प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत रहनेलगायतका प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौं । कर्मचारी संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य आधार हो । त्यही आधार खोज्दै १० वर्षपछि ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएको छ । नेताहरुले यो विधेयक पास भएकोमा ब्रेकथ्रु नै भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा यो एउटा ब्रेक थ्रु हो । उनी भन्छन्, ‘सही अर्थमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा गयो ।’

२०७२ सालमा जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानअनुसार २०७४ सालमा तीनवटै तहको चुनाव भएर राजनीतिक संघीयता अभ्यासमा आयो । त्यसबेलादेखि नै प्रशासनिक संघीयता लागु गर्ने ऐन ल्याउने प्रयास हुँदै आएको छ । २०७५ सालमै संसद्मा निजामती सेवा विधेयक आएको थियो, तर २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयक शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको छ । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रहरी समायोजन बाँकी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमै छ । तर प्रशासनिक संघीयता अन्यको हकमा समेत गाइडेड हुने भएकाले निजामती ऐन अझ महत्वपूर्ण छ ।

संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको निजामती विधेयकले १० वटा विषय मुख्यरुपमा समेटेको छ ।

’ प्रदेश अन्तर्गत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । सरकारले संघीय सेवाअन्तर्गत नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोजेको थियो । संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा २२७ मा भनिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गत रहे तापनि तत्काललाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले नै पठाउँछ । संघले एकमुष्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँछ । त्यसलाई प्रदेशले खटनपटन गर्छ । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयक शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको छ । यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउँछ । यस्तो व्यवस्था बढीमा १० वर्षसम्म रहन सक्नेछ । यस अवधिभित्र प्रदेशले कानुन बनाउँछन् र त्यसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा निर्णय हुनेछ ।

’ प्रदेशको आफ्नै सचिव

प्रदेश सरकारको सचिव पद प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भएको छ । तर प्रदेशमा तयार नहुँदासम्मका लागि संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने भनिएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदशले ऐन बनाउन पाउँछन् । अन्य विषयमा स्थानीय तहले आफैँले गर्छ । तर कर्मचारीको हकमा भने प्रदेशले आफ्नो र स्थानीय तहको लागि काम गर्न पाउँछ । 

यो बाटो खुला संघीय निजामती सेवा विधेयकले खोलिदिएको छ ।

कांग्रेस सांसद बडूका अनुसार परिपक्वता आउन लाग्ने समयका लागि भनेर १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने व्यवस्था राखिएको छ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुन्छ । तर व्यवस्थापनमा सहज होस्, समन्वय नबिग्रियोस् भनेर प्रदेश सचिव बढीमा १० वर्ष संघबाट पठाउने प्रावधान राखिएको छ ।’

प्रदेश प्रमुख सचिव भने संघीय सेवाकै हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत संघसँग समन्वय गर्छन् । तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वयका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

’ कुलिङ पिरियड २ वर्ष

संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

’ अवकाशको उमेर ६० वर्ष

निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने भएको छ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ । विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्षकै प्रावधान लागु हुनेछ । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ५९ र अर्को आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष लागु हुनेगरी अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु¥याइँदैछ ।

’ उपसचिवसम्म मात्रै खुला

निजामती सवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुने भएको छ । सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

’ महिलाभित्र पनि समावेशी

निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ ।

महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।

’ ट्रेड युनियन अधिकार यथावत्

निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन अधिकार यथावत रहने भएको छ । हाल अभ्यासमा रहेअनुसार नै हुनेगरी संसदीय समितिले विधेयक पास गरेको हो । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न ८ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

’ ब्युँतियो अतिरिक्त सचिव

निजामती सेवा विधेयकले अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताएको छ । हाल यो पद अभ्यासमा छैन । तर, संसदीय समितिले सहसचिवभन्दा माथिल्लो र मुख्यसचिवभन्दा तल्लो तहमा रहने गरी अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरेको हो । यो पद ब्युँतिएपछि सहसचिवबाट सचिव हुन पाइने छैन । अतिरिक्त सचिवबाटै सचिव हुनेछन् ।

विगतमा दुई पटक अभ्यास भएर छाडिएको अभ्यास पुनः ब्युँताइएको हो ।

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म १० वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताइने भएको हो ।

’ अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

केही विभागहरूमा अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी यो व्यवस्था राखिएको हो ।

हाल अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव रहेका छन् । यसलाई समेत अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउँदा सहज हुने संसदीय समितिका सदस्यहरूको बुझाइ रहेको छ ।

’ घट्यो मुख्यसचिवको कार्यकाल

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाइएको छ । हाल मुख्यसचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ । विधेयकले घटाएर मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष हुने बनाएको छ ।

सचिवको सेवा अवधि हाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर ४ वर्ष बनाइएको छ । तर, हाल पदमा बहल रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा घटाइएको कार्यकालको प्रावधान लागु हुने छैन । बहालवाला मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल साविक अनुसारकै ३ वर्ष र ५ वर्ष कायम रहनेछ ।

’ दुई पटक मात्रै आरक्षण

निजामती कर्मचारीमा एकजनाले दुई पटक मात्रै आरक्षण पाउने भएका छन् ।

संसदीय समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कीत पदमा एकपटक र राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले नै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई संसदीय समितिले स्वीकार गरेको हो ।