स्वास्थ्य बीमाबाट प्रलोभनका पोका नफ्याँकी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सुधार र बीमाको दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वास्थ्य बीमा ५ लाखको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । १ लाखको बीमामा देखिएका विभिन्न संगति, विसंगतिका कारणले बीमा गरेका व्यक्ति पनि वाहियात भन्न थालेको अवस्थामा फेरी स्वास्थ्य मन्त्रीको ५ लाखको प्रलोभनको पुलिन्दाले के के गर्ने हो हेर्न बाँकी नै छ । एउटा छातामुनी परिवार नै बसेको तस्बिर स्केच बनाएर देखाउँदैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । जनताको स्वास्थ्यबाट पनि नेपालका दलहरुले गर्ने राजनीतिको अब अन्त्य हुन पनि आवश्यक छ । जनतालाई सर्वोपरि ठानेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना र मर्मलाई बचाउने हो र यो शासनपद्दति जनताको मनमस्तिष्कमा राख्ने हो भने जनताको जनजीविकाका सवालहरुमा दल तथा नेता र शासक जोगिन आवश्यक छ । 

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठत बनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रका अनेकन लोभ र प्रलोभनका पोकाहरु फ्याँकेर सरकार पन्छिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्दछ । जनताको स्वास्थ्यको जवाफदेही सरकार नै बन्नुपर्दछ । ५० थरीको कर लिन सक्नेले उनीहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न जान्नुपर्नेमा आँखामा पट्टि बाँधेर लुट्ने तिरमात्र आँखा खोल्नु हुँदैन । कम्तीमा जनताले एउटा सुविधा त नेपाल सरकारबाट जनताले पाए भन्ने होस् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सबै जनताका लागि निःशुल्क गर्न सक्ने आर्थिक सामथ्र्य छैन सरकारसँग भन्दै पन्छिने सरकारले त्यस क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र चुहावट मात्र रोकोस् त पैसा कति हुँदो रहेछ । चारो छरे जस्तो बजेट छरो अनि भएको पनि कमिशन र भ्रष्टाचारमै सिध्यायो अनि कहिले हुन्छ जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण । कसरी आउँछ समृद्धि । जनताले अलि अलि कमाएको जति स्वास्थ्य र शिक्षामा बुझाउँदै जनता टाट पल्टिन्छन अनि आउँछ समृद्धि ? यो सोचनीय र मननीय विषय हो । 

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित र विकसित गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनैपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि त्यस्लाई सहज र सुलभ बनाउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउन पनि सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानिसको जीवनसँगको सवाल रहेको हुँदा कुनै आस्थाका आधारमा विभेद अन्त्य हुन जरुरी छ । कतिपय स्थानमा राजनीतिक प्रभाव परेको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा कसैलाई विभेद गर्नुहुन्न भन्ने चेत आउन पनि जरुरी छ । 

सबै नेपालीले बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका छैनन । कतिपयले अझै प्रक्रिया थाहा नपाएर वा बिमाबाट उपचार हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर पनि त्यस्तो हुन गएको छ  । सबैलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय सरकारले जोडतोडका साथ पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । संविधानको धारा ५१ (ज)  अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता महसुस गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच तर्फ अगाडी बढ्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा २०७२ देखि सुरुवात भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउने तर्फ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । 

शासकले के कुरामा ढुक्क हुन आवश्यक छ भने जुनसुकै हालतमा तत्काल सम्भव नभए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र त्यसमा जोडिएका खानेपानीलगायतका कुरा जनतालाई निःशुल्क दिन सक्ने क्षमता सरकारले बनाउनु पर्दछ । त्यो हैसियत बनाउन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका भ्रष्टाचार र चुहावटलाई रोक्न मात्र सक्यो भने त्यो पहुँच सहजै बन्न सक्दछ । अहिले तत्कालको जे जस्ता प्रावधान आएका छन त्यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लक्षित समुह केन्द्रीत हुन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर दिए जस्तो गर्ने र अर्कोतिरबाट ढाड सेक्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुन जरुरी छ । बिमितले स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवा, अन्तरंग, बहिरंग, ल्याब, एक्सरे लगायतका सेवा बिमाबाटै पाउने भए पनि औषधीमा ढाड सेक्ने गरिएको छ । निःशुल्क भनिएका औषधी पनि नपाईनुले जनतामा यो बीमाको औचित्यमाथि आशंका उब्जिएको छ ।

क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाईनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, पार्किन्सन, अल्जÞईमर रोग लागेकोमा थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपयोग गर्न सक्ने प्रावधान सहज र सरल ढंगबाट सेवा उलब्ध हुन आवश्यक छ । सेवाग्राहीको  अस्पतालमा हुने भिडभाड व्यवस्थित, सहज र सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अत्याधिक भिड भएपछि एउटै चिकित्सकले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने र त्यसबाट गुणस्तर कायम हुन नसक्ने हुँदा सरकारले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन मिलाउन सक्नु पर्दछ । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भए नभएको अस्पतालको भिडमा गएर सोध्ने, कुरा बुझ्ने र त्यस अनुसारको प्रणालीको विकास गर्ने छुट्टै संयन्त्र हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतिर कुनै रोग नलागी बीमाको रकम सकिहालौं भन्ने उद्देश्यले पनि कतिपय बिमीतहरु जाने गरेका भेटिन्छन । त्यस्ताको लागि चेकजाँच नगर्नुस् भन्न त सकिन्न तर अर्को छुट्टै व्यवस्था त्यस्ता बिमितको लागि भईदिए भिड अलि कम हुन जानेछ । अर्कोतिर स्थानीय अस्पतालहरुमा नै उपचार हुनेहरुले पनि रिफर लिएर नाम चलेका ठूला अस्पताल जाने गरेका छन । त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।