रुखको तेजोबध

विकासको नाममा देशभर रुखको तेजोबध गर्ने क्रम रोकिएको छैन । लाखौं रुखहरु विकासको नाममा विनास गरिएका छन् । तर ति काटिएका रुख कहाँ जान्छन । त्यसको आयस्रोत कस्को हुन्छ ? सदुपयोग भएको छ कि छैन ? काटिएको रुखको सट्टाभर्ना गरिएको छ कि छैन ? गरिएको भए सट्टाभर्ना गरिएका रुखको अवस्था के छ ? कहाँ कुन अवस्थाका कस्ता कस्ता विरुवा रोपिएका छन् जस्ता हजारौं प्रश्नको उत्तर न राज्यसँग छ नत सम्बन्धित निकायसँग नै । सडक निर्माण र ठूलो ठूलो परियोजना सञ्चालनको नाममा नेपालको हरियो बन नेपालको धन भन्ने उखानलाई मास्ने काम भईरहेको छ । 

विकासका ठुला आयोजना मात्र हैन, गाउँ शहरमा हुने सामान्य विकास निर्माणको कार्यमा पनि पहिले त्यहाँ भएका रुखलाई नै काट्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले रुख हटाउन नै तम्सेको पाईन्छ । पालिका स्तरमा गरिने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका मान्छेहरू, ठेकेदारहरू, प्राविधिकहरूले रुख नकाटी विकास निर्माणका कामहरू गर्न नसकिने भाष्य निर्माण गरिदिन्छन, जसको कारणले समुदाय नै रुख काट्न अघि सर्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा योजनाको प्रस्तावना स्वीकृत गराउनको लागि साईट क्लियर छ भन्ने देखाउनको लागि विकास निर्माणको सोच आएपछि नै रुख काटिन्छ । तर पछी प्रस्तावित विकास निर्माणको काम नै हुँदैन, बेकारमा रुखहरूलाई सहिद बनाईन्छ । 

विकास निर्माण कार्यको सुरुवातदेखि नै रुख माथि प्रहार शुरु हुन्छ । विकासको आयोजनाहरूको डीपीआर बनाउदा नै कति रुखहरू काट्नुपर्छ भन्ने निश्चित गरिएको हुन्छ । साईट क्लियर गर्न र पहुँच मार्ग बनाउदा काटिने रुखहरूको संख्या निश्चित गरिएपनि आयोजना शुरु गर्दा त्यो भन्दा धेरै गुणा रुखहरू काटिन्छ । आयोजनाको आडमा खासगरी वन क्षेत्रका रुखहरू काट्दा ठेकेदार र वन कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्यको ठेक्का दिंदा नै त्यहाँबाट निस्कने माटो, ढुंगा कसरि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तोकिएको हुन्छ । तर पहाडमा विकास निर्माण कार्य गर्दा माथिल्लो भागबाट जथाभावी ढुंगा माटो भिरालोमा फाल्ने गरिएको छ । यसरि ढुंगा माटो फाल्दा डीपीआरमा तोकिएको भन्दा कैयौ गुणा बढी रुख विरुवाहरू नष्ट हुने गरेको छ । यसको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर ड्राईभरको इन्जिनियरिंग अनुसार सडक, नहर र खेल मैदानहरू बन्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा रुखहरू कसरि जोगाउन सकिन्छ भन्ने बुद्धि कसैमा पलाउदैन । डोजरले रुखहरू उखेल्दा विकासको काम हुँदा २÷४ वटा रुखहरू ढलेछन् भनेर वन कर्मचारीले पनि वास्ता गर्दैनन् । नेपालका अधिकांश राजमार्गमा सडकको राईट अफ वे भित्र कालोपत्रेको नजिकै सडक विभागले वृक्षारोपण गरेको देखिन्छ । सडक किनारामै समुदायले पनि रुखहरू हुर्काउने, चौपारी बनाउने गरिरहेकै छन् । राजमार्ग विस्तार गर्दा स्वभाविक रूपमा सडक किनारामा लगाईएका रुखहरू हटाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । ऐतिहासिक चौपारी र महत्वपूर्ण रुखहरूलाई जोगाएर पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नहुँदा काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै रुखहरूको तेजोबध गरेर सडक क्षेत्रलाई उजाड बनाईन्छ । रुखलाई किनारामा प्रतिस्थापन गर्ने वा भौतिक निर्माण हुने क्षेत्र निर्धारण गरेर निर्माण संगै हरियाली प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको पाईदैन ।

वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाको नाममा जथाभावी वितरण नहोस् भनेर वन ऐन २०४९को दफा ६८ को आधारमा २०६३ सालमा निर्देशिका बनाईएको थियो । त्यो निर्देशिकामा परिमार्जन गरि २०७४ सालमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय योजनाको लागि वन क्षेत्र प्राप्तगर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ल्याईएको थियो । यो कार्यविधिले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वनक्षेत्र वरावरको जग्गा सट्टाभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराउनु पर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत स्थायी संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल वरावरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र अस्थायी प्रयोगमा आउने वन क्षेत्रको जग्गाको रकम पनि बुझाउनु पर्ने, एक रुख कटान गरीएमा २५ वटा विरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्वन्धीत योजनाले वन विभागसँग सम्झौता गर्नु पर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । वनको जग्गाको सट्टा जग्गा खरिद गरी जिल्ला वन कार्यालयको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गनुपर्ने र एक रुख कटान गर्दा २५ विरुवा रोपण गरी ५ वर्ष सम्म स्याहार सम्भार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ब्यवस्थाले गर्दा आयोजना प्रर्वद्र्धकको खर्च, लगानी र समस्या वढाएकोले आयोजना प्रर्वद्धकहरूबाट जग्गाको सट्टा रकम लिने व्यवस्था मिलाएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४२ को उपदफा ४ र ५ ले आयोजनाले जग्गा दिन नसकेमा वन विकासको लागि आवस्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था गर्न र ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आयोजनाले सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरि आयोजनाको माग सम्बोधन गरिदिएको छ ।

वन नियमावली २०७९ को नियम ८७ ले विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा सकेसम्म वन क्षेत्र नपर्ने गरि तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्नुपर्ने नै भएमा सकेसम्म कम क्षति हुने गरि अध्ययन गरि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ( नियम ८७ र ८८), आयोजनाले जग्गाको सोधभर्ना दिनुपर्ने ( नियम ९१) , जग्गा नपाईएमा वन विकासको लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने 

( नियम ९३), क्षति न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनु पर्ने ( नियम ९६) कानूनी व्यवस्था वन नियमावली २०७९ ले गरेको छ । राष्ट्रिय आयोजनाहरूले धेरै हदसम्म यी कानूनी प्रावधानको पालना गरेपनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने डोजरे विकासमा यसको पालना गरिदैन । धेरै ठाउँमा वन प्रशासनले रुखमा क्षति हुनेगरी गर्न खोजिएका डोजरे विकासलाई रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ तर वन नबुझेका सरकारी दादागिरीको सामुन्ने उनीहरू निरिह बन्ने गरेका छन् ।

सडक लगायतका अन्य विकास निर्माणका कामहरू गर्दा रुखहरू काट्ने नभई रुखहरू सार्ने कुरामा समेत ध्यान दिनुपर्छ । वन क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका आयोजनाले संरचना बनाउने र रुख काट्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नको लागि सडक, नहर विद्युतको एकीकृत रुट तयार गरेर न्युनतम क्षति हुने गरि वन प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १६ ले सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिकाले आवस्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँवायाँ रुख लगाउनुपर्ने र रुखको रेखदेख गर्ने दायित्व पालिकाको हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले यो दायित्वलाई इमान्दारीका साथ पुरा गर्नुपर्छ । कुनै पनि विकास निर्माणको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले नै रुख काट्न हतारिने, स्वीकृत परिमाण भन्दा बढी रुख काट्ने, लापरवाहीपूर्ण ढंगले काम गरेर वन तथा रुख विरुवामा क्षति पु¥याउने जस्ता कामलाई वन प्रशासनले नै रोक्नुपर्छ । रुख विकासका बाधक हैनन्, दिगो विकासका सहयोगी हुन् भन्ने कुरा ठेकेदार, नेता र विकासे अड्डाले नबुझ्दासम्म रुखमाथि भइरहेका प्रहारहरू रोकिनेवाला छैनन् । रुख विहिन विकासले वातावरण, समाज र सभ्यतालाई कदापि राम्रो हुन् दिनेछैन । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालाहरु चनाखो हुन जरुरी छ ।