युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने संस्था टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो । यो भनेको नेपालको भ्रष्टाचारको दर बढेको भन्ने हो ।
टिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।
‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’
भ्रष्टाचारले थला परेको मुलुक नेपालमा सुशासनका जतिसुकै चर्का नारा लगाए पनि व्यवहारमा सुधार भएको छैन । विगतदेखि भ्रष्टाचारमा अगाडि र सुशासनमा पछाडि पर्दै आएको नेपाल सन् २०२४ मा पनि भ्रष्टाचार सूचकांकमा १ अंक तल खस्किएको छ । यो सूचकांक जति धेरै भयो उति नै कम भ्रष्टाचार हुने र सुशासन राम्रो भएको मानिन्छ ।
मंगलबार ट्रान्सपरेन्सीद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रुपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन जरुरी देखिएको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमध्ये सबैभन्दा राम्रो सुशासन भएको र भ्रष्टाचार कम भएको मुलुक भूटान रहेको छ । भुटानको भ्रष्टाचार अवधारणा सूरचांक ७२ अंक छ । त्यसपछि तुलनात्मक रुपमा भ्रष्टाचार कम भएका मुलुक भारत र माल्दिभ्स रहेका छन् । उनीहरुले समान ३८ अंक पाएका छन् । त्यसपछि नेपालले ३४ अंक पाउँदा श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक पाएका छन् । चीनको यस्तो सूचकांक ४३ रहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक– २०२४’ मा १८० देशहरु सम्मिलित छन् । यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक पाएर विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने र उत्कृष्ट सुशासन भएको मुलुकमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार यस वर्ष नेपालको अवस्थामा विश्व बैंकको सर्वेक्षणले केही सुधार देखाए पनि वल्र्ड इकोनोमी फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले निर्यात, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यवसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ ।
नेपालले विगत १० वर्षमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । २०१५ देखि २०२४ सम्मका ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टहरुमा नेपालले क्रमशः २७, २९, ३१, ३१, ३४, ३३, ३३, ३४, ३५ र ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष
नेपालमा... सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको देखिए पनि यस वर्ष अवस्था झनै खस्किएको देखिन्छ । नेपालले राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभाकारी कदम चाल्न सके मात्रै भ्रष्टाचार कम हुने ट्रान्सपरेन्सीको सुझाव छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । तर निष्पक्ष, शक्तिसम्पन्न र निर्मम भएर लाग्न नसक्दा अख्तियार पनि सरकार र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरुकै लाचार छाया बन्न पुगेको छ । अख्तियारले सोमबार मात्रै आफ्नो स्थापनाको ३४ औँ दिवस मनाएको छ । सो क्रममा नेपालमा सुशासनको अवस्था सुधार हुन नसकेको स्वयं अख्यितार प्रमुख प्रेमकुमार राईले स्वीकारे । उनले आयोगमा परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रवेश र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने भन्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविका लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने बताए । नीति, पद्धति, विधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन, सदाचार प्रणालीको विकास गर्न सके मात्रै भ्रष्टाचारमा कमी आउने उनको भनाइ छ । सत्ता, शक्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिस भ्रष्ट बन्ने गरेको भन्दै उनले यस्ता गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सधैँ चनाखो रहनुपर्ने बताए । ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का बढी विसंगति देखिएको भन्दै उनले यसमा राज्य र अख्तियार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरु लामो समयसम्म संसदमा अड्किँदा पनि समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, सरकारले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मंगलबार पारित गर्ने संसदको कार्यसूचीबाट एकाएक हटाएको छ । सबै तयारी गरेर सांसदहरु बैठकमा आएको तर सरकारले एकाएक कार्यसूचीबाट विधेयक हटाएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाए । सरकारले संसदको अपहेलना गरिरहेको माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको भनाइ छ ।
खगेन्द्र कार्की
