‘मैले गुन लगाएँ’ अर्थात मैले तिमीलाई बचाएँ, अब तिमीले मलाई बचाऊ रवि

राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो गुन कसैले कसैलाई लगाएको हुँदैन—जनताले दिएको मत हो। त्यसको गुन तिर्ने एउटै बाटो छ : सत्ता पाएपछि व्यक्तिगत हिसाब–किताब होइन, सार्वजनिक हित, पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिनु।

इटहरी । राजनीतिमा गुन लगाउनु र गुन तिर्नु सामान्य मानवीय सम्बन्धको विषय मात्र होइन, शक्ति, स्वार्थ र राजनीतिक समीकरणसँग जोडिएको संवेदनशील अभ्यास पनि हो। नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो ‘गुन तिर्न बाँकी’ रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली राजनीतिमा गुन, जस र अपजसको हिसाब कसरी राखिन्छ ? भन्ने प्रश्न फेरि बहसमा आएको छ।
प्रचण्डको भनाइलाई मात्र आधार मान्ने हो भने उनले विगतमा लामिछानेको बचाउ गरे, जेलमा भेटे, सार्वजनिक रूपमा उनको पक्षमा बोले र त्यसैले लामिछानेमाथि आफ्नो गुन रहेको उनको संकेत छ। तर राजनीतिको हिसाबकिताब यति सरल र एकतर्फी हुन्छ त ? प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।
गुन लगाउनेको मात्रै हिसाब हुन्छ कि गुन पाउनेको पनि ?
राजनीतिमा कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई संकटका बेला साथ दिनु निश्चय नै राजनीतिक गुन हुन सक्छ। तर त्यही सम्बन्धको अर्को पाटो पनि हुन्छ। सत्ता र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार राम्रो काम गर्नु पनि सम्बन्धित नेतृत्वप्रतिको योगदान नै मानिन्छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रवि लामिछाने वा रास्वपाका नेताहरू सरकारमा सहभागी भएका थिए भने उनीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर गरेका कामको जस पनि उनीहरूकै हुनुपर्छ, र त्यसको राजनीतिक लाभ वा अपजसको केही हिस्सा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले पनि बोक्नुपर्छ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अवसर दिएर ‘गुन’ लगाए भने मन्त्रीले मन्त्रालयमा काम गरेर सरकारलाई सफल बनाउन योगदान दिनु पनि अर्को प्रकारको ‘गुन’ हुन सक्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ—राजनीतिक सहकार्यलाई व्यक्तिगत गुनको खातामा राख्ने कि सार्वजनिक जिम्मेवारी र संवैधानिक दायित्वका रूपमा हेर्ने ?
फाइल खोल्नु वा नखोल्नु पनि ‘गुन’को विषय ?
नेपाली राजनीतिमा ‘फाइल खोल्ने’ र ‘फाइल नखोल्ने’ विषय आफैंमा राजनीतिक भाष्य बन्ने गरेको छ। कुनै सरकारसँग विगतका विवादास्पद विषय, भ्रष्टाचारका आरोप वा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा छानबिन अघि बढाउने अधिकार र दायित्व हुन्छ।
त्यसैले, कुनै फाइल राजनीतिक प्रतिशोधका कारण खोलियो वा कसैलाई जोगाउन नखोलियो भन्ने प्रश्न उठ्छ भने त्यसको जवाफ संस्थागत प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ, व्यक्तिगत गुनको हिसाबबाट होइन।
‘फलानोले मेरो गुन तिरोस्’ भन्ने राजनीतिक सोचले यदि कसैका विरुद्ध फाइल खोल्ने वा कसैका पक्षमा फाइल रोक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनका लागि गम्भीर समस्या हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने ठाउँमा ‘गुन’ निर्णायक बन्न थाल्यो भने राजनीतिक संरक्षण र प्रतिशोधबीचको सीमा झन् धमिलो हुन्छ।
अब ‘गुन तिर्ने’ पालो रास्वपाको सरकारको आयो भने ?
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अर्को काल्पनिक तर राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ—भोलि रास्वपाको नेतृत्वमा सरकारले प्रचण्डप्रति कस्तो ‘गुन’ तिर्ने ?
यदि कुनै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वमाथि उठेका सम्पत्ति, भ्रष्टाचार वा अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्छ र त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति आरोपमुक्त हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ‘निस्कलंक बनाइदिएको’ श्रेय सरकारलाई जान सक्छ। तर यदि छानबिन कानुनी प्रक्रियाबाट तथ्य प्रमाणित गर्नका लागि हो भने त्यसलाई कसैको गुन तिरेको अर्थमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।
बरु लोकतन्त्रमा सही प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—छानबिन निष्पक्ष थियो कि थिएन ? प्रमाणका आधारमा निर्णय भयो कि राजनीतिक समीकरणका आधारमा ?
यदि रास्वपाले भोलि प्रचण्डमाथि छानबिन गर्छ र उनी निर्दोष प्रमाणित हुन्छन् भने त्यो प्रचण्डप्रतिको ‘गुन’ होइन, राज्यको कानुनी दायित्व पूरा भएको मानिनुपर्छ। त्यस्तै, दोषी प्रमाणित भएमा कारबाही गर्नु पनि कसैको ‘गुन बिगारेको’ हुँदैन।
राजनीतिमा ‘जस’ पनि दोहोरो हुन्छ
प्रचण्डले रविको राजनीतिक परिपक्वताको प्रशंसा गरेका छन्। तर लामिछानेको राजनीतिक यात्रामा आएको उतारचढाव, सरकारमा उनको सहभागिता र रास्वपाको राजनीतिक विस्तारको श्रेय केवल कुनै एक नेताको संरक्षण वा सहयोगलाई दिन मिल्दैन।
रास्वपाले पाएको जनसमर्थनको मुख्य स्रोत उसका आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा, नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको जनअपेक्षा र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि हो। त्यसैगरी, रास्वपाका नेताहरू सरकारमा सहभागी भएर गरेका राम्रा कामको जस उनीहरूले पाउनुपर्छ भने कमजोरीको अपजस पनि उनीहरूले नै लिनुपर्छ।
राजनीतिमा ‘गुन’को हिसाब धेरै सजिलो छ—‘मैले तिमीलाई बचाएँ, अब तिमीले मलाई बचाऊ।’ तर लोकतन्त्रमा सही हिसाब यस्तो हुनुपर्छ—‘मैले राज्यका लागि के गरेँ र तिमीले राज्यका लागि के ग¥यौ ?’

