युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । काठमाडौंको सडक केन्द्रित शिक्षकहरूको शालिन, भद्र, अनुशासित आन्दोलन २५ दिन (शनिबार) पुरा गरी २६ औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ । देशको बौद्धिक जमात बुद्धिजीवि वर्ग सडकमा भईरहँदा सरकार भने आलटालमा समय कटाईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छविमाथि आँच आइरहेको छ । विश्वले हेरिरहेको नेपालको सडकमा साक्षर प्रधानमन्त्रीले डिग्री र पिएचडी होल्डर लाखौं शिक्षकलाई कसरी सडकमा सेकाउँदैछन भन्ने यो भन्दा उदहरण अरु शायदै होलान । शिक्षकको आन्दोलनकै विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत तीन दिनको समय सिमा दिइसकेको र त्यसको पनि दुई कटिसक्दा पनि सरकारले शिक्षक फर्काउने उपाय नगरेको भन्दै शिक्षकहरुले सडकबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुन्य नम्बर दिइसकेका छन् । २५ औं दिनको आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले यो सरकार असफल रहेको भन्दै सडकबाट शिक्षकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘जिरो’ नम्बर दिएका ह्ुन । साथै, उनीहरुले २०३६ सालमा शिक्षकहरुले १२० दिन आन्दोलन गरेको इतिहास सम्झाउँदै ऐन नलिई सडकबाट नउठ्ने अडान पुनः बताए ।
शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनहीनता, शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीप्रति हेपाहा चरित्रसँग रहेको भन्दै शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म नछोड्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन( ‘हाम्रो लडाइँ राज्यको शिक्षाप्रतिको संवेदनहिनता, शिक्षक(कर्मचारी तथा विद्यार्थीप्रति हेपाहा चरित्रसँग छ । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति र षडयन्त्रविरुद्ध छ । त्यसैले हाम्रा अभिव्यक्ति र व्यवहार त्यही अनुकूल हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष सुवेदीले यो आन्दोलन सबैको भएको भन्दै आन्दोलनका उपलब्धि पनि सबैका लागि समानरुपले प्राप्त हुने बताए । ‘आन्दोलन सबैको हो । आन्दोलनका उपलब्धि पनि सबैका लागि समानरुपले प्राप्त हुनेछन् । त्यसैले आन्दोलनमा सहभागिता र योगदान पनि बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रति सचेत रहीदिनु होला,’ उनले भने ।
यसैबीच, शिक्षक आन्दोलनको २५ दिनमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ । बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो । शिक्षामन्त्री पन्तसँगको वार्तामा कुरा मिल्न नसकेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूले आफ्ना मागबारे मन्त्री पन्तलाई जानकारी गराएको र विद्यालय शिक्षा ऐनमा अडान लिएको बताए । ‘हामीले मन्त्रालयमा उपस्थित भएर हाम्रा कुरा राख्यौँ । अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै आन्दोलनको अडान हो । र, यसबाट नेपाल शिक्षक महासंघ टसमस नहुने जानकारी गरायौँ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सुवेदीले अब आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताए । ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ । उनले भने,’ थुप्रै असजिला छन् । आन्दोलन आफैँमा कठिन कार्य हो तर यसपटक हामी वार कि पारको लडाइँमा छौँ ।’ बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका थिए । वार्ताका क्रममा संवादबाटै सबै कुरा टुंगिने भन्दै शिक्षकलाई घर फर्कन आग्रह गरेको सुवेदीले बताए ।
स्थानीय सरकारको पहलमा बल्लतल्ल सामुदायिक विद्यालयप्रति बढेको आकर्षण वैशाख २ पछिको भर्ना अभियान लामोसमयसम्म चलेको शिक्षकको आन्दोलनले को बेला भएको आन्दोलनले फेरि सुस्ताएको छ । निजी विद्यालयबाट धमाधम भर्ना अभियानलाई गति दिईरहँदा संस्थागत विद्यालयभित्र सुनसान देखिन्छ । शिक्षकका मागप्रति सरकारले देखाएको असंवेदनशिलताले उनीहरुको आन्दोलन तन्किएर विद्यालयका भित्रका सबै गतिविधिहरु प्रभावित तुल्याएको छ । नतिजाको पखाईमा बसेका एसईईका विद्यार्थीको कापी थन्किएको छन । कक्षा १२ को वैशाख ११ गतेदेखि हुनुपर्नेमा परीक्षा सारेर ५ लाख बढी विद्यार्थीको मानसिकतामाथि खेलवार्ड भएको छ । अब पनि परीक्षा हुने वा नहुने टुंगो छैन । यहि अवस्थाबाट २५ दिनको आन्दोलन पुरा गरेर २६ औं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ । यो बीचमा शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारको तर्फबाट जति जिम्मेवारका साथ महत्व