युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौँ : संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि भित्री रूपमा गरिएको चलखेलले सार्वभौम संसद्को हुर्मत लिएको छ। ‘दुईवर्षे कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राखेर सुरुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंगो लगाएको ऐन प्रतिनिधिसभामा पुग्दासम्म उल्टिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित ऐनमा सांसद र संसद्लाई नै झुक्याएर उच्च प्रशासकका हकमा कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी शब्द थपिएको छ। विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन।’
तर त्यही दफाको उपदफा(५) भने राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थप र छुट्टै व्यवस्था छ। जसमा संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो।
समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधिसभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
विपक्षीद्वारा चर्को विरोध
ऐनको प्रावधानमाथि चलखेल भएपछि विपक्षी सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गर्नुका साथै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले समिति सचिव सुरजकुमार दुराले समेत राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले ऐनमा गरिएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मंगलबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो माग राखेका हुन्।
शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरे। यो कार्य संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले कडा शब्दमा आलोचना गरे।
‘यो संसद्लाई उपहार दिने नाममा गरिएको षड्यन्त्र र बदमासी हो। यो अत्यन्तै निच र तुच्छ कार्य हो’‚ उनले भने, ‘यसको छानबिन हुनैपर्छ। सभापति, सचिव वा समिति– जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
उनले कानुनमै हेरफेर गरेर जनताको विश्वास गुमाउने काम भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताए। ‘अहिले कानुन बनाउने निकायमै यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने? यसलाई सजिलै नमानेर आवश्यक छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’‚ शर्माको भनाइ थियो, ‘जसले गरे पनि यो हाम्रो संसदीय मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाविरुद्धको गम्भीर अपराध हो।’
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हद भएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि संस्थाको योभन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरू केही हुन नसक्ने उनले बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘हद भयो। सीमा पार गर्यो। लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधिसंस्था संसद्को योभन्दा अवमूल्यन, अपमान र उपहास अरू के हुन्छ ? तसर्थ राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा हेरफेर गरेर पेश गर्ने दुषकार्यको जिम्मेवारहरूमाथि जोसुकै भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।’
यो कमजोरी नभई सुनियोजित अपराध भएकाले सामान्य रूपमा लिन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
माओवादीकै अर्का सांसद माधव सापकोटाले त समिति सभापति खतिवडाकै संलग्नतामा कीर्ते जालसाजी भएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा उनले भने, ‘उहाँ (खतिवडा)को संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो। उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ।’
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि यसको चर्को विरोध गरेको छ। रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद मनीष झाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको गडबडी सच्याउन कि यसको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिज्यू! निजामती विधेयकमा तपाईंले संघीय सदनको रोष्ट्रमबाट टेबल गरेकोभन्दा फरक कुरा कसरी आयो’, झाले भनेका छन्, ‘कि यो सुधार्नुस् कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस्।’
विपक्षमै रहेको अर्को दल राप्रपाले पनि यसलाई संसद्को अपमानको रूपमा अर्थ्याएको छ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निजामती विधेयकमा भएको हेरफेरले संसद् र सांसदको अपमान गरेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा बेसी छलफल भएको र छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको दफामा हेरफेर गरेर सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन। संसद् र सांसदको अपमान हो।’
अध्यक्ष लिङदेनले सामसुम पार्ने विषय नभएको भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्।
यसैगरी एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालसहित स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत यसको चर्को विरोध गरेका छन्।
सत्तारुढबीच नै अरोप–प्रत्यारोप
ऐनको प्रावधानमाथि भएको चलखेललाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस एमाले सांसदबीच नै एअर्काविरुद्ध दोषरोपण भएको छ। एमाले सांसदहरूले गडबडी हुनुमा कांग्रेस सांसद एवं समिति सभापति खतिवडालाई जिम्मेवार ठहर गरे।
एमाले सांसद सूर्य थापाले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हाबी देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।
‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, उनले लेखेका छन्, ‘कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हाबी देखियो। सार्वभौम संसद् र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषय हो।’