प्रचण्डले जुन विषय निकालेर रविमाथि गुन लगाएको भनिरहेका छन्– उनकै क्याविनेटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने मुद्दालाई ओझेलमा पार्न रविलाई फसाउने जीवि राईलाई भगाएको भन्ने आरोप पनि प्रचण्डमाथि लागेको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो कार्यकाल अर्थात नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेको बखतमा जीविलाई भगाएर कांग्रेसलाई जोगाउन गरेको प्रपञ्च माथि अब प्रचण्डमाथि रविले के गुन तिर्नुपर्ने हो ? 
गुनको राजनीति कि नीतिको राजनीति ?
नेपालको राजनीतिमा सत्ता परिवर्तनसँगै गठबन्धन बदलिन्छन्, हिजोका विरोधी आजका सहयात्री बन्छन् र हिजोका सहयात्री भोलि एकअर्काका आलोचक। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक आवश्यकता र सार्वजनिक दायित्वबीचको सीमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
प्रचण्डले रविलाई विगतको आफ्नो सहयोग सम्झाउनु राजनीतिक संवादको एउटा शैली हुन सक्छ। तर त्यही ‘गुन’ भविष्यको राजनीतिक लेनदेनको आधार बन्न थाल्यो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
किनकि गुनको राजनीति व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन्छ, लोकतन्त्र भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
र अन्ततः राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो गुन कसैले कसैलाई लगाएको हुँदैन—जनताले दिएको मत हो। त्यसको गुन तिर्ने एउटै बाटो छ : सत्ता पाएपछि व्यक्तिगत हिसाब–किताब होइन, सार्वजनिक हित, पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिनु ।
त्यसैले प्रचण्डको ‘रविले गुन तिर्न बाँकी छ’ भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक बहसको सुरुआत बन्न सक्छ। तर त्यसको निष्कर्ष भने कसले कसलाई कति गुन लगायो भन्ने हिसाबमा होइन, कसले राज्य र जनताप्रति कति जिम्मेवारी पूरा ग¥यो भन्ने हिसाबमा खोजिनु आवश्यक छ।