५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदधारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

विराटनगर — सार्वजनिक पदमा रहेका ५ हजार २ सय जनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा ७ लाख ६७ हजार ३३ जना सार्वजनिक पदधारीले मात्र सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। संघीय तहमा ४ हजार ४३० जनाले विवरण बुझाएका छैनन्। तीमध्ये ३ हजार ३२० जना निजामती कर्मचारी, ४५८ जना शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १३३ जना तथा राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका ६०९ जना छन्। प्रदेश तहका ४५८ र स्थानीय तहका ३७७ जनाले पनि तोकिएको समयमा विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदधारीले नियुक्ति भएको अवस्थामा र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ। तोकिएको अवधिमा विवरण नबुझाउनेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। केन्द्रले सोहीबमोजिम जरिवाना असुल गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १ हजार ९४ जनाले जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर विवरण बुझाएका थिए। कानुनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति तथा परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंका भए आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ।

केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आचारसंहिता पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सवारीसाधन प्रयोग तथा बिचौलिया नियन्त्रणलगायत विषयमा १ हजार ५७७ कार्यालयमा अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६९७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४०४ गरी ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित १८४ वटा विकास आयोजनाको अनुगमन र ६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन तथा परीक्षणबाट आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र सम्भावित जोखिम पहिचान गरिएको केन्द्रको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीतर्फ पनि केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ७२ प्रतिशत फर्स्योट गरेको छ। केन्द्रमा कायम २ हजार ५६६ उजुरीमध्ये १ हजार ८५४ वटा फर्स्योट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको विवरणसमेत हजारौँ पदधारीले नबुझाउनु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। केन्द्रले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन हालै मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको हो।