यस्तै एमालेकै अर्का सांसद पदन गिरीले पनि कुलिङ पिरियडबारे भएको चलखेलले सिङ्गो संसदीय प्रक्रियालाई नै बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताए। सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले लामो छलफलपछि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेका थियौँ। तर मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूको हकमा लागू नहुने प्रकारको विधेयक संसद्बाट पारित भयो। यो गम्भीर षड्यन्त्र हो, सांसदमाथिको उपहास हो। सार्वभौम संसद् र समितिलाई धूलिसात बनाउने काम भयो।’
सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गराइनु ‘घोर अपराध’ र सार्वभौम संसद्प्रतिको ‘अपमान’ भएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान हो।’
उनले यो प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्तै हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘यो प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऊँ।’
उम्किन खोज्दै समिति सभापति खतिवडा
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको अनधिकृत चलखेलमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै सत्तारुढ सांसद एवं राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा उम्किने प्रयासमा देखिन्छन्। उनले कसरी चलखेल भयो भन्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
बरु खतिवडाले त्रुटि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा उनले कसको गल्तीबाट भएको बाहेक शब्द थपिएको छ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यो संसद्माथिको ठुलो प्रहार हो, यत्रो ठूलो मिस्टेक कानून बनाउने कुरामा कहीँ हुँदैन। त्यसमा हामी छानबिन गर्ने पक्षमा छौँ।’
खतिवडाले आफू छानबिनका लागि तयार रहेको रहेको र आफ्नो गल्ती देखिए कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘पहिला छानबिन गरौँ, मेरो दोष देखिए म (राजीनामा दिन) तयार छु तर छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि।’
साथै खतिवडाले यसबारे राष्ट्रियसभाको साथ खोजेका छन्। उनी नेतृत्वकाे समितिले पारित गरेको व्यवस्थाभन्दा फरक रहेर विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उनले राष्ट्रियसभाको सहयोग खोजेका हुन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको हुँदा राष्ट्रियसभाको सहयोग खतिवडाले खोजेका हुन्।
खतिवडाले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेरे संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसद्मा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘यो सामान्य अवस्था होइन। यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्दछु।’
आखिर चलखेल कसको ?
संसद्को सर्वोच्चतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी भित्री चलखेल गरेर ऐनको प्रावधान नै परिवर्तन भएपछि यसले सबै पक्षको ध्यान तानेको छ। यसको निष्पक्ष छानबिन, राज्य व्यवस्था समितिको राजीनामा देखि ऐन दफा सच्याउने चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल सर्वसम्मत प्रस्तुत भएको विधेयकमा एउटै शब्द थपिँदा पूरै विधेयकको मूल मर्म नै खारेज भएको बताउँछन्। उनी यो काम उच्च कर्मचारी नेतृत्वबाटै भाषा फेर्ने काम भएको ठहर गर्छन्।
उनले भनेका छन्, ‘सर्वसम्मत प्रस्तुत भएको निजामती विधेयकमा एउटै शब्द ‘बाहेक’ले विधेयकको मूल मर्मलाई नै खारेज गर्ने रकमी भाषा उच्च कर्मचारी नेतृत्वको ‘बाहेक’ अरूको हुनै सक्दैन। सार्वभौम संसद् त हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो। खासमा खाने दाँत त कर्मचारी हो। खाउ!’
अन्य सांसदहरूले घुमाउरौ ढंगले कर्मचारीमाथि दोष थोपरिरहेका वेला रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भने कर्मचारीलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने मत राखेकी छन्। सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कर्मचारीमा दोष थोपरेर उम्किन नमिल्ने बताइन्।
‘कर्मचारीतन्त्रलाई दोष देखाएर सांसदहरू उम्किनका लागि सार्वभौमतसत्तामाथि आक्रमण भयो भनियो। त्यो मलाई गलत लाग्छ’, उनको भनाइ छ, ‘यसमा भएको गल्तीलाई स्विकारेर कहाँ त्रुटि भएको हो। सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
सच्याउने विकल्प के हुन सक्छ ?
कुनै पनि विधेयक परिपक्व ऐन बनेर कार्यान्वयन हुन संघीय संसदका दुबै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनपर्छ। अहिले कुलिङ पिरियडमा चलखेल भएको निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएको हो।
अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ। यही क्रममा सच्याउन सकिने विकल्प छ। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो त्रुटि राष्ट्रियसभाबाट सच्याइने बताइसकेका छन्।
दुईवटा सदनबाट पारित भए मात्र पनि हुँदैन। राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई फर्काउन सक्छन्। संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने तत्काल अर्को प्रस्तावबाट पनि सच्याउन सकिने बताएका छन्। यो गम्भीर र राष्ट्रिय बेइज्जतीको पनि विषय भएको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘यो अति नै गम्भीर र राष्ट्रिय बेइज्जतीको पनि विषय हो। संसद्ले अर्को प्रस्तावबाट तत्काल यसलाई सच्याउनु पर्छ। यसमा अरू ‘इधर उधर’को बात गरिनु हुँदैन।’ thahakhabar
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
