युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
- साढे तीन वर्षमा ७ प्रदेशमा २९१ पटक मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
- यही अवधिमा मुख्यमन्त्री २८ पटक फेरबदल भएका छन्।
- कोशीमा सबैभन्दा धेरै ५८ मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने १४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ।
- मधेशमा सरकार परिवर्तन सबैभन्दा धेरै ६ पटक भएको छ।
- कोशीमा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, लुम्बिनीमा विश्वासको मत र बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ
विराटनगर । संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारहरू गठन भएको करिब साढे तीन वर्षमै मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरबदलको क्रमले तीव्रता पाएको छ। पछिल्लो समय कोशीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, लुम्बिनीमा विश्वासको मत र बागमतीमा सत्ता समीकरण परिवर्तनले प्रदेश सरकारको अस्थिरता फेरि सतहमा ल्याएको छ।
२०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा एउटै व्यक्ति दोहोरिएर मुख्यमन्त्री बनेको अवस्थासमेत गणना गर्दा २८ पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। यही अवधिमा २९१ पटक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रदेशसभाका कुल ५५० सदस्यमध्ये करिब ५३ प्रतिशतले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री कोशीमा नियुक्त भएका छन्। कोशीमा ५८, मधेशमा ५१, लुम्बिनीमा ५०, बागमतीमा ४९, सुदूरपश्चिममा ३६, गण्डकीमा २७ र कर्णालीमा २० मन्त्री नियुक्त भएका छन्। कोशीमा मात्रै १४ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। दोहोरिएका नियुक्ति हटाउँदा ४७ जना फरक व्यक्ति मन्त्री बने पनि दोहोरिएका नियुक्तिसमेत जोड्दा संख्या ५८ पुगेको हो।
प्रदेश सरकारको पछिल्लो फेरबदलको सबैभन्दा ताजा उदाहरण कोशी बनेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सत्ता साझेदार नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार भएको पुनर्गठनसँगै मन्त्रालयको भागबन्डासमेत टुंगिएको छ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैंसँग राखेका छन्। खिनु लङ्वा लिम्बूलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण, जीवन आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, तिलचन पाठकलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा तथा इन्द्रमणि पराजुलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै गोम्बु शेर्पाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, विदुरकुमार लिङ्थेपले आर्थिक मामिला तथा योजना, रामप्रसाद महतोले उद्योग, कृषि तथा सहकारी र गीता तिम्सिनाले सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन्। उमाकान्त गौतम स्वास्थ्य र सपना दर्जी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेका छन्।
कोशीमा नेकपाबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएका हुन्। इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बू, मोरङका जीवन आचार्य, गीता तिम्सिना, सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पा र सुनसरीकी सपना दर्जीलाई नेकपाले सरकारमा पठाएको हो। पार्टीका कोशी इन्चार्ज राजेन्द्र राई, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र संयोजक हर्क नेम्वाङको संयुक्त बैठकले मन्त्रीको नाम टुंग्याएको थियो।
एमाले र नेकपाबीच साउन ९ मा भएको तीनबुँदे सहमतिपछि कोशीमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो। नयाँ समीकरण बनेपछि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले साउन २५ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकार पुनर्गठन गरिएको हो।
कोशीमा अस्थिरताको लामो शृंखला
कोशी प्रदेश सरकारको पछिल्लो पुनर्गठनलाई केवल सामान्य मन्त्रिपरिषद् विस्तारका रूपमा हेर्न सकिँदैन। २०७९ को निर्वाचनपछि नै कोशी सत्ता समीकरणको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ। एउटै कार्यकालमा हिक्मतकुमार कार्की तीनपटक, उद्धव थापा दुईपटक र केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्। यस अवधिमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको संख्या छ पुगेको छ।
यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारको स्थायित्वभन्दा सत्ता समीकरणको अंकगणित हाबी भएको देखिन्छ। केन्द्रमा दलहरूबीच गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्ने र प्रदेशमा बनेको समीकरणअनुसार मन्त्रालय तथा मन्त्रीको भागबन्डा हुने क्रम निरन्तर छ।
मन्त्री नियुक्तिको तथ्यांकले पनि यही प्रवृत्तिलाई देखाउँछ। सातै प्रदेशमा २९१ मन्त्री नियुक्त हुनु भनेको प्रदेशसभाका आधाभन्दा बढी सदस्यले कार्यकालको कुनै न कुनै समयमा कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनु हो।
लुम्बिनीमा विश्वासको मत
प्रदेश सरकारको अस्थिरता र सत्ता समीकरणको अर्को उदाहरण लुम्बिनीमा देखिएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मतदानमा सहभागी ७१ सांसदमध्ये ४५ जनाले सरकारको पक्षमा र २६ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। बहुमतका लागि ४२ मत आवश्यक पर्नेमा आचार्यले ४५ मत पाएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उनलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका हुन्।
आचार्यलाई एमाले, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले समर्थन गरेका थिए। प्रदेशसभामा आठ सांसद अनुपस्थित रहे भने तीन जना तटस्थ बसेका थिए।
लुम्बिनीमा विश्वासको मतले तत्कालका लागि सरकारको संकट टारे पनि प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्वबारे प्रश्न भने कायमै छ। संघीय सत्ता समीकरणमा हुने परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि गठबन्धन बदलिने अभ्यासले प्रदेश सरकारहरूलाई निरन्तर दबाबमा राख्दै आएको छ।
बागमतीमा फेरि सत्ता अंकगणित
