राणाशासनदेखि राजतन्त्रसम्मका विभिन्न राजनीतिक संघर्षमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र अधिकारसम्पन्न बनाउन नेपाली कांग्रेसले खेलेको भूमिका नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अतुलनीय छ। लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक परिवर्तनका लागि कांग्रेसले गरेको संघर्ष उसको दीर्घ राजनीतिक विरासत हो। सत्तामा पुगेपछि पार्टीले लिएका कतिपय निर्णय र अपनाएका बाटामाथि प्रश्न उठ्न सक्छन्, तर जनताका अधिकारका लागि गरेको संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र राजनीतिक आदर्श कांग्रेसका अमूल्य सम्पत्ति हुन्।

तर त्यही ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्वको संघर्ष र वैधानिक विवादको चक्रव्यूहमा फसेको छ। नेतृत्व र पदको प्रतिस्पर्धा यति गहिरिएको छ कि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कार नै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा असहमति र विचारको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ। तर असहमतिलाई संस्थागत विधि, संवाद र सहमतिबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले कांग्रेस विभाजनको जोखिमसम्म पुगेको छ।

कांग्रेसको वर्तमान संकटको जरो १४औँ महाधिवेशनपछि पार्टी सञ्चालनको शैली र विशेष महाधिवेशनको औचित्यसम्बन्धी विवादमा पुगेर जोडिन्छ। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमा आएका गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले पार्टीलाई पुरानो जडताबाट बाहिर निकाल्दै समयअनुकूल गतिशील बनाउन आफूहरू अघि बढेको बताउँदै आएको छ। निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उसको दाबी छ।

तर शेरबहादुर देउवा समर्थित समूहले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र त्यसबाट भएको नेतृत्व परिवर्तनलाई नै चुनौती दिँदै छुट्टै राजनीतिक गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। यही विवादले अहिले कांग्रेसभित्र दुई राजनीतिक धार मात्र होइन, दुई फरक संस्थागत दाबीसमेत जन्माएको छ।

इतर समूहले आयोजना गरेको तीनदिने राष्ट्रिय भेलाले पाँचबुँदे प्रस्ताव पारित गरेपछि यो विवाद थप स्पष्ट भएको छ। भेलाले १५औँ महाधिवेशन, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति, धार्मिक पहिचान, संविधान संशोधन तथा महाधिवेशनसम्म पार्टीका गतिविधि सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

विशेषतः १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने विश्वास भेलाले व्यक्त गरेको छ। यो निर्णय कांग्रेसभित्र बढिरहेको राजनीतिक दूरीको संकेत हो।

एकातिर नयाँ नेतृत्व र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनालाई वैधानिक मानेर अघि बढ्ने पक्ष छ भने अर्कोतिर पुरानो केन्द्रीय कार्यसमितिको निरन्तरता र देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान छ। एउटै पार्टीभित्र दुई फरक नेतृत्व र संस्थागत संरचनाको दाबी स्थापित हुँदै जानु सामान्य संगठनात्मक मतभेद मात्र होइन। यसले सम्भावित विभाजनको गम्भीर संकेत गर्छ।

वैचारिक बहस सकारात्मक, तर मूल संकट वैधानिकताको

इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाले २०३३ सालमा बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई पुनः स्मरण गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। मुलुक राजनीतिक रूपमा असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संवाद र सहकार्यको आवश्यकता कांग्रेसको ऐतिहासिक चरित्रसँग पनि मेल खान्छ।

त्यस्तै सनातनदेखि चलिआएका धर्म तथा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने, हिन्दु, बौद्ध, किराँत तथा प्रकृति धर्मको संरक्षण गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावले पनि अहिलेको राजनीतिक बहसमा नयाँ आयाम थपेको छ।

संविधान संशोधनका लागि संवादको बाटो रोज्ने विषय पनि आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डा हो। तर कांग्रेसभित्र यस्ता वैचारिक बहस अहिले नेतृत्व र वैधानिकताको विवादभन्दा पछाडि परेका छन्।

आजको मूल प्रश्न कांग्रेसको राजनीतिक विचार के हो भन्नेभन्दा पहिले कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व र वैधानिक संरचना कुन हो भन्ने बनेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ कार्यसमिति र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने पुरानो संस्थापनबीचको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकनको चरणसम्म पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णयले पार्टीको वैधानिक संरचना र नेतृत्व विवादमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

