सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा बढी, सुनसरी अदालतमा एक वर्षमा ९,५५२ मुद्दा दर्ता, विश्व दर पनि बढ्दै

सुनसरी / सुनसरी जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका ९ हजार ५ सय ५२ मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी रहेको छ। एक वर्षमा मात्रै १ हजार २ सय ४१ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ।
अदालतले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणअनुसार कुल दर्ता भएका मुद्दामध्ये ५ हजार ७ सय ९८ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको छ भने ३ हजार ७ सय ५४ मुद्दा विचाराधीन छन्। यस अवधिमा अदालतले ६०.६९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको श्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजंग राणाले जानकारी दिए।
सम्बन्ध विच्छेदका १ हजार २ सय ४१ मुद्दामध्ये ९ सय ३६ फछ्र्योट भएका छन् भने ३ सय ५ विचाराधीन छन्। अंशसम्बन्धी ९ सय ४२ मुद्दामध्ये ४ सय ७ फछ्र्योट हुँदा ५ सय ३५ बाँकी छन्। त्यस्तै, लागुऔषधसम्बन्धी ७ सय ८५ मुद्दामध्ये ३ सय ७९ फछ्र्योट भएका छन् भने ४ सय ६ मुद्दा विचाराधीन छन्।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश राउतका अनुसार जग्गा खिचोलासम्बन्धी ३ सय ५४ मुद्दामध्ये ६९, बालबालिकासम्बन्धी ३ सय २ मुद्दामध्ये १ सय ९६ तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ८५ मुद्दामध्ये ३२ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन्। मानाचामलसम्बन्धी ८४ मुद्दामध्ये ३१ मुद्दा टुंगिएका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा पनि सम्बन्ध विच्छेदको दर बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यूको तथ्यांकअनुसार प्रति एक हजार जनसंख्यामा वार्षिक सम्बन्ध विच्छेदको दर सबैभन्दा बढी माल्दिभ्स (५.५२) मा छ भने त्यसपछि कजाकिस्तान (४.६), रुस (३.९), बेलारुस, बेल्जियम र मोल्डोभा (३.७–३.७) रहेका छन्। चीन, क्युबा, युक्रेन, डेनमार्क, लात्भिया, लिथुआनिया र अमेरिका पनि उच्च सम्बन्ध विच्छेद दर भएका मुलुकको सूचीमा छन्।
यस्तै, सबैभन्दा कम सम्बन्ध विच्छेद हुने मुलुकमा श्रीलङ्का (०.१५), ग्वाटेमाला (०.२०), भियतनाम (०.२०), सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिनेस (०.४०), पेरु (०.५०), दक्षिण अफ्रिका (०.६०) तथा चिली, कोलम्बिया, आयरल्याण्ड, माल्टा, पानामा, कतार, यूएई र भेनेजुएला (०.७०) रहेका छन्।
अदालतको तथ्यांकले सुनसरीमा पनि सम्बन्ध विच्छेद, लागुऔषध तथा जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दाको चाप उल्लेख्य रहेको देखाएको छ। पुराना मुद्दा टुंग्याउने प्रयास जारी रहे पनि नयाँ मुद्दा बढिरहेकाले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति, स्रोतसाधन र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।