युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
जेन–जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै नेपालको राजनीतिक, सुरक्षा र प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं केन्द्रित भएर भएको उक्त आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण भए पनि क्रमशः हिंसात्मक बन्दै गएको, राज्य संयन्त्रको कमजोर तयारी, समन्वय अभाव र निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले घटनाको विस्तृत अध्ययन गर्दै विभिन्न घटनास्थल, सुरक्षाकर्मीको भूमिका, प्रदर्शनकारीको गतिविधि, प्रत्यक्षदर्शी बयान र राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्तिहरू समेटेर समग्र चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनअघि नै सम्भावित जोखिमबारे सूचना उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिइएको देखिन्छ। विशेषतः भदौ २३ गतेको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न नसकेको, जसका कारण समयमै पूर्वतयारी हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले पनि सम्भावित जोखिमको ठोस मूल्याङ्कन नगरी मौखिक निर्णयमा सीमित रहनु, लिखित निर्णय नहुनु तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगर्नुजस्ता कमजोरीहरू देखिएको उल्लेख छ। यसले राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आयोगले उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तोकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ। यो सिफारिसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने सम्भावना देखिन्छ, किनकि यसले शीर्ष नेतृत्वलाई नै जवाफदेही बनाउने सन्देश दिएको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी, समन्वयको अभाव र निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुले आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने वातावरण सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसको व्यवस्थापन पनि विवादित बनेको छ। प्रतिवेदनले प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको प्रभावबारे पूर्वअध्ययन नगरेको र पछि औपचारिक निर्णयबिनै हटाइएको विषयलाई आलोचना गरेको छ। यसले राज्यको नीतिगत स्थिरता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, सरकारसँग सङ्कटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरेको उल्लेख गरिएको छ, जसका कारण भदौ २४ गते स्थिति अझ बिग्रिएको र ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बयानले पनि घटनाको अर्को पाटो उजागर गरेको छ। उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा उनको निवासमा तोडफोड, आगजनी र कुटपिट भएको थियो। उनले आफूलाई केही युवाहरूले सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको बताएका छन् भने घरमा ठूलो रकम नभएको र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका केही सामग्री एआईबाट सिर्जित भएको हुनसक्ने दाबी गरेका छन्। उनले हिंसामा संलग्न जो–कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विद्यार्थी र ट्रेड युनियनहरूको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने तथा राजनीतिकीकरण कम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफू प्रत्यक्ष रूपमा घटनाका लागि जिम्मेवार नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई प्रत्यक्ष आदेश दिने होइन, त्यो जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हुने भएकाले आफूलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा भएका तत्कालीन घटनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी नहुने पनि बताएका छन्। साथै, आन्दोलनलाई सुनियोजित रूपमा उत्तेजित बनाइएको र केही समूहले युवाहरूलाई अगाडि सारेर हिंसा भड्काएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनको भावना समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा आफ्नो पार्टीको संलग्नता नभएको बताएका छन्। उनले यदि आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित कोही व्यक्ति कानुनविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कारबाही भोग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। साथै, उनले आन्दोलनको दोस्रो दिन आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्, जसले घटनालाई अझ जटिल बनाएको संकेत गर्छ।
रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित घटनाले पनि प्रतिवेदनमा विशेष स्थान पाएको छ। सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका उनी आन्दोलनकै क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको र पछि पुनः फर्किएको उल्लेख गरिएको छ। जेलरको बयानअनुसार आन्दोलनका कारण बाहिरी भीड र आन्तरिक कैदीहरूको दबाब बढ्दै गएपछि कारागारको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। त्यस क्रममा सयौं कैदी फरार भएका, ठूलो आर्थिक क्षति भएको र सुरक्षाकर्मीको अभाव देखिएको उल्लेख गरिएको छ। कारागार प्रशासनले फरार कैदीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरेको र नआए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो। यो घटनाले राज्यको कारागार व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको छ।
काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आन्दोलनको र्यालीलाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा आफू संलग्न नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा आन्दोलनलाई शान्त पार्न भूमिका खेलेको दाबी गर्दै सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। यसले राजनीतिक नेतृत्वबीचको मतभेद र जिम्मेवारीको प्रश्नलाई थप गहिरो बनाएको छ।
सुरक्षा अधिकारीहरूको बयानले आन्दोलनका क्रममा भएको वास्तविक अवस्थालाई झन् स्पष्ट बनाएको छ। केन्द्रीय विशेष कार्यदल (एसटीएफ) का कमाण्डरले दिएको बयानअनुसार प्रारम्भमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको भए पनि केही समयपछि भीड हिंसात्मक बन्दै संसद् भवनमा प्रवेश गरी आगजनी, तोडफोड र आक्रमणमा उत्रिएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाई फायर प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि पर्याप्त समन्वय र सहयोग नपाउँदा स्थिति नियन्त्रण गर्न कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो दिन अवस्था अझ जटिल बन्दै संसद् भवनभित्र व्यापक क्षति भएको, डिजेल ट्याङ्क, व्यारेक, क्यान्टिन, सीसीटीभी कक्ष लगायत संरचना जलेर नष्ट भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको औंल्याएको छ। आवश्यक बेला सेना सक्रिय रूपमा परिचालन नभएको, सशस्त्र प्रहरीले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको र प्रहरी एक्लै परिस्थितिसँग जुध्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले सुरक्षा संयन्त्रबीचको तालमेल र रणनीतिक तयारीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ। साथै, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल घटेको, व्यक्तिगत क्षति भएको र राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता रहेको पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
समग्रमा, जेन–जी आन्दोलनले नेपालको शासन प्रणाली, सुरक्षा संरचना र राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता परीक्षण गरेको देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनले यी सबै पक्षमा रहेका कमजोरीहरू उजागर गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही, सुरक्षा संयन्त्रको आधुनिकीकरण, प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जनविश्वास कायम गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस प्रतिवेदनलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् र कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको दिशालाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
खगेन्द्र कार्की