अदालतको फैसला समाधान होइन

कांग्रेसको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि धेरैको ध्यान अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयतर्फ केन्द्रित छ। तर अदालतको फैसला आउँदैमा कांग्रेसको सम्पूर्ण राजनीतिक संकट समाधान हुने छैन।

अदालतले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्न सक्छ। तर वर्षौंदेखि जम्मा भएको राजनीतिक अविश्वास, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, व्यक्तिगत अहंकार र शक्ति संघर्षको समाधान न्यायिक फैसलाले मात्र गर्न सक्दैन।

अदालतबाट एउटा पक्ष विजयी र अर्को पक्ष पराजित भए पनि त्यसलाई राजनीतिक पराजय वा व्यक्तिगत अपमानका रूपमा लिइयो भने विवाद झन् गहिरिन सक्छ। कानुनी विजयलाई राजनीतिक सहमतिको विकल्प बनाउने हो भने कांग्रेसको संकट अझ लामो हुन सक्छ।

त्यसैले कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अदालतमा आफ्नो पक्ष प्रमाणित गर्नु मात्र होइन, फैसलापछि पनि पार्टीलाई एउटै लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा जोगाउनु हो।

१५औँ महाधिवेशन कसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कांग्रेस स्वयं कसरी एकताबद्ध रहन्छ भन्ने हो।

देउवा कि गगन ? मूल प्रश्न व्यक्ति होइन, विधि हो

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव होस् वा गगन थापा नेतृत्वको नयाँ संस्थागत संरचनाबाट निर्धारित समयमै महाधिवेशन गर्ने अठोट—दुवै पक्षले आफ्ना अडानलाई सामूहिक कांग्रेसको निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

कांग्रेसभित्र अहिले व्यक्ति केन्द्रित बहस हावी छ। देउवा पक्ष र गगन पक्षबीचको शक्ति संघर्षलाई केवल दुई नेताबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्दा संकटको वास्तविक स्वरूप ओझेलमा पर्छ। मूल प्रश्न पार्टीको विधान, महाधिवेशनको प्रक्रिया, संस्थागत निर्णय र त्यसको वैधानिकता हो।

एकअर्कालाई निषेध गरेर गरिने महाधिवेशनले नेतृत्व त चयन गर्न सक्छ, तर कांग्रेसको संस्थागत एकता जोगाउन सक्दैन। पार्टीको एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अघि बढ्ने र अर्को पक्षले त्यसैगरी प्रतिरोध गर्ने हो भने महाधिवेशन आफैं विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया बन्न सक्छ।

कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीका लागि यस्तो अवस्था गम्भीर हुनेछ।

पुरानो विरासत र नयाँ पुस्ताबीचको टकराव

कांग्रेसभित्रको अहिलेको संकटलाई पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको राजनीतिक संक्रमणका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले स्थापित गरेको संरचना र नयाँ पुस्ताले खोजिरहेको परिवर्तनबीच स्वाभाविक टकराव छ।

नयाँ पुस्ता पार्टीलाई संगठनात्मक जडता, नेतृत्वको केन्द्रीकरण र पुरानै राजनीतिक शैलीबाट मुक्त गर्न चाहन्छ। पुरानो पुस्ता भने आफूले निर्माण गरेको संगठन र राजनीतिक योगदानलाई बेवास्ता गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने तर्कमा छ।

दुवै पक्षका तर्कमा केही न केही सत्यता छन्। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ, तर पुरानो पुस्ताको योगदानलाई अपमानित गरेर होइन। पुरानो नेतृत्वले पनि आफ्नो योगदानको इतिहास देखाएर सधैं नेतृत्वमा रहने अधिकार खोज्नु हुँदैन।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नेतृत्व परिवर्तन पनि विधि र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। यही ठाउँमा कांग्रेसले अहिले आफूलाई परीक्षण गरिरहेको छ।

कांग्रेसले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला

कांग्रेसको वर्तमान संकट केवल नेतृत्वको विवाद होइन। यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि परीक्षा हो।

पार्टीभित्र निर्णय कसरी हुन्छ? विधानको पालना कति हुन्छ? असहमतिलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ? फरक विचार राख्ने नेताकार्यकर्ताको स्थान कति सुरक्षित छ? महाधिवेशन वास्तवमै नीति, विचार र नेतृत्वको बहस गर्ने सर्वोच्च थलो बन्न सकेको छ कि छैन?

