जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमाथि किन धावा ?

इटहरी । दलहरुले जनताप्रति गरेको दमन र निरंकुश शैली, अपारदर्शी अलोकतान्त्रिक निर्णयका विरुद्धमा तेस्रो जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले सबैलाई बढारिदियो । पुरानो सत्ता बढारिएको सन्दर्भमा दलहरुमा पुस्तान्तरण, राज्य संयन्त्र प्रविधियुक्त, जवाफदेही, सुशासनयुक्त, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (शासकीय स्वरुप परिवर्तन), नेताहरुका संस्कार, आचारण शैलीमा परिवर्तन हेर्न र २०४६ यताका भ्रष्टाचार छानविनलगायतका माग त्यो आन्दोलनले उठाएका थिए । तर परिवर्तनको एक हप्ता नहुँदै पुनः दल र तिनका नेताहरुले उनीहरुको मागमाथि धावा बोल्ने र जेन जीको आन्दोलनलाई छायाँमा पार्ने प्रकृतिका आशयहरु व्यक्त गरिरहेका छन् । सहर्ष स्वीकार्य भएका उनीहरुका आन्दोलनका कतियपय मुद्दाहरु राजनीतिक दलका विगतका खेलौना पनि हुन् । उनीहरु भ्रष्टाचार, सुशासन, संविधान संशोधनलगायतका कुराहरुमा शासकीय खेल खेल्दै आएका पनि हुन् । यस कारण पनि जेनजीका मुद्दा सर्वस्वीकार्य भएका हुन् । सबैले मुद्दामाथि प्रश्न उठाएका छैनन् तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा फेरी खेल खेल्ने तानाबाना बुन्दै आन्दोलनको मर्म भावना तुहाइदेलान् भन्ने आशंकायुक्त आवाजहरु उठ्न थाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलहरुका नेताहरुको यतिखेरको जोडबल के मात्र देखियो भने नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्संरचना गरेर तिनै हिजो संसद्मा फोहोरी राजनीति गर्ने नेताहरुलाई अगाडि सार्ने कुरा मात्र गरेको देखिन्छ ।

देशमा आमूल परिवर्तन चाहने युवाहरुका सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्ने माध्यम भनेको ‘संविधान संशोधन’ नै हो । त्यतातिर कोही बोलिरहेका छैनन् । त्यहीबाट परिवर्तन सम्भव हुने आकांक्षा बोकेर अगाडि बढेका जेनजीहरुका मुद्दा मात्र नभएर उनीहरुको आन्दोलनलाई मोडेर आतंंककारीको संज्ञा दिन पनि दल र तिनका नेता पछि नपर्नुले पुनः अर्को अनिष्ठ निम्तने खतरा पनि उत्तिकै छ । खास गरेर नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुले जेन जीको आन्दोलनका मुद्दा स्वीकार गर्ने तर धावा बोल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तिनै कुसंस्कार बोकेका, भ्रष्टाचारी, कमिशनखोरी, गन्हाएका, कुहिएका व्यक्तिहरुको शासनले यतिठुलो बलिदान भएको आन्दोलनकारीमाथि नै भोलिका दिनमा कारवाहीको डण्डा चलाउने प्रयत्नका प्रयासहरु भईरहेका छन् ।

संविधान संशोधनबाट परिवर्तनको महसुस दिलाउने एजेण्डालाई सत्ताको ‘सौदा’ बनाएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले एक वर्षभन्दा बढी अवधि सरकार चलाएपनि संविधान संशोधनको मुद्दामा उनीहरुको रुचि बाहिर गयो । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसका जनताले संविधान स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । शुक्रबार मनाइएको संविधान दिवसलाई उनीहरुले कालो दिनका रुपमा लिएका छन् । उनीहरुका असन्तुष्टिलाई संविधानमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसर्थ संविधान संशोधन एक पक्षको मात्रै माग होइन, सर्वपक्षीय माग भईसकेको छ ।  

जेन जी आन्दोलनका युवा नेता प्रवेश दाहालले निर्वाचन ठूलो कुरा नभएको त्यो संसदीय निर्वाचनलाई हामी स्वीकार गर्नु अगाडि संविधान संशोधन, दोषी सरकारमाथि कारवाही र भ्रष्टाचार छानविन आयोग हुनुपर्ने र जेन जीका मागहरुलाई सम्बोधन गरेपछि मात्र संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान बारम्बार दोहो¥याईरहेका छन् । यदि यो सरकारले जेन जीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र उही सांसद खरिदबिक्री गर्ने संसद नै आउने हो भने यत्रो आन्दोलनको आवश्यकता किन पथ्र्यो प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन् । उनले मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्मबाट बोल्दै संविधान संशोधनमा जोड दिएर आन्दोलन नसकिएको र जबसम्म मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैनन् तबसम्म सडक नछोड्ने बताइसकेका छन् । उनीमात्र होइन जेनजी पक्षधर सबैले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन नगरी अन्यत्र मोडिन नहुने बताएका छन् तर आन्दोलनको एक हप्ता नबित्दै भगाइएका राजनीतिक दलका नेताहरु एकाएक निस्केर उनीहरुमाथि धावा बोल्दै घटनाक्रम अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न भईरहेको छ – जुन विडम्बनापूर्ण र दुखद् छ ।

