रुग्ण उद्योग र संघीयताको मर्म

संवैधानिक रुपमै तीन तहका सरकार कार्यान्वयनमा आएको एक दशक हुन लागेको छ । त्यसै पनि तीन तहको सरकार रहेको व्यवस्था सहितको हाम्रो देशको संघीयतालाई नस्विकार्ने आवाज बेला बेला चर्को हुने गरेको छ । यसको प्रभावकारिता र औचित्यको बारेमा पटक–पटक प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यहि बेला प्रदेश सरकार मार्फत जारी विकासको गति हेर्दा उस्तै टिठ लाग्दो देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका २४ ठूला आयोजना वर्षौँदेखि अल्झँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा भएको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक दबाबका कारण यी आयोजना रुग्ण बन्दै गएका छन् । सुरुमा ५ अर्ब ५१ करोड ३ लाख रुपैयाँ लागत निर्धारण भएका यी आयोजनाको खर्च म्याद र लागत वृद्धि हुँदै ५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख पुगेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? कसरी अर्वौका योजनाहरु अलपत्र बनि रहेका छन् ? यसले त संघीयतालाईनै गिज्याई पनि रहेको छ । यस बारेमा प्रदेश सरकारले गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाको मूल उद्देश्य शासनलाई नागरिकको नजिक पु¥याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउने थियो । तर व्यवहारमा देखिएका ढिलासुस्ती, दोहोरो अधिकार क्षेत्रको अन्योल, स्रोत–साधनको अभाव र प्रशासनिक जटिलताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू नीतिगत रूपमा अधिकार सम्पन्न भए पनि व्यवहारमा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा स्पष्ट प्राथमिकता नहुँदा नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप, प्रदेश तह खर्चिलो संरचना मात्र हो कि भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यदि यही अवस्था निरन्तर रह्यो भने संघीय व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।

यस चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो विशिष्ट भूमिका स्पष्ट रूपमा देखाउन आवश्यक छ । प्रदेश तहले क्षेत्रगत विशेषता र सम्भावनाअनुसार दीर्घकालीन विकास रणनीति तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएका क्षेत्रमा परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्र यसको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । साथै, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनलाई व्यवहारमा उतारेर नागरिकको विश्वास जित्नु अपरिहार्य छ ।

संघीयता केवल संरचना होइन, नागरिक सशक्तीकरणको माध्यम हो भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रदेश तहले सेवा प्रवाहमा सुधार, विकासमा तीव्रता र जनअपेक्षाको सम्बोधनमार्फत आफ्नो अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने उठेका प्रश्नहरू झन् प्रबल बन्दै जाने निश्चित छ । त्यसैले संघीयता माथि उठि रहेको बहसको एउटा प्रभावकारी जवाफ परिणाममुखी कार्यसम्पादन हो । यो उत्तर दिनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि हो ।