परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने राजनीतिक नेता सक्किने कि सच्चिने

नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट आकस्मिक होइन, यो दशकौँदेखि दलहरूले देखाउँदै आएको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीको स्वाभाविक परिणाम हो। जनआन्दोलन र हालको जेनजी पुस्ताको विद्रोहले यही असन्तोषको विस्फोटका रूपमा रूप लिएको हो। सत्ता–सञ्चालक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी नबनेर देशलाई फेरि अस्थिरतामा धकेलिरहेका छन् । राज्यसत्ताको सञ्चालनमा संलग्न दलहरूले स्वार्थ, गुटबन्दी र अवसरवादलाई प्राथमिकता दिएर जनभावनाको अपमान गर्दै आएका छन्। यसैको परिणामस्वरूप आन्दोलन र असन्तोषले विस्फोटको रूप लिएको हो। नेताहरूका निवासमा आक्रमण, दलभित्रको अस्थिरता र आक्रोशित जनभावनाले यही तथ्य प्रमाणित गर्छ। तर विडम्बना के छ भने, यस्ता अनुभवबाट सिकेर सुध्रिनु सट्टा नेताहरू अझै आरोप–प्रत्यारोप र भड्काउ राजनीतिक भाषणमा व्यस्त छन् । आफ्नै कारणले उठेको आगोको लप्का निभाउन अझै पनि परिवर्तनको पक्षमा उभिन नसक्ने उहि प्रवृत्ति र सोच अनि चिन्तन अगाडि सार्ने नेतृत्वहरु अब सच्चिनेकी सच्चिने भन्ने उनीहरुमै भरपर्ने विषय बनेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि तीन प्रमुख दलहरु – नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र – आफ्ना–आफ्ना संगठन सुदृढीकरणको नाममा सत्ता–प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । नेकपा एमाले सरकारविरुद्ध सर्वाधिक आक्रामक बनेको छ भने, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आन्तरिक मतभेद र सत्ता–गणितमा अल्झिएका छन् । नेताहरूले देशको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक वर्चस्वलाई प्राथमिकता दिनु नै अहिलेको संकटको मूल कारण हो । सरकारद्वारा पूर्वविशिष्टहरूका सुविधा कटौती गर्ने निर्णयले दलहरूबीचको दूरी झनै बढाएको छ। सुविधा र सुरक्षामाथि असन्तोष जनाउँदै दलका शीर्ष नेताहरू प्रतिशोधी भाषणमा उत्रिनु राजनीतिक संस्कारको अधोगतिका संकेत हुन् । दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र जवाफदेहिता भूल्दै व्यक्तिगत हैसियतमा राजनीति गर्न उद्यत देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी महाधिवेशन तयारीका क्रममा आन्तरिक मतभेद लुकाएको छैन । माओवादी केन्द्र बाह्य रूपमा स्थिरता र निर्वाचन पक्षमा बोले पनि पछिल्लो आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष संलग्नताको आरोपबाट मुक्त छैन । यसले जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ । प्रचण्डको सत्ता–केन्द्रित राजनीति र कांग्रेसको अस्थिर निर्णयशीलताले पनि मुलुकको स्थायित्वमा धक्का पु¥याएको छ ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अहिले पुनः परीक्षा भोगिरहेको छ । आन्दोलनको छानबिनका लागि बनेका आयोगहरूले विगतका मल्लिक वा रायमाझी आयोगझैं निष्क्रिय नबनोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउन सबै दलले जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्न आवश्यक छ । सत्ताको खेलभन्दा माथि उठेर राष्टिूय हितमा एकता र उत्तरदायित्व देखाउने हो भनेमात्र नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र परिवर्तनको सही अर्थ पाउनेछ । अबको समय जनतालाई होइन, दलहरूलाई बदल्ने समय हो। दलहरूले आफ्नो अतीतको गल्ती आत्मसमीक्षा नगरेसम्म र जनअपेक्षा अनुसार आचरण सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको सपना अधुरै रहन्छ। लोकतन्त्रको भविष्य दलहरूको नैतिक जिम्मेवारीमा टेकेको छ – र त्यसबाट उनीहरू पन्छिन सक्दैनन् ।