सर्वस्वीकार्य परिवर्तनमा राजनीतिक दल र नवनियुक्त प्रम कार्कीको जिम्मेवारी

सरकार सामु चुनौतिको पहाड छ । ‘जेन जी’ आन्दोलनको मागअनुसार रोजाईमा परेर अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीका सहज रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । सहजताका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले अबको सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेकी छन् ।

पहिलो जिम्मेवारी भनेको यो विषम परिस्थितिको सुधार गर्ने नै हो । मानिसहरु त्रसित छन् । अझै पनि लुटपाट र चोरी भईरहेको छ । शान्ति सुरक्षा छैन । गाउँ गाउँ र टोल टोलबाट सक्रियता देखाएर आफै शान्ति सुरक्षा जनताले गरिरहेका छन् । प्रहरी जनताले आन्दोलनबाट प्रहरी चौकीमा ठूलो क्षति भएको हुँदा जनताबाटै अझै डर रहेको हातहतियार लुटिएको अवस्थामा यथास्थानमा आउने पक्षमा देखिँदैनन् । पूर्ण रुपमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म प्रहरीहरु यथास्थानमा नआउने बताईरहेका छन् । यो स्थितिको अन्त्यको लागि गृहमन्त्री चाँडो बनाएर गृह प्रशासनलाई सक्रिय गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा छ ।

त्यसपछि देशभरका सरकारी तथा निजी भवनहरु ध्वस्त बनाइएका छन् । यो अराजकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी छानविनका लागि एउटा छुट्टै आयोगको आवश्यकता छ । त्यो गरेर देशभरको क्षति संकलन भईसकेपछि सरकारले केही गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि रहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो क्षति भएको छ । सामान्य मानिसका पनि भवन जलाइएर उनीहरुलाई फुटपाथमा ल्याइएको छ । ति सबै विषयमा सरकारको राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । चाडवार्ड नजिकिँदै गर्दा आम मानिसहरु पिडामा छन् । कतिपयको दशैं दशा बनेर आउने गरेको छ । तल्लो वर्गका गरिबहरुका लागि छुट्टै राहत प्याकेजको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । स्थानीय स्तरबाट पालिकाहरुको दायित्व भित्र पनि त्यो विषय पर्ला तर सहरका अधिकांंश पालिकाहरु खरानी बनाइएका छन् । त्यसको व्यवस्थापन आफैले गर्ने हो भने अब बीसौं वर्ष खर्चिनुपर्ने हुन्छ । सुकुम्बासीका सामस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत आवश्यकता कुराहरु पनि छन् ।  यिनीहरुमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ ।

अर्को मुख्य एजेण्डा भ्रष्टाचार छानविनको रहेको छ । त्यो जेन जी पुस्ताको एजेण्डा सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । निकै सुझबुझका साथ, निकै कर्मचारी तन्त्र जिम्मेवार बनाएपछि मात्र त्यसले काम गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा खेल्ने ठाउँ नहुँदा निर्वाचनको वातारण बनाउन असहयोग गरे भने राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास झन टुट्ने पक्का छ । राजाधनीलगायत देशभरका सरकारी अत्यावश्यक भवनहरु जलेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन अर्को चुनौति छ । नयाँ निर्वाचन गराउने सर्तसहित नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदर्शनकारीहरूको आगजनी र तोडफोडमा परेका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण थालनीसहित ‘जेन जी’ को माग सम्बोधन हुने गरी राज्यका कैयौँ निकायहरूको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नवयुवा तथा विद्यार्थीहरूले गैरदलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई दलीय नेतृत्व भन्दाफरक किसिमको चुनौती र अवसर भने पक्कै हुनेछ ।  संसद विघठन भएको बेलामा संविधान संशोधन उत्तिकै पेचिलो बनेको छ । 

राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको कर्मचारीतन्त्र पनि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौती हो । यि तमाम चुनौतिहरुलाई पार लगाएर देशमा सुशासन दिनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी यतिखेर प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा आएको छ । 

‘राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ, आकांक्षा र प्रतिशोध एकापट्टि र अर्कापट्टि दक्षिण, उत्तर, पश्चिमका शक्तिहरूलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने भूराजनीतिक अवस्था छ । त्यसमाथि विचौलियाको चलखेल यस अगाडि निकै डरलाग्दो स्थितिबाट झांगिएको छ त्यो थप चुनौति छ नै विचौलिया बन्द गराएर कर्मचारीतन्त्रबाट काम लिन सक्नु पनि त्यति चानचुने चुनौति होइन । अब यस्ता चुनौति नै चुनौतिको पहाडमा चढेर नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले देशलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने मूल दायित्व बोकेको छ । 

दलहरुको विवेकको परिक्षा

लामो समयदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेका दल, जनयुद्ध गरेर हजारौं नेपालीको नरसंहारबाट उभिएका दलहरुमा सत्ता, शक्ति रहिरहने पदीय आशक्ति अनि द्रव्यमोह नभईदिएको भए सम्भवनः यो जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका नाममा सडक आउन पर्ने थिएन । एकअर्कालाई सत्तोसराप गर्दै धारे हात पार्ने, रातारात विचौलिया र व्यापारीको सहयोगबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने र जनविरोधी अभ्यासहरु गरिरहने, विकास, विकास भन्ने अनि कमिशनको लालचमा गरिएको काम पनि गुणस्तरीय नहुने, ठेकेदारलाई कम लागतमा देखावटी काम गर्न बाध्य पार्ने, भएको कामको प्रतिफल पनि जनताले उपभोग गर्न नपाउने– भत्किने, बिग्रने, गरिब झन गरिब, धनी झन धनी हुँदै जाने र तिनै धनीको फोटो खिँचेर देश समुन्नत भएको धारणा बनाउने, शासक कहिल्यै नेपाली जनताको बन्नै नचाहने, विचारको आधारमा विरोधीहरुलाई सिध्याउने मात्र ध्याउन्नमा लाग्ने जस्ता निकृष्ण क्रियाकलापको पराजय भएको छ । आम नेपाली जनताले खोजेको र चाहेको परिवर्तनका निम्ति भएको यो आन्दोलन र बनेको सरकारलाई सहर्ष स्वीकार गरेर दलहरु अगाडि नबढे भोलिका दिनमा झन असहज र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्ने पक्का छ । अहिले वक्तव्यबाजी भईरहेको छ । असंवैधानिक कदम भयो भनेर । राष्ट्रपतिले संविधान पल्टाएर संविधानको धारा हेरेर, कानुनविदसँगको सल्लाह र सहमतिबाट विषयम परिस्थितिको निकास जसरी निकालेका छन, जसरी यो व्यवस्था जोगाइदिएका छन त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुको सट्टा फेरि उहि प्रवृत्ति, गतिविधि हावी हुँन थालिसकेको छ । अब सबै दलहरु पुनर्सरचना हुन जरुरी छ । पुराना नेताहरु बाहिरिने र युवा नेताहरु नेतृत्व दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेके छ । उनीहरुको विधानहरु संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियम, विनियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको समय त्यतातिर खर्चिन आवश्यक छ । वक्तव्यबाजी अब जरुरी छैन । चुनावी म्याण्डेट पाएको सरकारलाई अब निर्वाचन कसरी सफल बनाउने र स्वच्छ छविको युवा पुस्ताको सरकार बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा सबै दल र सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता लाग्न जरुरी छ ।