सहकारी रकम अपचलनमा नियमक निकायलाई अनुसन्धानको दायरामा लेउ

सहकारीहरु पछिल्लो समयमा निकै बदनाम भएका मात्र छैनन लाखौं जनताको विश्वास गुमाउँदै गईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा धेरै उच्च तथा तल्लो वर्गका ऋणि तथा सञ्चालकहरु कति जेलभित्र छन भने अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् ।  नेपालको संविधान र अर्थनीतिले सहकारितालाई तीनखम्बे अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भमध्ये एक मानेको छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा, यही क्षेत्रमा विगत एक दशकयता व्यापक विकृति, विसङ्गति, बचत अपचलन, ठगी, बेइमानी र बदमासीको प्रायोजित शृङ्खला बढ्दै गयो ।

सहकारी क्षेत्रले देशको जीडीपीमा करिब ४ प्रतिशतको योगदान गरिरहेको छ । समग्र कर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाको अंश १८.३ प्रतिशत छ । ७५ लाखभन्दा बढी नागरिक कुनै न कुनै प्रकारका सहकारी संस्थाका सेयर सदस्य भई कारोबारमा संलग्न छन् ।

यति महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र आज किन यसरी अविश्वासनीय र धराशायी हुँदैछ ? यसो हुनुमा सहकारी संस्था सञ्चालक, कुनियतपूर्ण सट्टेबाजी लगानी, खराब ऋणी र ठगहरूको मात्र भूमिका छ कि नियामक निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीसमेत जिम्मेवार छन् ? यो पाटोबाट समेत गम्भीर खोजी आजको आवश्यकता भएको छ । नियामक निकायले सहकारी सिद्धान्त, भावना, ऐन र नियमावलीबमोजिम समयमै उपर्युक्त कदम चालेको भए, कानूनतः आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको भए, सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई गलत कार्य नगर्न निर्देशन, चेतावनी र नसिहत दिएको भए यति ठूलो बेथिति र क्षति शायद कम हुन्थ्यो होला । तर, अर्को दुर्भाग्य सहकारी क्षेत्र यसरी तहसनहस गर्न जिम्मेवार तत्वमध्ये एक नियामक निकायका कर्मचारी वा अधिकारीबारे छानविन, आशंका र उनीहरुप्रतिको जिम्मेवारी कसैले बोलेको छैन । तिनलाई समेत छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज कसैले उठाइरहेका छैनन् ।

मिति २०८१ जेष्ठ १५ गते गठित संसदीय छानबिन समितिले २०८१ भाद्र ३१ गते दिएको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीको भयावह चित्र सामुन्ने ल्याइसकेको छ । साथै, सबै जिम्मेवार पक्षको कमजोरी र दोषभागिताका विषयको समेत बुँदाबुँदा विवेचना गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको यस्तो बेथितिको एउटा पाटो नियामक निकाय, तिनका हाकिम र कर्मचारी हुन् भन्ने प्रष्ट किटान गरिएको छ । संसदीय छानबिन समितिले कार्यादेश पाएका २२ र अपचलन भएको सार्वजनिक चर्चामा रहेका १८ गरी जम्मा ४० ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको मात्रै छानबिन गरेको हो । देशमा जम्मा ५२ हजार ४६१ सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको हुँदा संसदीय छानबिनको हिस्सा एकदमै नगन्य देखिन्छ ।

तर, त्यति सानो आकारको छानबिनबाटै समस्या गम्भीर, दुखद् र दर्दनाक बनिसकेको प्रष्ट भयो । छानबिन भएका सीमित संस्थाबाट मात्रै करिब ८८ अर्ब र विवादित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि र जीवि राईसँग जोडिएका अन्य कम्पनीसँग जोडिएको समूहले मात्रै २ अर्ब ५८ करोड अपचलन गरेको देखिनुले ठगीको भयावह स्थिति छर्लङ्ग पार्दछ ।

प्रतिवेदनअनुसार करिब ५०० सहकारीबाट २.५ खर्ब अपचलन भएको छ । तिनका १७०० सञ्चालकमाथि कारबाही मागको मुद्दा परेको छ । त्यस्ता सञ्चालकमध्ये अधिकांश फरार छन् । स्वयं संसदीय समितिले खोजी गरेका २९ जनालाई राज्यले उपस्थित गराउन सकेन । जीबी राई, ज्योति गुरुङलगायतका सार्वजनिक चर्चामा रहेका फरार आरोपीको स्थिति सरकारले प्रष्ट गरेको छैन ।

आन्दोलनरत सहकारीपीडितका अनुसार देशमा करिब ६००० सहकारी संस्थाबाट ४० लाखभन्दा बढी बचतकर्ता नागरिक प्रभावित र पीडित हुनेगरी अपचलन र ठगी भएको हुन सक्ने सम्भावना छ । यो देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तिय अनुशासनहीनता र आर्थिक अपराध हो । सहकारी संस्थालाई यसरी तहसनहस पारिनु अक्षम्य हो । यसमा दोषी प्रमाणित भएकालाई जतिसुकै दण्ड दिए पनि कमै हुन्छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विवाह नक्कली, अंशबन्डा नक्कली, पुनर्विवाह नक्कली, साधारण सभा नक्कली, प्रतिवेदन नक्कली, सेयर सदस्य नक्कली, ऋणी नक्कली, खाता नक्कली, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नक्कली, आश्वासन नक्कली, वचनबद्धता नक्कली, सिंगो कार्यप्रणाली नक्कली । सहकारी होइन, सहकारी विपरित, कानूनविपरीत र इमान विपरीतका कार्य यत्रतत्र अभ्यासमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यति धेरै ‘नक्कली कार्य’ नियामक निकायका कर्मचारीसँगको मिलोमतो बिना हुनै सक्दैन । कम्तीमा ती ठगीका मूल लाभ प्रापक हैनन् भने पनि मतियार अवश्य हुन् । नियामक निकायको अनुमति, बेवास्ता वा अनौपचारिक ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना यति ठूलो ठगी हुन सम्भव नै हुँदैन । सहकारी ऐन र नियमावलीअनुसार सहकारी कार्यालयले संस्थाहरूको त्रैमासिक अनुगमन गरेको हुनु पर्दछ । साथै, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दासमेत यस्ता कमजोरी सहजै पहिचान गर्न सकिन्छ । लेखा परीक्षण गर्दा सहकारी ऐन तथा नियमावलीविपरीत कारोबारलाई सही देखाइएको भए लेखा परीक्षकले आफ्नो पेशागत कर्तव्य पूरा नगरेको प्रमाणित हुने छ, ती समेत दोषरहित हुन सक्दैनन । 

यस्को ठाडो अर्थ हो कि नियामक निकायका अनुगमनकर्ता, हाकिम र लेखा परीक्षकले सञ्चालक र ठगबाट घुस खाएर वा कुनै न कुनै प्रकारको नाजायज फाइदा लिएर त्यस्ता कार्यप्रति आँखा चिम्लिदिएको हुनु पर्दछ । कुनै एकपटक वा एक आर्थिक वर्षमा कुनै संस्थामा यस्तो भएको हुन सक्दछ तर, नियामक निकायका अधिकारीको मिलेमतो बिना निरन्तर त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्दैन । यसर्थ यिनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।