ढिलो बजेट पारित: राजनीतिक अवरोधबीच कोशी प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न

इटहरी ।  कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभाबाट अन्ततः पारित गरेको छ। संवैधानिक समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले राजनीतिक विवाद र सत्ता–प्रतिपक्षबीचको टकरावका कारण ढिलाइ व्यहोर्नुपरेको हो। यसले प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता, संसद् सञ्चालन र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने संकेत गरेको छ।

पारित बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँड, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान, रोयल्टी तथा ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात परिचालन गरिने भएको छ।
यद्यपि बजेट पारित हुनु आफैंमा सरकारका लागि राहतको विषय भए पनि त्यसअघि देखिएको लामो राजनीतिक गतिरोधले प्रदेश सरकारको सञ्चालन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसद् बैठक पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भयो भने सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण नै पछि धकेलिएको छ।
प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये करिब आधाभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चमा छुट्याइए पनि विगतका वर्षमा न्यून पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिका कारण यसपटक पनि कार्यान्वयन क्षमता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बजेट ढिलो पारित हुँदा ठेक्का प्रक्रिया, योजना स्वीकृति र विकास निर्माणका काम समयमै अघि बढ्न नसक्ने भएकाले खर्चको चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर केन्द्रित हुने जोखिम बढेको छ।
राजस्व संरचनाले पनि प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड र विभिन्न प्रकारका अनुदानमा निर्भर छ। आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिए पनि प्रदेशको आफ्नै स्रोत परिचालन अझै सीमित रहेको देखिन्छ। बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट खर्च व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत भएयता प्रदेशसभामा निरन्तर विवाद देखिएको थियो। विपक्षी दलहरूले बजेटलाई 'नेतामुखी' र सीमित निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रभावशाली नेताको प्राथमिकताअनुसार योजना समेटिएको आरोप लगाउँदै हरेक दिन प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। बजेट निर्माणमा समानुपातिक विकास, पारदर्शिता र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै विपक्षीले पुनरावलोकनको माग गरे पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेन। त्यसैको परिणामस्वरूप प्रदेशसभाको नियमित कार्यसूची प्रभावित भयो र बजेट पारित प्रक्रिया संवैधानिक समयसीमाभन्दा पछि धकेलियो। यस घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको राजनीतिक व्यवस्थापन क्षमता र सहमतिमार्फत संसद् सञ्चालन गर्ने दक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र संसद् अवरोधले प्रदेश सरकारको नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। विकास खर्चको प्रभावकारिता, राजस्व लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमता र राजनीतिक सहकार्य कायम राख्न सकेमा मात्र पारित बजेटले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अन्यथा, ढिलो पारित भएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भई प्रदेशको समग्र विकास प्रभावित हुने जोखिम कायम रहनेछ।