गण्डकी सरकारको बोल्ड निर्णय : १८५ दरबन्दी कटौति, ५० करोडमाथिको व्ययभार कम

दमक । गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौती, मितव्ययिता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी गराउनका निम्ती प्रदेश मातहतसहितका ९ र केही गाभिँदा १८५ दरबन्दी कटौति गरेको छ । 

गण्डकी सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका केही प्रशासनिक संरचना खारेज तथा हेरफेर गरेको हो । सरकारले प्रदेशभित्र रहेका ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत खारेज र हेरफेर भएका संरचनाको बारेमा जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारको खर्च कटौती, मितव्ययिता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी गराउनका निम्ती केही संरचना खारेज र हेरफेर गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

सरकारले गरेको निर्णयले  तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने पाण्डेको भनाइ छ। ‘एक ठाउँबाट हुने काम धेरै संरचना भएकै कारण खर्च पनि बढ्यो, संरचना महँगो भयो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘संरचना घटाए पनि काममा भने कुनै प्रभाव पर्ने छैन। यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नेछौं । अनावश्यक संरचना राख्नु उचित नदेखेर नै यो निर्णय गरेका हौं। अझै बाँकी केही संरचना पनि घटाउन जरुरी छ। यस पछाडी हामीले निर्णय लिने छौं ।’

मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसमेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। कार्यालय घटाए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या र संकुचन नआउने पाण्डेको दाबी छ ।

यसैगरी, विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो। २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए। सोहीअनुसार प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।