सामाजिक न्यायका लागि स्वच्छ र निष्पक्ष सरकारको खाँचो

सामाजिक न्यायका लागि राज्यको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यले आफ्ना जनतामाथि भोटको आधारमा विभेदकारी नीति लिन्छ भने त्यहाँ ‘सामाजिक न्याय दिवस’ मनाउनुको औचित्य रहँदैन । जनताको अभिमतबाट सरकार बनेपछि उसले पार्टी, कार्यकर्ता सबै बिर्सेर जनतामा सर्वोपरी ठान्न सक्नु नै सामाजिक न्याय हो अर्थात् नैतिक रुपमा जनताको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आउँछ । आफ्नालाई काखी च्याप्ने अनि अर्को दल वा फरक विचारलाई खाल्डामा हाल्ने नीति जुन देशमा रहन्छ त्यहाँ ‘सामाजिक न्याय’ कदापी बन्न सक्दैन । सामाजिक विभेदका कारक बन्ने गरेका– धन, सम्पत्ति, जात, धर्म, थर गोत्रबाट हामी चिनिन खोज्छौं तर सबैको अपनत्व हुने गरी नेपाली मात्र राख्न किन सक्दैनौं । संकीण सोच त्यागेर खुल्ला किताब किन बन्न सक्दैनौं । खुल्ला समाज निर्माणले मात्र ‘सामाजिक न्याय’ प्राप्त हुन्छ भन्ने किन बुझ्दैनौं । यसैको लागि विश्वभर सामाजिक न्याय दिवस मनाउने गरिएको छ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी २० तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आब्ह्वानमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । सन् २००७ को २६ नोभेम्बरमा बसेको राष्ट्रसंघको महासभाले उक्त दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सदस्य राष्ट्रले बर्सेनी यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । यो मानवजातिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको दिवस हो । समाजका सबै सदस्य समान वा बराबर हुन् भन्ने धारणा नै ‘सामाजिक न्याय’ हो । 

दलीय आधारमा राज्यका तीन वटै सरकारले जनतामाझ विभेदको नीतिका साथ सामाजिक भएर गरेका गतिविधि न्यायसंगत होलान त ? तिनीहरुका आचारण, शैली, बानीव्यहोरालाई समाजले अनुकरण र अनुशरण गर्छ भन्ने हेक्का पदीय जिम्मेवारीमा रहनेमा हुन आवश्यक छ । म दलको मान्छे, म सरकारको मान्छे भनेर समाजमा धन हुनेले गरिबलाई पेल्ने र शोषण गर्ने, शिक्षित, टाठा, बाठाले अशिक्षित सिधासाधालाई नठगी नहुने, माथिल्लो जात भनिनेले तल्लो जातमाथि अन्याय, अत्याचार, घोचपेच गरिहाल्नुपर्ने, गोराले कालालाई हिनताबोधको दृष्टिले हेरिहाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्र भाषा बोल्नेले स्थानीय भाषा वा मातृभाषा बोल्नेलाई उछितो काढिहाल्नुपर्ने, अग्लोले होचोलाई होच्याईहाल्नुपर्ने गर्नेजस्ता पक्षले सामाजिक न्यायलाई जीवन्त राख्न सक्दैन । सामाजिक न्यायको सम्बन्ध व्यक्तिको समुदायप्रतिको त्यो नैतिक जिम्मेवारी हो । जसको सहयोगबिना सही व्यवहार गर्नु, सही कुरा र कामको रक्षा गर्नु, निष्पक्ष ढंगले काम गर्नु, समान दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुसँग रहेको हुन्छ । समाजमा धन, पढाइ, सोचाइ, शक्ति, साधन, गुण, कर्म, प्रकृति आदिका कारणले समानता र असमानता पाइन्छ । ती असमानताका बीचमा समानता खोजेर मानवीय मूल्यको जगेर्न गर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल उद्देश्य हो । तर पछिल्लो समय सामाजिक न्याय कमजोर बन्दै गएको छ । यो अत्यन्त दुुखको कुरा हो ।

व्यक्तिका लागि संवैधानिक अधिकार कागजमै सीमित छ । बोल्न र काम गरिखान मनग्य पाएको भन्ने राजनीतिज्ञको तर्क हुने गरेको छ । तर त्यो बोल्ने, लेख्ने विषय पनि सरकारका लागि आँखी बन्दै गएको छ र गरिखाने कुरामा पनि सामथ्र्य हुनेहरुले मात्रै अवसर प्राप्त गरेका छन् । अन्यका लागि हिजो राणा शासन वा पञ्चायतमा जे गरिन्थ्यो त्यो दिनचर्या बदलिएकै छैन । शासन, व्यवस्था त बदलियो, टाठाबाठाका लागि गरिखाने ठाउँ बन्यो तर सामान्य जनताको अवस्था भने उहि रहँदा ‘सामाजिक न्याय’ कहाँ भनेर बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा गरिबको छोराछोरी पढाईमा अब्बल रहे चाहे अनुसार पढ्ने सामथ्र्य राख्दैनन, उनीहरु पनि डाक्टर, इन्जिनियर पढ्ने आकांक्षा मात्र पाल्छन । सरकारी कोटाका छात्रवृत्ति पनि ती गरिबका लागि बन्न सकेको छैन । शक्ति र सत्ताको पहुँचको भरमा ठुलैका छोराछोरीको हालीमुहालीको थलो शैक्षिक क्षेत्र बनेको छ । यसर्थ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित मान्छेले मान्छेलाई जब समान मान्दैन त्यति बेलासम्म ‘सामाजिक न्याय’ हुनसक्दैन र ‘सामाजिक न्याय’ दिवस मनाउनुको औचित्य पनि देखिँदैन । यसका लागि राज्य नै पहिलो जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । राज्यले लिएको नीति अनुसार समाज परिवर्तन हुने हो । राज्यले विभेद गर्न सिकाउने, उचनिच, ठूलोसानो, गरिबधनीको भेद छुट्याउन सिकाउने हो भने त्यहाँ ‘सामाजिक न्याय’ जीवित रहँला र ?  

वर्तमान अवस्थामा सामान्य नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको छ । लामो समय कोभिड–१९ को महामारीका कारण गरिब, विपन्न मजदुर ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु बढी मारमा परेका छन् । कतिपय भोक भोकै मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् भने कतिपय कुपोषणको सिकार भएका छन् । मुलुकमा दैनिकजसो दर्दनात्मक हत्या, हिंसा, बलत्कारजस्ता घटना घटिरहेका छन् । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर आन्दोलित भइरहेका छन् । घुसखोरी अनियमितताजस्ता कुराले जनता आक्रान्त छन् । स्वदेशमा रोजगार नपाएर विदेशिनेको ताँती हरेक महिना, हरेक वर्ष उस्तै देखिन्छ । पीडा, उत्पीडन सहन नसकेर कयौं आत्महत्या गरेको उदाहरण टड्कारो छ । यस्तो अवस्थाले समाजमा सामाजिक न्याय हराउँदै गएको संकेत गरेको छ । नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । आफ्ना नागरिकप्रति सम्मान र बराबरीको व्यवहार गरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु कर्तव्य हो । त्यसैले, सामाजिक संरक्षणबिना जोखिम, विक्षिप्तता, विपत्तिमा रहेका कारण सहयोगको अपेक्षा र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका आवश्यकतालाई तत्काल पूरा गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र सामाजिक न्याय दिवस मनाउनुुको सार्थकता रहन्छ ।