प्रहरीको निष्ठा कसप्रति ?

कैलालीका डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीको एउटा अभिव्यक्तिले यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक बहस जन्माएको छ। उनले भने, "हामी बालेनको पुलिस पनि होइनौं, नेपाल पुलिस हो। अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने पुलिस हो। केपी ओलीलाई थुन्ने पुलिस पनि यही हो। त्यसकारण हामी नेपाल पुलिस हो।"

यो भनाइलाई कसैले राजनीतिक रूपमा व्याख्या गरे, कसैले संस्थागत प्रतिबद्धताको रूपमा। तर यस बहसको केन्द्रमा एउटा मूल प्रश्न छ—प्रहरीको निष्ठा आखिर कसप्रति हुनुपर्छ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको उत्तर स्पष्ट छ। प्रहरी कुनै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर वा राजनीतिक दलको हुँदैन। प्रहरी संविधान, कानुन र नागरिकको सुरक्षा गर्ने राज्यको संस्था हो। सरकार फेरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व बदलिन्छ, तर कानुनको शासन र प्रहरीको दायित्व बदलिँदैन।

नेपालको इतिहास हेर्दा प्रहरीमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप नयाँ होइन। विभिन्न कालखण्डमा प्रहरी सत्ताको छायामा परेको, शक्तिकेन्द्रको इच्छाअनुसार परिचालित भएको र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको अनुभव समाजले भोगेको छ। कतिपय समयमा कानुनभन्दा आदेश बलियो देखिएको थियो। यही कारण प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास पनि बेला–बेला कमजोर बन्न पुगेको थियो।

तर लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदा प्रहरी संगठन पनि व्यावसायिक, जिम्मेवार र कानुनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने अपेक्षा बढेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको बहस बलियो बन्दै गएको छ। नागरिक पनि प्रहरीबाट राजनीतिक निष्ठा होइन, कानुनी निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न थालेका छन्।

यही परिवेशमा डीएसपी चौधरीको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा त्यसको मूल सन्देश प्रहरीको संस्थागत पहिचानसँग जोडिएको देखिन्छ। "बालेनको पनि होइन, केपी ओलीको पनि होइन" भन्ने भनाइको अर्थ कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको समर्थन वा विरोध होइन, बरु प्रहरी सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै लोकतान्त्रिक राज्यको आधार हो।

यद्यपि, उक्त अभिव्यक्तिपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानिएको घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ। यदि यो नियमित प्रशासनिक निर्णय हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ। पारदर्शिता नै यस्ता शंकाको सबैभन्दा प्रभावकारी उत्तर हो। अन्यथा सार्वजनिक रूपमा प्रहरी अधिकृतले संस्थागत निष्पक्षताको कुरा उठाउँदा त्यसको परिणामस्वरूप सरुवा वा जिम्मेवारी परिवर्तन भएको भन्ने धारणा बनेमा त्यसले प्रहरी संगठनको स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक आशंका पैदा गर्न सक्छ।

प्रहरी संगठनको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हतियार होइन, जनविश्वास हो। त्यो विश्वास आदेश पालनाले होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुन्छ। प्रहरीले शक्तिशाली र सामान्य नागरिकबीच कुनै भेद नगर्ने विश्वास नै कानुनी राज्यको आधार हो।

आजको बहस डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीको मात्र होइन। यो नेपाल प्रहरीको संस्थागत चरित्र, लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको बहस हो। त्यसैले यसलाई व्यक्ति वा राजनीतिक चश्माबाट भन्दा संस्थागत दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा बलियो प्रहरी भनेको सरकारको पक्षमा उभिने प्रहरी होइन, कानुनको पक्षमा उभिने प्रहरी हो। यदि नेपाल प्रहरीले यही मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सक्यो भने त्यसले प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि अझ बलियो बनाउनेछ।