छरपष्ट मुद्दा एकिकृत गरेर आन्दोलनमा जान आवश्यक

यतिखेर सडकमा छरपष्ट आन्दोलन देखिएका छन् । सबैका फरक फरक मुद्दाहरु लिएर सडकमा प्रभावहिन आन्दोलन गर्नुको सट्टा अब आन्दोललनकारीहर एकिकृत भएर सबै मुद्दालाई एक ठाउँमा राख्न आवश्यक देखिन्छ । तर आन्दोलनरत पक्ष अमिल्दा मुद्दा थाँती राखेर अगाडि जान सक्ने इच्छाशक्ति हुन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पहिलो सर्त सरकार परिवर्तन र त्यो परिवर्तन भएको सर्वदलीय सरकारबाट ती मागहरु पुरा गराउने गरी अगाडि नगएको खण्डमा आन्दोलनको औचित्य सकिन्छ । त्यो हुनु अगाडि सबै आन्दोलनरत पक्ष जनताको स्थितिलाई हेरेर एक ठाउँमा बसेर छलफल र छुट्टै खाका बनाएर आन्दोलनमा होमिनु पर्दछ । यदि त्यसो भयो भने गणतन्त्रभित्रै सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्ने आधार पनि तयार हुन सक्छ । यदि त्यसो हुन सकेन सबै आ–आफ्नो ढंगबाट आन्दोलनमा जाने हो भने त्यो सरकारलाई गलत काम गर्न उक्साउने सिवाय अर्को उपलब्ध देखिँदैन ।

छरपष्ट रुपमा देखिएका आन्दोलनले अन्ततः सरकारले नै फाइदा लिइरहेको देखिन्छ । एकातिर बेथिति, कुशासन र भ्रष्टाचारको डढेलो सल्काइदियो, अर्कोतिर कसैलाई प्रयोग गरेर भाँडभैलो मच्चाउन लगायो– देश उतै दगुर्छ । त्यसपछि पृष्ठभूमिमा भइरहेका भ्रष्टाचार र बेथिति ओझेलमा पर्छ, त्यसपछि फेरि ढुक्कसँग राज्यसत्ताको दोहन ग¥यो, बस्यो– सरकारी नीति र रवैया यसरी नै चलिरहेको छ । नेतृत्वकर्ताको यही ब्यहोराले गर्दा देशलाई आज अनेकथरि उपद्रोले चिथोरिरहेको छ । यतिबेला देशका नेताहरू बारम्बार एकाअर्काविरुद्ध चोर औंला उठाइरहेका छन् । एउटाले अर्काको झाँको झार्ने र भए÷नभएका लाञ्छना लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । हुन त स्वाद परे चाटाचाट र रिस उठे काटाकाट गर्ने गतिलो इतिहास बनाएर यहाँसम्म आएका दल र नेताहरू अहिले आरोपप्रत्यारोपको महायात्रामा लामबद्ध हुनुलाई खासै अनौठो नमानौँ । यद्यपि, यी सबै राजनीतिक दलालहरूलाई हेक्का रहोस्– निरंकुश शासकको निरंकुशताभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका शासकहरूको निरंकुशता समाज र लोकतन्त्रका लागि झनै खतरनाक र घातक बन्दै गएको छ ।

आफ्नै अभियानमा मधेसतिर हिँडिरहेका प्रचण्डलाई ‘टिआरसी’ को विषय टुंग्याउने भन्दै दिउँसो काठमाडौं बोलाइयो । बेलुकी कुलमान घिसिङको घाँटी थिचियो । यदि प्रचण्ड दिउँसोको बैठकमा नगएको भए ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न प्रचण्ड अनिच्छुक‘ भनेर रोइलो गरिन्थ्यो । तथापि प्रचण्ड गएपछि ‘टिआरसीलाई कुलमानसँग साटिएको’ लाजमर्दो–अफवाह फैलाइयो ।

