युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
- राजालाई दोष दिएर सत्तामा ३ दशक बढी जनप्रतिनिधिको हालिमुहाली हुँदाको जनताको चित्र
- वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिबको सूचीमा, औसत २०.२७% नागरिक गरिबीको रेखामुनि हुँदा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका ७७.८९% नागरिक गरिब
कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालमा पालिका तहसम्म पुग्दा चरम असमानता देखिएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ देखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।तिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । ०७८ को जनगणनाअनुसार त्यहाँ २३ हजार ७७१ मध्ये १८ हजार ५५१ जना गरिबको रेखामुनि छन् । त्यस्तै, मुगुको सोरू गाउँपालिकामा ७२.३६ प्रतिशत अर्थात् १० हजार ३३० जना गरिबीको रेखामुनि छन् । दुवै स्थानीय तह कर्णाली प्रदेशका हुन् ।
सुदूरपश्चिमका ६ पालिका गरिब नेपाली रहेको स्थानीय तहको सूचीमा छन् । अछामको ढकारी र बैतडीको सिगास गाउँपालिका तथा अछामकै कमलबजार नगरपालिका गरिब नेपाली रहेको स्थानीय तहको सूचीमा क्रमश: तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा छन् । बागमती प्रदेशको मकवानपुरस्थित राक्सिराङ गाउँपालिका सूचीको छैटौँ स्थानमा छ । राक्सिराङको ६५.६४ प्रतिशत अर्थात् १७ हजार ६३ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
सुदूरपश्चिमकै डोटीको शिखर नगरपालिका र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका सातौँ र आठौँ स्थानमा छन् । लुम्बिनीको कपिलवस्तुस्थित कृष्णनगर नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको बैतडीस्थित शिवनाथ गाउँपालिका नवौँ र दसौँ स्थानमा छन् ।
सबैभन्दा कम गरिबीको दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा छ । उक्त गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत अर्थात् ४४ जना गरिबीको रेखामुनि छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेका अनुसार वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँको उपभोग गर्न सक्ने (खर्च गर्न) भएमा व्यक्ति गरिबीको रेखाभन्दा माथि हुन्छ । यो दर ०६६/०६७ मा १९ हजार २६१ मात्र थियो । गरिबी जीवनस्तर र श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०७९/८० र राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को संयोजन गरेर हरेक पालिकाको गरिबीको अवस्था निकाल्दा यो प्रदेशगत रूपमा फरकफरक मापदण्ड तय गरिएको हो ।
२९ माघ ०८० मा सार्वजनिक भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले पनि सबैभन्दा धेरै गरिबी सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत र त्यसपछि कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत देखाएको थियो । लुम्बिनीमा २४.३५, मधेशमा २२.५३, कोशीमा १७.१९ र गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा गरिबीको दर सबैभन्दा धेरै अछाममा ४९.५८ र सबैभन्दा कम कास्कीमा ५.६३ प्रतिशत छ । बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालीकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या छ । ३४ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।
०६८ मा सार्वजनिक नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानमा ५८ नगरपालिकाको गरिबी अनुमान गर्दा सबैभन्दा बढी बर्दियाको गुलरियाको ४९.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पोखराको १.३ प्रतिशत थियो । त्यतिखेर ७५ जिल्ला रहेकामा सबैभन्दा बढी बाजुरामा ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कास्कीमा चार प्रतिशत गरिबी थियो ।
नेपालमा ०३४ बाट गरिबी सर्वेक्षण थाल्दा ३६ प्रतिशत गरिबी थियो । ०४८ मा भने गरिबी ४९ प्रतिशत पुगेको थियो । ०६६/०६७ मा गरिबी २५.२ प्रतिशत गरिबी रहेकामा ०८० मा सार्वजनिक चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाएको थियो । अर्थात् नेपालमा हरेक पाँचजनामध्ये एकजना गरिबीको रेखामुनि छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आद्यावधिक योजनाले ०८०/८१ सम्म निरपेक्ष गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा हुन सकेन । ०८१ पारित १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले भने निरपेक्ष गरिबी आव ०८५/८६ सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
काठमाडौं महानगरमा सबैभन्दा धेरै गरिबको बसोबास
तर, ७५३ मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ५९ हजार २१८ नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । महानगरमा आठ लाख ६२ हजार चार सय जनसंख्यामध्ये ८.८७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले काठमाडौंमा जनसंख्या धेरै भएकाले गरिबीको रेखामुनि रहेको संख्या धेरै देखिए पनि प्रतिशतमा कम रहेको बताए । ‘दर भनेको कुल जनसंख्यामा हो, जहाँ बढी जनता हुन्छन् त्यहाँ धेरै हुन्छ । अनुपात हेर्दा कर्णाली, सुदूरपश्चिमका पहाडी स्थानीय तहमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय मापदण्डमा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्चलाई पनि पालिकास्तरको तथ्यांक निकाल्दा प्रदेशगत रूपमा हेरेका छौँ ।’
त्यस्तै, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरमा एक लाख ६४ हजार ४४२ जनसंख्याका रहेकामा ४९ हजार ८७ जना (२९.८५ प्रतिशत) गरिबीको रेखामुनि छन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा ४७ हजार ८०६, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा ४५ हजार ३१, रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ४३ हजार ९३१, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा ४२ हजार ९३६ र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा ४२ हजार ३३२ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । कपिलवस्तुको महाराजगन्जमा ४० हजार ९०४, शिवराजमा ३८ हजार ५८७ र कपिलवस्तु नगरपालिकामा ३६ हजार ८२४ जना गरिबीको रेखामुनि छन् ।
पालिकालक्षित गरिबी निवारणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ : प्राडा शिवराज अधिकारी, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग
हामीसँग गरिबीको राष्ट्रिय र प्रादेशिक तथ्यांक भए पनि पालिकास्तरको थिएन । पालिकास्तरको तथ्यांक आएसँगै अब सरकारले गरिबी निवारणका लागि पालिकालक्षित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । जहाँ आम्दानीबाट न्यूनतम जीवनयापन गर्न आवश्यक खर्च पूरा नपुग्ने अवस्था छ त्यहाँ आम्दानी बढाउने खालका कार्यक्रम धेरै चाहिन्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा लगानी बढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यसले आम्दानी बढाउँछ र गरिबी घटाउन मद्दत गर्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा देखिएको गरिबी न्यूनतम जीवनयापन गर्न आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्नुको अवस्था हो । कुनै विकल्प नरहेर कृषिमा निर्भर छन्, तर वर्षभर खान पुग्दैन । बहुआयामिक गरिबी भएका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । जहाँ गरिबी बढी छ त्यहाँ लगानी छैन । अब समानीकरणसहितका अनुदान दिँदा ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिलेसम्म पालिकालक्षित कार्यक्रम थिएनन्, अब योजना नै बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । nayapartikabata sabhar
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
