फेरिएको राजनीतिक कोर्स र खरानीबाट उठ्नुपर्ने स्थानीय सरकारको दायित्व

देश हाल एक किसिमको राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको छ। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्याण्डेट पाए पनि त्यस दिशामा ठोस तयारी देखिएको छैन। आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता जेनजीहरू स्वयं विभाजित छन्, पुराना राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै अस्तित्व जोगाउने र सत्ता समीकरणमा फाइदा उठाउने दौडमा छन्। यस्तो अवस्थामा देशको शासन संरचनाको सबैभन्दा नजिक र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तह — स्थानीय सरकार — पनि संकटमा परेको छ।

राजनीतिक कोर्सको फेरबदल र त्यसको प्रभाव

राजनीतिक कोर्स फेरिँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासनिक संरचनामा पर्छ। नीति, प्राथमिकता र नेतृत्वका धुरी नै हल्लिँदा स्थानीय तहमा न त स्पष्ट निर्देशन आउँछ, न त आर्थिक प्रवाह सुनिश्चित हुन्छ। अहिलेको परिदृश्यमा केन्द्रको अनिश्चितताले गर्दा स्थानीय तहहरू कार्यविहीन झै बनेका छन्। हिजो गरेका योजनाहरूका फाइल र अभिलेख हराएका वा खरानी भएका छन् — जसका कारण निरन्तरता पाउनुपर्ने कामहरू बीचमै रोकिएका छन्।

नेतृत्वविहिन स्थानीय सरकार र प्रशासनिक अवरोध

अहिले धेरै स्थानीय तहहरू ‘नेतृत्वविहिन’ स्थितिमा छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय लिन डराइरहेका छन्, किनकि माथिबाट नीतिगत स्पष्टता छैन। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूले ‘के गर्ने, कसरी गर्ने’ भन्ने मार्गदर्शन पाएका छैनन्। योजनाबद्ध विकास गतिविधि, सेवा प्रवाह र जनसहभागिता सबै कमजोर बनेका छन्।

त्यसैगरी, अभिलेख र डाटाको विनाशले संस्थागत स्मृति हराउँदै गएको छ। अघिल्ला योजनाहरूको मूल्याङ्कन, बजेट योजना र सेवा वितरणका तथ्याङ्क अभावमा स्थानीय निकायहरू अन्धकारमा हातपात गर्न विवश छन्।

अब स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ?

अनिश्चित राजनीतिक परिस्थिति बीच पनि स्थानीय सरकार पूर्णरूपमा निष्क्रिय हुन सक्दैन। केही व्यावहारिक बाटाहरू यस्तो अवस्थामा उपयोगी हुन सक्छन् 

स्थानीय सशक्तिकरणको प्रयास

जनप्रतिनिधि नभए पनि समुदाय, नागरिक समाज, र स्थानीय सरोकार समूहहरूसँग सहकार्य गरी तत्कालीन आवश्यक सेवाहरू निरन्तरता दिन सकिन्छ।

डाटाको पुनर्संरचना र अभिलेख पुनर्निर्माणस्

जुनसुकै हालतमा पनि स्थानीय प्रशासनले अभिलेख व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्थानीय योजनाका कागजात, नागरिक अभिलेख र वित्तीय विवरण डिजिटल माध्यममा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्नेस्

राजनीतिक निर्देश नआउँदासम्म पनि स्थानीय तहले आफ्ना क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउनुपर्छ, ताकि जनविश्वास कायम रहोस्।

अन्तर–संस्थानिक सहकार्यस्

प्रदेश सरकार, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संगठनहरूसँग सहकार्य गर्दै आधारभूत सेवा ९पिउने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा० मा निरन्तरता दिन सकिन्छ।

निष्कर्ष स् स्थानीय तह नै स्थायित्वको आधार

केन्द्र अस्थिर हुँदा पनि स्थानीय सरकार स्थायित्वको प्रतीक हुन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदा पनि स्थानीय तहले जनताको नजिकबाट शासनको निरन्तरता दिन सक्छ। त्यसका लागि स्थानीय निकायले स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र सामुदायिक सहभागितालाई आधार मान्नुपर्नेछ।

फेरिएको राजनीतिक कोर्सले देशलाई अस्थिर बनाएको छ, तर स्थानीय सरकारले यदि विवेक, प्रशासनिक क्षमता र जनसहयोगको सही संयोजन गर्न सके भने — यो विषम परिस्थितिमा पनि लोकतान्त्रिक शासनको जग बलियो पार्न सकिन्छ।