जनभावना प्रतिकूल नहिड

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको  सयदिन पूरा गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शाहको नेतृत्वमा चैत १३ गते सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत परिवर्तनको नारासहित बनेको यस सरकारले शनिबार आफ्नो सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र परम्परागत बेथितिले थलिएको मुलुकमा यो सयदिनको अवधि सरकारको नीति, दिशा र दृढता कति छ भनेर हेर्ने एउटा महत्वपूर्ण ‘हनिमुन पिरियड’ हो । यो अवधिमा सरकारले चालेका केही कदमहरू निकै साहसिक र प्रणालीगत सुधारका संकेतका रूपमा देखिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको सूची हेर्दा यसपटक परम्परागत कागजी गफभन्दा पनि संरचनागत बेथितिमाथि नै प्रहार गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । विशेष गरी, वि.सं. २०४८ सालपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक आँट हो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचारको 

जरा उखेल्न यो कदम कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, यदि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाइएन भने यो कदम घातक पनि हुन सक्छ ।

यसैगरी, मन्त्रालयको संख्या कटौती, १ हजार ५ सय ९४ वटा अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिको खारेजी, र पहुँचका आधारमा सिंहदरबार र काठमाडौँमा थुप्रिएका कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा विस्थापन गर्ने निर्णयले राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउन र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीको थालनी र प्रक्रियागत झन्झट घटाउने प्रयासले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुशासन दिने रास्वपाको एजेन्डालाई भुइँतहमा उतार्न खोजेको भान हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूबाट स्ववियु र कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजी तथा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्ने कदमहरूले राज्य संयन्त्रलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने दिशामा सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

तर, सरकारको अगाडि चुनौतीका चाङहरू अझै बाँकी छन् । सयदिनमा सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य हुनु र सहकारी समस्या समाधानको पहल हुनु सकारात्मक भए पनि, देशको बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लाखौँ युवाहरूमा तत्काल आशा जगाउन अझै ठोस आर्थिक प्याकेजहरूको खाँचो छ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयास र भ्रष्टाचारमाथिको आक्रामक छानबिनले शक्तिशाली भू–माफिया र राजनीतिक सिन्डिकेटबाट तीव्र प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पछाडि नहटी विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । पछिल्लो पुस्ताले सडकबाट दिएको म्यान्डेट र नागरिकले मतमार्फत प्रकट गरेको 

भरोसालाई कायमै राख्न सरकारले आगामी दिनमा अझ बढी परिपक्व, कानुनी रूपमा सबल र दृढ भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।