विद्युत प्राधिरकणको निर्णय– लाइन जोडिन्छ, बक्यौता पनि उठाइन्छ

इटहरी । विद्युत प्राधिकरण, सरकार र उद्योगबीचको ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल सम्बन्धी त्रिपक्षीय भिडन्त करिब करिब किनारा लागेको छ ।

बक्यौता जसरी पनि तिराएरै छाड्ने प्राधिकरण, नतिरे पनि विद्युत लाईन जोडन आदेश दिने सरकार र पटक पटक किस्ताबन्दीमै भए पनि बक्यौता तिर्न सूचना जारी गर्दा पनि नआएका उद्यमीबीचको यो द्वन्द्व आजदेखि अलि शिथिल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने वित्तिकै देखिको ध्यान केन्द्रीत गरेको विषय ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल र उद्योगमा काटिएको लाइन सम्बन्धमा निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । र, त्यसैबेला देखि प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीचको द्वन्द्व निकै तनावपूर्ण तरिकाले चलेको थियो । सरकारले ठाडो निर्देशन दिने तर ठाडो निर्देशन नभई मन्त्रालयगत र मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराएर ल्याउनुपर्ने घिसिङको अडान सरकारका लागि फलामको च्युरा बनेको थियो । दुई तिहाईको जोडबलमा सरकारले धम्कीपूर्ण भाषाहरु पनि प्रयोग ग¥र्यो तर प्राधिकरणले नसुनेपछि अन्ततः त्यसै बेला सरकार पछाडि हटेको थियो । जनदबाब पनि धेरै आयो । कुलमानलाई छोएमा परिणाम राम्रो नहुने जनस्तरको बोलीले पनि सरकारलाई पछाडि हट्न सहायक भूमिका खेलेको थियो । तर कुलमानले सबै उद्योगमा विद्युत लाईन जोड्न लगाएर केही उद्यमीबाट रकम असुल समेत गरे र अटेर गर्नेको लाइन फेरी काटिए पनि पुरानै रोग बल्झिन पुगेको थियो । प्राधिकरणले समयसीमा दिएर बक्यौता तिर्न समय दिएको र त्यो समयमा उद्यमीहरु नआएपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केही दिन अगाडि मन्त्रीपरिषद्बाट सरकारले निर्णय नै गरेर काटिएका उद्यमीहरुको लाइन जोडन निर्देशित गरेको थियो । त्यसले फेरी सरकार र प्राधिकरणबीचको द्वन्द्व बढायो । यतिसम्म की अहिलेको सरकारले कुलमानलाई निकाल्नेसम्मका रणनीति लिएको थियो । तर प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङ भने कर्तै हलचल भएनन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा सोमबार पत्रकारसँगको कुराकानीका क्रममा  मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङप्रति सरकारले कडा कदम चाल्न सक्ने संकेत समेत गरेका थिए । सरकारको निर्देशन पछि लाईन जोडिएन भन्ने प्रश्नमा ओलीले ‘जोडिएको छैन ? ठीक छ त्यो हेर्दै जानुपर्छ तर, देश बिगार्न र उद्योगधन्दा बन्द गर्न, देशलाई टाट पल्टाउन चाहिँ दिइँदैन ।’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

प्राधिकरणले सोमबार साँझसम्म पनि विद्युट काटिएका उद्योगमा लाइन नजोडेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ‘देश बिगार्न र टाट पल्टाउन नदिने’ बताएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई त्यसै नछाडिने संकेत गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको निर्णय

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल नतिर्ने उद्योगमा काटेको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने र महशुल बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पनि महशुल उठाउने र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने विषयमा दुईमत छैन, निर्णय भइसक्यो । महशुल बक्यौता उठाउने सरकारको निर्णयसमेत बोर्ड बैठकबाट टुङ्गिएको छ’, उनले खबरहबसँग भने ।

सर्वोच्चमा रिट दायर

विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको कँडेलले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् । बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको आज बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।