यी प्रश्नको जवाफ कांग्रेसले आफैं खोज्नुपर्छ।

यदि पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न हरेकपटक निर्वाचन आयोग वा अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी उजागर गर्छ। राजनीतिक दलको विवाद अदालतमा पुग्नु अस्वाभाविक होइन, तर प्रत्येक राजनीतिक असहमतिलाई कानुनी विवादमा परिणत गर्नु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन।

कांग्रेसले राजनीतिक विवादको समाधान राजनीतिक संवादबाटै खोज्नुपर्छ।

विभाजनको बाटो कि पुनर्मिलनको ?

कांग्रेसको इतिहास हेर्दा पार्टी विभाजन र पुनर्मिलन दुवैका अनुभव छन्। त्यसैले अहिलेको संकटलाई पनि अपरिवर्तनीय मान्नुपर्ने अवस्था छैन। नेतृत्वले चाहेमा संवादको बाटो खुल्न सक्छ।

त्यसका लागि दुवै पक्षले केही न केही त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पक्षले आफू मात्र वैधानिक र अर्को पक्ष पूर्णतः अवैधानिक भन्ने अडान छाड्नुपर्छ। अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै त्यसपछि राजनीतिक सहमतिको ढोका खुला राख्नुपर्छ।

१५औँ महाधिवेशन नै अहिलेको संकट समाधानको मुख्य अवसर बन्न सक्छ। तर महाधिवेशनको मिति र नेतृत्वभन्दा पहिले महाधिवेशनको वैधानिकता, प्रतिनिधित्व र निष्पक्षतामा सहमति आवश्यक छ।

महाधिवेशन यस्तो हुनुपर्छ, जसको परिणामलाई दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सकून्। अन्यथा महाधिवेशनपछि पनि विवाद सकिने छैन।

कांग्रेसको भविष्य नेताहरूको विवेकमा

नेपाली कांग्रेसको इतिहासले उसलाई केवल सत्ता प्राप्त गर्ने पार्टीका रूपमा होइन, राजनीतिक संघर्ष र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण संवाहकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैले आजका नेताहरूले विगतका त्याग र संघर्षबाट स्थापित मूल्यलाई सम्झन आवश्यक छ।

व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर संवाद, आत्मसमीक्षा र सहमतिको बाटो रोज्न सके मात्र कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक विरासतको सम्मान गर्न सक्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला जस्तोसुकै आओस्, कांग्रेसको भविष्य अदालतको फैसलाभन्दा धेरै हदसम्म कांग्रेसका नेताहरूको राजनीतिक विवेकमा निर्भर हुनेछ। फैसला विभाजनको आधार बन्ने कि पुनर्मिलनको अवसर, त्यो नेतृत्वको व्यवहारले निर्धारण गर्नेछ।

यदि दुवै पक्ष आफ्ना अडानलाई सामूहिक निर्णयमा रूपान्तरण गर्दै सहमतिका आधारमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सफल भए कांग्रेस अझ बलियो लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा पुनः उभिन सक्छ। तर समानान्तर संरचना, परस्पर निषेध र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको संघर्ष जारी रह्यो भने औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै कांग्रेस राजनीतिक रूपमा दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेको अवस्था आउन सक्छ।

आज नेपाली कांग्रेसलाई आवश्यक परेको कुरा अर्को शक्ति संघर्ष होइन—आत्मसमीक्षा, संवाद, सहमति र बृहत्तर मेलमिलाप हो।

कांग्रेसको संकटको समाधान कुनै एक नेताको विजयमा होइन, संस्थाको विजयमा छ। अदालतले कानुनी बाटो देखाउन सक्छ, निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत मान्यता दिन सक्छ, तर कांग्रेसलाई फेरि एक ठाउँमा उभ्याउने काम भने कांग्रेसकै नेताकार्यकर्ताले गर्नुपर्छ।

ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—कांग्रेसले आफ्नो इतिहास जोगाउने कि आफ्नै शक्ति संघर्षमा इतिहास बन्ने?