स्वार्थरहित राहत वितरण होस्

नेपालमा कुनै पनि घटना वा विपत्तिमाथि राजनीति गर्ने परम्परा गढिएको छ। चाहे त्यो आन्दोलन होस्, प्राकृतिक प्रकोप होस् वा महामारी–पहिले राजनीतिक लाभका हिसाबकिताब गरिन्छ, त्यसपछि मात्र राहतको कुरा आउँथ्यो। राहतका नाममा नेताहरूले सम्पत्ति आर्जन गरेका, पीडितका नाममा भ्रष्टाचारका असंख्य उदाहरणहरू छन्। तर यस पटक त्यस्तो विकृति नदेखिनु एक सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ ।

गत हप्ताको शुक्रबारदेखि परेको असामान्य मनसुनी वर्षाले देशका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो। ६ दर्जनभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए भने हजारौँ परिवार विस्थापित भए। तर यसपटक सरकारले तत्काल राहत र उद्दारका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै गाँस, बास र सुरक्षाको व्यवस्था मिलायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सघन रूपमा परिचालन गर्दै राहत प्याकेज वितरणका काम अघि बढाइयो। झापाका बाढीपीडितहरूले यसपटक “सरकार छ” भन्ने अनुभूति गर्न सकेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले मंगलबार इलाममा राहत पठाएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहबाट मृतकका परिवारलाई नगद सहयोगका घोषणा भएका छन्। यसले संघीय समन्वय र तत्परताको राम्रो उदाहरण पेश गरेको छ।

तर राहत वितरणको विगतको अभ्यास हेर्दा विकृति र विसंगतिको जालो हटाउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ। राहत बाँडफाँडमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनैपर्छ। राहत भनेको केवल घरवारविहिन जनतालाई केही दिनका लागि खान दिनु मात्र होइन। किसानको बाली नष्ट हुँदा, साना उद्यमी र व्यापारीको पूँजी डुब्दा पनि राज्यको जिम्मेवारी त्यत्तिकै रहन्छ । गरिबको झुप्रोमा ५ केजी चामल, दाल, तेल र चिनी पु¥याउनु सजिलो छ, तर किसान, उद्यमी र व्यवसायीका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको नीति निर्माण गर्न राज्यको ध्यान अझै कमजोर छ ।

अबको आवश्यकता भनेको विकृति–शून्य, पारदर्शी र समावेशी राहत प्रणाली निर्माण गर्नु हो। राहत वितरण राजनीतिक स्वार्थ होइन, मानविय जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। विपत्तिबाट पीडित नागरिकले राज्यको हात तत्क्षण महसुस गर्न पाए भने मात्र विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ । यही हो–नयाँ नेपालमा सुशासनको पहिलो परीक्षा।