलले बैठकमा आफ्ना एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित गराए बराबर मत पुग्दैन र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँदैनन् ।

राप्रपा पनि अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जाने अवस्था छैन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै पनि दललाई समर्थन नगर्ने धारण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बरु उनले प्रदेशको स्थायित्वको लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलकै सांसदहरु पनि अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत पाउन कठिन भएको स्वीकार्छन् । केही दिनअघि मात्रै कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी नेता दुर्गाप्रसाद चापागाईंले सरकार बनाउन सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउने कुरा अनुचित भएको बताएका थिए । सरकार बनाउने सम्बन्धमा सभामुखलाई राजीनामा गराउने विकल्प रहेपनि उक्त कदम उचित नहुने उनको तर्क थियो । सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउने कदमले प्रदेशलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ लैजाने चापागाईंको भनाइ छ ।

यस्तै माओवादी सांसद गणेश उप्रेती पनि सभामुखलाई राजीनामा गराउन बाध्य बनाएर सरकार बनाउनु आत्माघाती कदम भएको बताउँछन् ।

खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया