गणतन्त्र संस्थागत बन्नै सकेन

बाल्यवस्थामै गणतन्त्र जग हल्लिएको छ । हुन त १८ वर्षको उमेर वालिग उमेर भए पनि गणतन्त्रलाई वालिग बन्न दिइएको छैन । अहिले पनि गणतन्त्रलाई बालक नै ठानेर एकपक्षले टाउकोमा समाएर तान्दैछन भने अर्कोले खुट्टा तानेर भावना मर्म विपरितका कामहरु गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्थापना पछिका सरकार प्रमुखहरुको आचरण, व्यवहार र शैलीका कारणले यतिखेर गणतन्त्र विरुद्धको आवाज सडकदेखि सदनसम्म बुलन्द छ । कोही संघीयता भारी भयो, घटाऔं भन्ने पक्षमा देखिन्छन त कोही गणतन्त्र नेपालको हावापानी सुहाउँदो भएन राजतन्त्र नै ठिक भन्नेहरु छन् । 

कतिपय जानजाति र समुदायका विषय संविधान नअटाएको भन्दै विरोध भईरहेको छ । संविधान घोषणा हुँदै यसको विरोध नभएको होइन । गणतन्त्र घोषणामा बन्द कोठाबाट ताली बजाउनेहरुको सतप्रतिशत सहमत रहेपनि आम नेपालीका लागि स्वीकार्य थिएन र भएन । कानुनी रुपमा धेरै कुराहरु संशोधन आवश्यक छ, तर त्यो संशोधन सत्ताको लिस्नुमात्र बनेको देखिन्छ । पछिल्लो सरकार गठनको मुख्य एजेण्डा पनि यहि संशोधन भएपनि अहिलेसम्म त्यो विषय छायामा परेको छ । नेपाली परिवेश, भौगोलिक धरातल जनताका चाहना, इच्छा र व्यवहार अनुसारका कानुन हामीले नै बनाउने हो, परिमार्जन गर्दै जाने हो र सबैका लागि, सँधैका लागि गणतन्त्र भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने सन्दर्भमा शासकहरु चुकिसकेका छन् । छरपष्ट रुपमा सडक र सदनमा देखिएका आवाजहरुलाई कानुनी रुपमा निर्मूल गराउनुभन्दा आवज दबाउने प्रयत्न बढी देखिन्छ । जसले एउटा पक्षको मात्र सत्ता र शक्तिमा पहुँच बनाइरहने,  हालिमुहाली गरिरहने प्रपञ्च घटनाक्रमले सिद्ध गर्दै गएको छ । 

गणतन्त्र घोषणा पश्चात अख्तियार गरिएको निर्वाचन प्रणाली नेपाली राजनीतिमा उपर्युक्त देखिएन र विकृति बढाउन उद्दत पनि देखियो, र निर्वाचन आयोगमा भएगरेका कानुनमा दिर्घकालिन सोच अुनसारका कानुन पनि देखिएनन । त्यहाँ आफु र आफ्ना कसरी संरक्षित गर्ने भन्ने प्रवृत्तिका कानुनहरु मात्र बढी देखिएका कारणले त्यसैको पेराफेरीमा राजनीति चल्दै आउँदा बदनामको कठघरामा उभिएको छ ।

फेरी विकासका हिसाबले गणतन्त्रमा केही भएन भन्ने पनि होइन, भलै योजनाहरुमा भ्रष्टाचार पाइपाईमा देखिन्छ, धेरै भ्रष्टाचार गरेर, नेता र तिनका आसेपासे पालिएर पनि यत्तिको काम हुनुलाई नराम्रो ठान्न मिल्दैन । हिजोका दिन भन्दा बाटोघाटो, पुलपलेसा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय संरचना, भौतिक पूर्वाधारलगायतका विविध क्षेत्रमा काम भए तर जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैनन भन्नेहरुको भिड छ । खास गरेर गणतन्त्रको महसुस आम नेपालीको भान्साभित्र छिर्नुपर्दछ । बाहिरी देखावटी कामले गणतन्त्रको महसुस गराउन सक्दैन भन्ने भाव्य अहिले खडा भएको हो । आम नेपालीको आयआर्जन, रोजीरोटीसँग जोडिएर काम भईदिएको भए बाहिर विकास नभए पनि गणतन्त्रको पक्षमा यति धेरै नारा लाग्ने थिएन होला त्यो हुन नसक्नु नै विडम्बना भएको छ ।

