शिक्षामा दलीय राजनीति होइन शैक्षिक विकासको राजनीति गर

शिक्षाले राजनीति चलाउने हो, राजनीतिले शिक्षा चलाउने होइन । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २३ औं राष्ट्रिय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजनीति र शिक्षकको भुमिकालाई नबुझेकाहरुले शिक्षकमाथि एकतर्फी दमनचक्र लगाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले भने– शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गराएँ भनेर घोषणा गरेका थिए, त्यो शिक्षकलाई लपेट्ने प्रयास गलत हो । अब परिस्थिति बदलिएको छ ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यहाँ अघिल्लो सरकारका शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई इंकित गरेर प्रधानमन्त्रीले उक्त विचार राखेका हुन् । सुमना श्रेष्ठले शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीति हुनुहुन्न भनेर कतिपय शिक्षकलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेकी थिईन र शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तनको महसुस पनि गराएकी थिइन् । सोही सन्दर्भ प्रधानमन्त्री ओलीले जोडेका थिए । तर अब प्रश्न उठ्छ– शैक्षिक गुणस्तर नभएर हरेक नेपाली बेल्चा चलाउन घरबार छोड्दै गर्दा शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीति हावी हुनु के राम्रो हो रु शैक्षिक संस्थामा शिक्षा प्रधान हो कि राजनीति रु

पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्दछ । शिक्षाका नाममा राजनीति गरेर कक्षा छोडेर पार्टीको बैठक छ भन्दै हिंड्ने शिक्षककै कारणबाट शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन नसकेको दृष्टिान्त दिइरहनु नपर्ला । देशको अभिभावक प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा र विषयवस्तुले दीर्घकालिन असर गर्ला कि नगर्ला भन्ने हेक्का चाहि राखेरै बोल्नु पर्दछ । शिक्षकहरुका पनि नैसर्गिक अधिकारका कुरा हुन्छन् प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बन्देज लगाउन मिल्दैन तर त्यसको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शैक्षिक राजनीति गरौं भन्न त सकिन्थ्यो तर त्यो भन्नुको सट्टा दलको झोले नै ठिक छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको बोलिले उनीहरुलाई उत्साहित बनायो । यहाँ अगाडिका मन्त्रीहरुले गरेका राम्रा कामलाई पनि छायाँमा पारिन्छ भने शैक्षिक गुणस्तर कहिले पाउने रु राजनीति र शिक्षाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एक विना अर्को बन्दैन तर त्यसको प्रयोग गर्ने तरिका फरक हुन्छ । युवा सक्षम र योग्यचाहिँ कसरी हुन सक्छन् त रु यसको सीधा उत्तर हो– राम्रो शिक्षा पाएर । समाजका बेतिथि, कुरीति, कुसंस्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, हिंसा हटाउने माध्यम त तिनै विद्यार्थीको चेतनाको स्तरले होइन र रु राजनीतिले सोध्ने प्रत्येक प्रश्नको उत्तर गुणस्तरीय शिक्षाले दिन्छ ।

शैक्षिक संस्था विद्यार्थीले लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र जम्मा गर्ने थलोको रुपमा रुपान्तरण हुँदैछ । शिक्षा र राजनीतिको सहि सम्बन्धले नै कुनै पनि समाजको दिशा अनि गति निर्धारण गर्छ । राजनीति भनेकै अफ्ना नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन समाजमा लुकेको शक्तिको खोज, संकलन, प्रस्फुटन गर्ने विज्ञान हो । जहाँ नागरिकको आवश्यकता, आकांक्षा हुन्छन्, त्यहाँ राजनीति हुन्छ त्यसका संवाहक भनेका शिक्षक नै हुन  । शिक्षा भनेको आफूभित्रको ऊर्जा अनि उत्सुकतालाई निखार्न अनि तिखार्न मद्दत गर्ने प्रक्रिया हो । शिक्षाले मान्छेलाई सही वा गलतबीचको भेद छुट्याउन मद्दत गरिदिन्छ । हामीमा भएको विवेकलाई उजागर गरिदिन्छ । हाम्रो योग्यता, क्षमता अनि दक्षतालाई बजार अनि समाजसम्म पु¥याउन मद्दत गर्छ । सिकेको कुरा उपयोग गराउन अनि उत्पादनशील÷उद्यमशील बन्ने वातावरण बनाउन पनि शिक्षाकै अहंम भूमिका हुन्छ । समाजको आवश्यकताअनुरूप नेतृत्व विकासका निम्ति शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो । राजनीतिलाई शिक्षाले डो¥याउन कहिल्यै सकेन् । अनि शिक्षालाई राजनीतिले दिशा दिन सकेको पनि देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संसारकै सबैभन्दा राम्रो विश्वविद्यालयको स्तरमा पु¥याउन सकिन्छ । शिक्षाको समस्या राजनीतिकरण नभएर दलीयकरण भएको छ । शिक्षाले राजनीतिको मार्गचित्र तयार गर्न सक्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, हाम्रो राजनीतिले शिक्षालाई डो¥याइरहेको छ । शिक्षाको राजनीति चाहिँ कहिले गर्ने रु शैक्षिक मन्दिरभित्र शिक्षकको भूमिका दलीय हुने कि शैक्षिक गुणस्तरबाट देश निर्माणका भविष्यवेत्ता निर्माण गराउने हो ।

राजनीति र शिक्षा अलग राख्ने विषय नै होइनन् । तर, शिक्षालाई दलीयकरणबाट भने टाढा राख्नैपर्छ । शिक्षक अनि विद्यार्थीले स्कुल÷कलेजभित्र पार्टीको झन्डा बोक्नु हुन्न । तर, शिक्षक अनि विद्यार्थीलाई राजनीतिक चेत भने शिक्षाले नै निष्पक्ष रूपमा दिन सक्नुपर्छ । विद्यालय र क्याम्पसमा राजनीतिबारे छलफल हुनुपर्छ, दलहरूको नीतिबारे बहस हुनुपर्छ, भोट कसरी हाल्नेदेखि कुन सरकारले कस्तो काम ग¥यो सम्मको छलफल हुन सक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाबारे शोध–अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर यी सबै काम गुटगत वा दलगत रूपमा हुनु हुँदैन । पार्टीको झन्डामुनि हुनु हुँदैन । शैक्षिक गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सबैको चेत खुल्न आवश्यक छ ।