आम नागरिकले कसको कुरा मान्ने ? कुलमानको पक्षमा उर्लिने जनसागरलाई थेग्ने हिम्मत नभएको सरकारले उचित समयको जोखाना हेरिरहेको थियो । ठ्याक्कै त्यही मौकामा राजावादी र समाजवादी मोर्चालाई एकैदिन विरोध प्रदर्शनको साइत जुराइदियो । त्यही बर्कोले अहिलेसम्मलाई ‘कुलमान पक्ष’को सम्भावित खतराबाट मुक्ति पाएको सरकारी निक्र्यौल छ । भनेपछि ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री’वाला यो खेलले नै आजसम्म यी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाइराखेको सत्य हो– सडकमा राजतन्त्रको भूत देखाउँदै सत्तामा बसेर देश तहसनहस बनाइरहेका यिनै अनुहारहरू मूलतः आजको व्यवस्थाका प्रमुख दुस्मन हुन् । यिनीहरूलाई छानीछानी जनस्तरबाटै कारबाही नगरुन्जेलसम्म देशले मुक्ति पाउन र जनताको अवस्था बदलिन असम्भव छ ।

वर्तमान सरकारको अहंकार र आवेगले विवेक प्रयोग गर्न होइन विषाक्त ओकेल्न दम्भ प्रदान गर्छ । शक्तिको दम्भ र अज्ञानताले पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधको भावना जागृत गराउँछ । काठमाडौंका मेयर बालेन साहविरुद्ध योजनाबद्ध प्रहार, रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी, कुलमान घिसिङमाथि अपमानपूर्ण व्यवहार, राज्यका हरेक निकायमा आरोपित व्यक्तिहरूको नियुक्ति–आदि गतिविधिले के देखाउँछ भने– ‘वर्तमान सरकार जनातासँग बडो आतंकित र भयभित’ छ भ्याइनभ्याइ–आफ्ना आपराधिक गतिविधिलाई बढवा दिइरहेको छ । अर्थतन्त्रको हतासोले यो देशमा सधैँ साहु महाजनकै गुन्द्री बुन्न थालेदेखि चिसो भुईँमा रात काट्ने निर्धाजनहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सत्ता स्वार्थको रंग मिलाएर साहुहरू पटकपटक तालुमा आलु फलाइरहेका छन् । जनतालाई भने जहिल्यै ‘माछो–माछो भ्यागुतो’ बनाइरहेका छन् । दिन दुई गुणा र रात चार गुणाका दरले भ्रष्टाचारमा छलाङ हान्नेहरू ‘भ्रष्टाचारीलाई घृणा गर्नुस्’ भन्दै जनतालाई अर्ति–उपदेश दिन्छन् । बोली एकातिर व्यहवहार अर्को भएका शासकले कसैको छरपष्ट कुरा सुन्नेवाला छैन । सरकारको सजिलोको लागि माग लिएर सिंहदरबार जानु रे, आन्दोलन गर्न सडकमा आउनुपर्दैन रे ? कति गजबको कुरा प्रधानमन्त्रीको । गठबन्धन सरकार र तिनका नेता कार्यकर्ता भन्दा बाहिर यो सरकारले कसैलाई देख्दैन । गठबन्धन सरकारभित्रका पनि सरकारपक्षको कुरा गर्नेलाई मात्र हुन त्यसभित्रका धेरैलाई टेढो आँखाले हेर्ने व्यक्तिहरु धेरै छन् । यस्तो बेला सरकारको ध्यान कसरी खिच्न सकिन्छ र सडकमा छरिएका मागलाई सम्बोधन गराउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । यसै कारणले पनि अब सडकमा ओलिएका सबै वादी, समुह दलहरु आन्दोलनका लागि एकिकृत हुन आवश्यक छ तब मात्र तिनीहरुको मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्ला नत्र ४ हजारको समूहभन्दा बढी सरकारले कहिल्यै देख्ने छैन र समस्या समाधान ध्यान पु¥याउने छैन ।