बागमती प्रदेशमा भने सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सरकार नै अल्पमतमा परेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एमालेका सबै ६ मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
एमालेले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि बागमतीमा नयाँ गठबन्धनको खोजी सुरु भएको छ। प्रदेशसभामा हाल १०४ सदस्य छन् र बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन्। राप्रपाका १२, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्।
नेकपा र एमाले मिल्दा ५१ सांसद मात्रै पुग्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सरकार बनाउन कम्तीमा दुई सांसदको थप समर्थन आवश्यक हुन्छ। दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी वा १२ सांसद भएको राप्रपा नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
बागमतीको राजनीतिक अस्थिरता नयाँ पनि होइन। पछिल्लो आठ वर्षमा त्यहाँ छ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मात्रै पनि सत्ता गठबन्धन र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको क्रम रोकिएको छैन।
रोचक पक्ष के छ भने बागमती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएपछि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठमा झारेको थियो। तर सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरि बाँडफाँट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एमालेका मन्त्री बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसका मन्त्रीलाई दिएका छन्।
यसले प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउने प्रशासनिक प्रयास र राजनीतिक भागबन्डाबीचको विरोधाभाससमेत देखाएको छ। खर्च घटाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाइए पनि सत्ता समीकरण मिलाउन मन्त्रीको जिम्मेवारी फेरबदल भने रोकिएको छैन।
मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्म उस्तै कथा
प्रदेश सरकारमा सत्ता परिवर्तनको दर हेर्दा मधेश सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिन्छ। २०७९ को निर्वाचनपछि मधेशमा सरकार परिवर्तनको क्रम सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। कोशीमा मुख्यमन्त्री फेरबदलको संख्या उच्च छ भने गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पनि पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिएको छ।
सुदूरपश्चिममा पनि सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रम लामो समयदेखि चर्चामा छ। प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेशभित्रका दलहरूको आन्तरिक शक्ति संघर्षले समेत भूमिका खेल्दै आएको छ।
गण्डकी र कर्णालीमा तुलनात्मक रूपमा कम फेरबदल भए पनि त्यहाँ पनि सरकार स्थायित्वको प्रश्न पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकार नै सरकार गठनको आधार बनेका छन्। गठबन्धनका दलबीच सम्बन्धमा आउने सानो परिवर्तनले समेत सरकारको भविष्य प्रभावित हुने अवस्था छ।
‘सरकार’भन्दा ‘समीकरण’ बलियो
प्रदेश सरकारको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा सरकार परिवर्तनका कारण प्रदेशका नीति, कार्यक्रम वा जनताको प्राथमिकताभन्दा दलहरूको केन्द्रीय समीकरण, संसदीय दलभित्रको शक्ति संघर्ष र मन्त्री पदको भागबन्डा बढी प्रभावकारी देखिएको छ।
सरकार फेरिँदा मन्त्री फेरिन्छन्। मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरिन्छ। कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको संरचनासमेत बदलिन्छ। यसले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक निरन्तरता र दीर्घकालीन योजनामा असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ।
प्रदेश सरकारको मूल उद्देश्य संघीयताको अभ्यासलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु हो। तर सरकार गठन र पुनर्गठनमै अधिकांश राजनीतिक ऊर्जा खर्च हुने हो भने सेवा प्रवाह, विकास आयोजना र नीतिगत सुधार ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
साढे तीन वर्षमै २९१ मन्त्री नियुक्त भएको तथ्यांक आफैंमा प्रदेश राजनीतिको एउटा चित्र हो। ५५० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये आधाभन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने अभ्यासले प्रदेशसभा राजनीतिक जिम्मेवारी बाँडफाँटको केन्द्र बनेको आलोचनालाई बल दिएको छ।
स्थायित्वको प्रश्न
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको यस्तो तीव्रताले आलोचकलाई थप आधार दिएको छ। प्रदेश सरकारको खर्च, मन्त्रालयको संख्या, मन्त्रीको सुविधा र प्रशासनिक संरचनामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि संविधानले दिएको व्यवस्थाभन्दा राजनीतिक दलहरूको व्यवहार महत्वपूर्ण देखिएको छ। स्पष्ट बहुमत नहुँदा गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ। तर गठबन्धन फेरबदललाई सामान्य राजनीतिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकार पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने स्थिर संस्थाका रूपमा विकास हुन कठिन हुन्छ।
अहिले कोशीमा पुनर्गठन, लुम्बिनीमा विश्वासको मत र बागमतीमा नयाँ समीकरणको खोजीले एउटै सन्देश दिएका छन्—प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरणको खेल अझै सकिएको छैन।
२०७९ को निर्वाचनपछि सुरु भएको दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय सत्ता व्यवस्थापनमै बितिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। अब बाँकी अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले स्थायित्व, नीति निरन्तरता र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् कि फेरि पनि केन्द्रको राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकार फेरबदलको चक्र दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक बनेको छ।
कोशीमा अस्थिरताको लामो शृंखला
लुम्बिनीमा विश्वासको मत
बागमतीमा फेरि सत्ता अंकगणित
मधेशदेखि सुदूरपश्चिमसम्म उस्तै कथा
‘सरकार’भन्दा ‘समीकरण’ बलियो
स्थायित्वको प्रश्न
खगेन्द्र कार्की