गणतन्त्र नेपालमा शासकहरु नेपाली जनताको कहिल्यै हुनै सकेनन । जनताको शासक भएर काम गरिदिएको भए, निर्वाचनलाई एउटा साधनको रुपमा मात्र प्रयोग गरेर बाँकी अवधि जनताको भन्ने बुझिदिएको भए सम्भवतः आज यो अवस्थामा गणतन्त्र पुग्ने थिएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत अन्य विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा एउटा दलको प्रतित हुने व्यवहार र शैली नै आज गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णाको कारक बन्न पुगेको छ । कुशासन चक्रब्युहरुबाट उब्जिएका व्यतिथि र विसंगतिको चाङमा चढेर सुशासन खोजिएको छ जुन सम्भव देखिँदैन । राजतन्त्र पक्षधरहरुले गणतन्त्रभित्र दल खोलेर बस्न पाउनु, उनीहरुका मुद्दामा सुनुवाई नहुनु । राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यका विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने चेष्टा नगरिनुले पनि गणतन्त्रको दिर्घकालिन विकास, विस्तार र संरक्षणमा शासक नदेखिएको प्रतित गराएको छ ।

केही दिन अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गतेको १८ औं गणतन्त्र दिवसका दिन काठमाडौं नेकपा एमालेको कब्जामा हुनुपर्दछ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पार्टीको कार्यक्रमबाटै दिन थाल्नुले गणतन्त्र कहाँ पुगेछ भन्ने एकिन गर्न कठिन छैन । कतिपय त राजतन्त्रपक्षधरहरुको गणतन्त्रविरुद्धको आजदेखि हुने आन्दोलनबाट प्रधामन्त्री अत्तालिएको र हतास मनस्थितिले त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । भ्रष्टाचार अझ संस्थागत हुँदै मौलाउँदैछ । पछिल्लो कडीका रुपमा उब्जिएको एयरपोर्टबाट भिजिट भिसाबाट गरिने मानव तस्किरीको प्रतिनिधिमूलक घटना नै काफि छ । पुरै सेटिङबाट लाखौं जनता बाहिरिएका तथ्यहरु अख्तियारले बोलिसकेको छ । दैनिक रुपमा पचासौं लाख रुपैयाँ उठाएर मानिसहरु बेचिएको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो । जुन विषयले अहिले सडक र सदन तातिइरहेको छ  ।

दुई ठूला गणतान्त्रिक मुलुकका बीचमा एउटा भुपरिवेष्ठित सानो मुलुकले गरेको गणतन्त्र अभ्यास परिमार्जन गर्न सकिएन, सानो जनसंख्या ३ करोडका लागि गणतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकिएन भने सम्भवतः गणतन्त्र नरहन सक्नेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । व्यक्ति धनी बन्न, एक नागरिकले अर्काे नागरिकलाई विदेशमा बिक्री गर्न, समाजमा राजनीतिक भागबन्डा गरेर आम नेपालीमाथि एउटाको बर्चस्व कायम गर्नका लागि गणतन्त्र पक्कै आएको होइन र त्यसको मूल मर्म त्यो होइन ।

२३९ वर्षसम्म राजसत्ता फ्यालेर आएको गणतन्त्र १२५ थरी जातजाति भएको मुलुकका बासिन्दाका चाहना २०६२–६३ को जनआन्दोलनले समेट्न नसकेका अभिव्यक्तिहरु सडक र संसदमा पोखिनु नै दुर्भाग्य भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि वर्तमान कालखण्डमा आइपुग्दा समाजमा धेरै पटक क्रान्ति भए । हजारौं मानिस बेपत्ता भए । त्यतिकै संख्यामा सहिद भए, मारिए, कैयौं मानिस विस्थापितको परिणामबाट आएको गणतन्त्रले आजको स्थितिको अपेक्षा गरेको थिएन ।

गणतन्त्र साध्य होइन, साधन मात्र हो । नैतिकताको पाठशाला पनि हो गणतन्त्रात्मक शासनशैली । विश्वका धेरै मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासनशैली अपनाएकाले ती मुलुक शक्ति सम्पन्न छन् । नैतिक मूल्य र मान्यता अँगाल्दै राष्ट्रप्रति जनप्रतिनिधिले नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर जनतालाई शिरमा राखेर शासन गर्ने हो भने नेपाली जनता हजार गल्तिलाई छिनभरमै बिर्सने प्रवृत्तिका भएकाले पुनः सुधारतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गुम्न लागेको इज्जत जोगाउनु नै गणतन्त्र दिवसको सार्थकता रहनेछ । जनता र देशको पक्षमा उभिएर समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा जटेमात्र गणतन्त्र दिवसको बिहानीमा अमर सहिद, घाइते, शारीरिक असक्तताको आर्शिवाद सदैव प्राप्त हुनेछ । अन्यथा गणतन्त्रको पगरी गुथेर गरिएका गलत हरकत र क्रियाकलापले गणतन्त्र मासिन सक्छ ।