यदि यो सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मात्र गराउने म्याण्डेट पाएको हो र त्यतिमै सीमित हुने हो भने उक्त निर्वाचनबाट आउने भनेको यिनै दल र तिनका नेताहरु हुन । उनीहरु परिवर्तन हुने कुनै छेकछन्द देखाएका छैनन् । सबैले आआफ्नै तरिकाले घटनाको विश्लेषण गरिरहेका छन् । आन्दोलनले क्षतिपुर्ति दिँदैन । आन्दोलन 

जेनजी........ आन्दोलन नै, विश्वमा आन्दोलनकारीले भएको क्षति तिरेको इतिहास नभएको बुझाई पनि जेन जी नेता दाहालको छ । उनी निकै आक्रोशित हुँदै सबैलाई सचेत र सजग हुन आग्रह गरिरहेका छन् । उनले भ्रष्टाचार छानविन आयोग बनाउने आधार समेत तयार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । अहिलेको सरकारले २०४६ यताका भ्रष्टाचारीलाई छानविन गर्नैपर्दछ, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जानै पर्ने कथन पनि दाहालको छ ।

भोलिका दिनमा तिनै दलहरु पुनः सरकारमा सहभागी भईरहँदा जेन जी आन्दोलनका आन्दोलनकारी खोजी खोजी जेल हाल्ने आधार बन्न सक्ने संकेत दिइरहेका छन् । पहिलो देश रहनुपर्ने देश रहेपछि त्यसभित्रका कानुन जनताको तजबिजीले जनचाहना बमोजिम जतिखेर परिमार्जन वा संशोधन गर्न सक्ने आधार संविधानले दिएको छ । राजनीतिक सहमतिबाट उनीहरुका माग सम्बोधन गरेर सोही अनुसारको निर्वाचन गराउने र पछि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्ने आधारहरु छन् । हुँदै आएको पनि त्यस्तै छ, तर त्यो गर्ने इच्छाशक्ति दलहरुमा हुन आवश्यक छ ।

यिनीहरुका मुद्दालाई अहिले वेवास्ता गरियो भने यो आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र ७० जना भन्दा बढी सहिदको आत्माले सराप्न सक्छ र फेरी पनि युवाहरुको आक्रोस सडकमा पोखिएर पुनः घटनाको पुनरावृत्ति पनि सक्छ । यसकारण पनि सम्बद्ध सबै सरोकारवाला सचेत र सजग भएर परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ । यो वा त्योमा अल्झिने बेला छैन । कानुनी राज्यलाई थ्रेट गरेर, त्यसको उपहास गरेर जेनजीहरुले आन्दोलन गरेको भए सम्भवतः यो व्यवस्था नै नरहन सक्ने स्थिति आएकै थियो र सडकबाट फेरी अर्को संविधान बन्न पनि सक्थ्यो तर, उनीहरुले यहि व्यवस्थाभित्रबाट परिवर्तन सम्भव छ भनेर राष्ट्रपतिलाई सुरक्षित राखे । जेन जीको त्यो मनोभावनामाथि खेलवार्ड गर्ने छुट अब कसैलाई छैन ।

जेन जीहरुमा आशंका पैदा भईसकेको छ । यति ठूलो बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनका मुद्दाहरु कतै ओझेलमा पर्ने होइनन ? आशंकाबाटैै उनीहरु खबरदारीमा उत्रिएका हुन् । र खबरदारी गरिरहेका छन् ।

अहिलेको जेन–जी पुस्ताले खोजेको भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र आफ्नै जीवनकालमा दिगो र समतामूलक समृद्धिका निम्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य पूर्वशर्त हो । अहिलेको कचल्टिएको संसदीय शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले त्यो पूरा हुन दिंदैन भन्ने गत एक दशकको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यस निम्ति संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संसद् र प्रदेशमा सोही अनुसारको मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको निम्ति संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु अत्यावश्यक रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले औंल्याएका छन् ।  अहिलेको आन्दोलनको रापतापको बेला यो अहम् मुद्दामा भोलिका देशका नेतृत्वकर्ता जेन–जी पुस्ताले पर्याप्त जनदबाब सिर्जना गर्न सके भने यो महत्वपूर्ण र निर्णायक राजनीतिक सुधार सम्भव हुने तर्क भट्टराईको छ ।

जसरी आन्दोलनको बलमा संविधानमा टेकेर अन्तरिम सरकार बनेको छ त्यसरी नै पछि निर्वाचित संसद्ले अनुमोदन गर्ने गरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्भव र अत्यावश्यक छ । अन्यथा नेपाली इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बनिसकेको जेन–जी विद्रोह अन्त्यमा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो बन्ने खतरा रहेको तर्फ भट्टराईले सजग गराएका छन् ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि यो जेन–जी विद्रोह पछि राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्व पुरानै जडभरत रूपमा रहन सम्भव हुनेछैन । तिनले समयानुकूल आफ्नो सोच, शैली, क्षमता, आचरणलाई युगानुकूल परिवर्तन गर्नैपर्नेछ । अनि नेतृत्वमा आजीवन टाँसिने प्रवृत्ति त्यागेर निश्चित अवधिमा विधिवत् नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र तत्कालै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । अन्यथा जेनजीहरूले बाहिरबाट ढोका ढकढक्याइरहँदा चुकुल ठोकेर हठपूर्वक भित्र बसिरहने हजुरबा–हजुरआमाहरूलाई सबैले ‘रामराम’ भन्नु बाहेक के गर्न सकिन्छ र ?