दिनुपर्ने थियो त्यो देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र फरक मतलाई हेर्ने हो भने ओली शिक्षकहरूको माग मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्रप्रति नै गम्भीर नभएका आधार प्रस्ट छन् । जसको प्रमुख उदाहरणका रुपमा यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. केशरजंग बरालको राजीनामाको विषयलाई पनि लिन सकिन्छ । सोमबारमात्र पनि शिक्षा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको आधार तयार हुने आश गरिएको थियो । तर, आश निराशामा परिणत हुनेगरी शिक्षामन्त्रीको अनपेक्षित राजीनामाले ओलीप्रति शिक्षक मात्र होइन आम जनआक्रोश पनि बढेको छ ।
हल्काफुल्का रुपमा लाखौं बौद्धिक जमातलाई सडकमा उभ्याईरहने काम गरियो । सरकारको यो तहको हरकदको प्रभाव बिस्तारै देखिँदै जानेछ । कतिपय शिक्षकहरुले ०८४ मा देखाइदिने भन्दै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । कतिपयले दलहरुको संगठन परित्याग गर्नेसम्मका कुरा आए पनि सरकार भने टसकोमस भएन उल्टै त्यो बौद्धिक जमातलाई होच्याउने, अपहेलना गर्ने र उनीहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्र्यप्रति लाञ्छना लगाउनेसम्मका सरकारका अभिव्यक्ति आए । यहि पेशाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राखेका विषयमा सरकारले ध्यान नपु¥याउँदा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हल्ला बजारमा आए पनि सरकारले भने स्वीकार गरेको छैन । विरामी भएपछि राजीनामा आएको सरकारको ठम्याई रहेपनि बजारमा भट्टराईप्रतिको सहानुभूति बढेर गएको छ । मन्त्रीहोस् वा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चाहे प्राधिकरणका हाकिम हुन वा सरकारी संयन्त्रका समितिका व्यक्तिहरु सबैलाई आफ्नो दबाबमा राखेर आफूअनुकूल हिंड्न लगाउने प्रधानमन्त्रीको गलत रवैया, आचारण, शैली र व्यवहारले सत्ता बाहिर रहेका आम मानिसलाई आजित गराईसकेको छ ।
के हुन् शिक्षकमा मुख्य माग?
लामो समयदेखि राहत तथा अनुदानमा रहेका शिक्षकलाई अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायित्व, विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी प्राथमिकतामा राख्ने, बालकक्षा शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा ल्याएर सोही अनुसारको सुविधा दिने, लामो समयदेखि रोकिएका शिक्षकको बढुवा, ग्रेड र तलब विभेद मिलान, विद्यालय प्रधानाध्यपक नियुक्ति ऐनमा आउनुपर्ने, पद समायोजन, शिक्षक काउन्सिल, दुर्गम भत्ता र सुरक्षालगायतका उनीहरूका मुख्य माग रहेका छन् ।
ईसीडी शिक्षक – ३१ हजार ४१८ जना ।, राहत शिक्षक – ३९ हजार ९५३ जना । अस्थायी शिक्षक – २९ हजार ६९० जना । यी ३ प्रकारका शिक्षक मात्रै १ लाख भन्दा बढी छन् । यी बाहेक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट ३६ हजार ६ सय विद्यालय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको छ । दरबन्दीमा लैजाने अनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने शिक्षकहरूको मागमा अर्थ मन्त्रालयको रुचि छैन ।
यी ३ प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी बाहेक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, अनुदानका शिक्षक, प्राविधिक धारतर्फका शिक्षक लगायत अन्य सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सङ्ख्या जोड्दा झण्डै १ लाख ५० हजार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरूले उठाएको मागको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा यही बनेको छ ।
यसैबीचमा शिक्षकको आन्दोलन टुंगिने छेकछन्द नदेखिएपछि अभिभावकले विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् । देशभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका ती शिक्षकहरूले सडकमा विभिन्न खालका प्रदर्शनहरू गरिरहँदा विद्यालयहरू भने बन्द छन् । नयाँ शैक्षिकसत्रको सुरुवातमै विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयदेखि बिच्किने अवस्था सिर्जना भएको अभिभावकहरू बताउँछन् । ‘सकी नसकी भएपनि बोर्डङ स्कूलमा सन्तान पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एक अभिभावक भन्छन्,’उसैपनि सरकारी स्कूलमा पढाइ खासै गुणस्तरीय नहुने हुन्थ्यो । अब त शिक्षक नै आन्दोलनमा भएपछि भर्नाको उचित वातावरण पनि रहेन ।’ उनीजस्तै, धेरै अभिभावकहरू यतिबेला आफ्ना सन्तानलाई कता पढ्न पठाउने? भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
खगेन्द्र कार्की
