युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
नेपालमा ६० औँ राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ ’बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने मूल नारासहित सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । यो अवसरमा, हामीले बालबालिकाको हक, हित, र अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई अझ सशक्त बनाउनु जरुरी छ ।
नेपालले बाल अधिकार महासन्धि अनुमोदन गरेको झन्डै तीन दशक पूरा हुँदा पनि बाल अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू अझै कायमै छन् । नेपालले बाल अधिकार र शिक्षा क्षेत्रमा केही प्रगति गरे पनि अझै धेरै विषयमा समन्वय र सुधारको खाँचो छ । यस लेखमा, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ का प्रावधानलाई संसोधन गर्दै बाल संरक्षण, बालमैत्री शासन, पोषण र शिक्षामा सशक्त पहल गर्नु अपरिहार्य रहेको विषयमा चर्चा गरिएको छ । साथै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम र शिक्षा क्षेत्रका ठूला योजनाहरूका विषयगत मन्त्रालयबीच संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा अझ प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको विषय थप जटिल मोडबाट गुज्रिएको छ ।
बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालले २०७५ सालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन र २०७८ मा नियमावली जारी गरेको थियो । यी कानुनहरूको कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्, जसमा बाल संरक्षण प्रणालीको प्रभावकारीता, बाल अधिकार समितिहरूको कार्यान्वयनमा कमी, र बाल कल्याण अधिकारीहरूको अपर्याप्त व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू उल्लेखनीय छन् ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको अध्ययन तथा अपिल अनुसार, बाल संरक्षणको मापदण्डलाई संशोधित गरी थप कडा बनाउन आवश्यक छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ अनुसार बाल संरक्षणको मापदण्डलाई तत्काल संसोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले बालअधिकार उल्लङ्घनको सामना गर्न र पीडित बालबालिकाहरूलाई न्याय दिलाउन सहज हुनेछ ।
अर्कोतर्फ पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र पोषणको अवस्थामा अझै खाडल छ । नेपालमा कुपोषणको दर उच्च रहेको छ । पछिल्लो जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणले ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामध्ये २५ प्रतिशत पुड्को, १९ प्रतिशत कम तौल, झण्डै ९ प्रतिशत अझै ख्याउटे र ४३ प्रतिशत रक्तअल्पता भएको देखाएको छ । कुपोषणको यस्तो गम्भीर स्थितिमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम (ःगतिष्–क्भअतयच ल्गतचष्तष्यल एबिल– ःक्ल्ए) मार्फत सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन्, ःक्ल्ए–घ को तुरुन्त सबै तहहरूमा प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन ढिला भएको छ । ःक्ल्ए क्ष् र क्ष्क्ष् का अनुसार यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका बीचको समन्वयको अभाव झल्किएको छ, सहकार्य र समन्वयमा विषेश जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, र कृषि मन्त्रालयहरूले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । हाल, यी मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय पर्याप्त छैन, जसले गर्दा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । पोषण कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँड गर्नुपर्छ, र तिनले आफ्ना स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताका साथ बाल पोषण सुधारमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
बलबालिकासँग जोडिएको नेपालको अत्यत्नै दुःखद सामाजिक कुप्रथा बालविवाह बनिरहेको छ । यस अन्त्यको रणनीति र कानुनी संरचनामा सुधार गर्न अवश्यक छ । नेपालले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, बालविवाह अझै देशका धेरै भागमा एक गम्भीर सामाजिक समस्या बनेर रहेको छ । बालविवाहका कारण बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, र समग्र जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ’बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०८१’ तयार गरेको छ, जसलाई यथाशिघ्र पारित गर्नुपर्छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी संरचनालाई थप मजबुत बनाउन पनि आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षादेखि नै सुधार गर्नपर्छ । अभिभावकबाट जर्वजस्ती विहे भन्दा पनि आफैँ भागेर गर्ने बाल बिवाह धेरै छ । हालका कानुनहरूले बालविवाहलाई निषेध गरे पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा चुनौतीहरू छन् । यो समस्या समाधान गर्न कानुनी सुधारका साथै सामाजिक जनचेतना कार्यक्रमहरूको पनि आवश्यकता छ ।
शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हो । नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारहरू भएको देखिएता पनि अझै विद्यालयहरूमा पहुँच नपुगेका बालबालिका, गुणस्तरीय शिक्षा अभाव, र शिक्षामा समन्वयको कमी जस्ता समस्या विद्यमान छन् । ’विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ (क्अजयय िभ्मगअबतष्यल क्भअतयच एबिल–क्भ्क्ए) लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्यको कमीले गर्दा बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालयहरूलाई थप जिम्मेवारीसहित सशक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरको सुनिश्चितता दिनसकोस् ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा २०६८ सालमा ल्याइए पनि यसलाई समयसापेक्ष पुनः निर्माण गर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहहरूले बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझ क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणालाई समसामयिक रूपमा पुनः परिभाषित गरी विद्यालयहरूमा बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, बाल अधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका बढाउन, र बाल सुरक्षा तथा पोषणका मुद्दामा स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । पोषण सुधारको विषयमा पनि स्थानीय तहहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पोषण कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालय पोषण कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, र सामुदायिक पोषण कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । पोषणका यी कार्यक्रमहरूमा अभिभावक र शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।
नेपालको संघीय संरचनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीचको सहकार्यले मात्र बालबालिकाका क्षेत्रमा ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छन् । तर, हालका दिनमा यी तीन तहका सरकारहरूबीचको समन्वय कमजोर देखिएको छ, जसले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अवरोध पु¥याएको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लगायतका ठूला राष्ट्रिय योजनाहरूलाई सफल बनाउन यी तीन तहका सरकारहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । यो सहकार्यले बाल पोषण, बाल शिक्षा, र बाल संरक्षणका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्छ । संघीय सरकारको नीतिगत मार्गदर्शन, प्रदेशको अनुगमन, र स्थानीय तहको कार्यान्वयनले मात्र यी योजनाहरूले सार्थक परिणाम दिन सक्छन् । तर, यतिबेला प्रदेश सरकारहरूबीचको पेण्डुलम बनेक छन् । न संघसँगको समन्वय तथा सहकार्य राम्रो छ, न यीनले स्थानीय तहहरू खोज्दछन् न स्थानीय तहहरूले यीनीहरूको खोजी नै गर्दछन् ।
अन्त्यमा, बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, र समग्र विकास सुनिश्चित गर्न नेपालले कानुनी संरचनालाई सुधार गर्दै, बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै र तीन तहका सरकारहरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षा र पोषणका क्षेत्रमा यथोचित लगानी गर्न र ठूला राष्ट्रिय योजनाहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आजैदेखि सहकार्य आवश्यक छ । बाल दिवसको अवसरमा, बालबालिकाको संरक्षण र विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई एकजुट हुन अपिल गर्दै बालमैत्री भविष्य निर्माणको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
पराजुली बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका पूर्वअध्यक्ष हुन् । शिलापत्रबाट
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
