निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको निर्णयले एमाले अलपत्र

इटहरी । नेपालको समकालीन राजनीति पुनः संवेदनशील मोडमा प्रवेश गरेको छ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएसँगै प्रमुख दलहरूबीचको राजनीतिक समीकरण फेरि विभाजित देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान र संविधानको संरक्षणका लागि निर्वाचनलाई सर्वोच्च लोकतान्त्रिक माध्यम ठहर गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले “जनताको अभिमतमार्फत मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ” भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो।

तर कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद अझ मथिंगल अवस्थामा छ। विशेषतः आगामी महाधिवेशनको समयसीमा र नेतृत्व व्यवस्थापनका विषयमा एकमतता कायम हुन नसक्दा पार्टीभित्र सन्तुलन खोज्ने प्रयत्न जारी छ। यद्यपि, कांग्रेसले चुनावी वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति, हराएका हतियार नियन्त्रण र कैदीबन्दी व्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

उता नेकपा (एमाले) ले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भृकुटीमण्डपमा आयोजित आमसभामा संसद पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्याउँदै यसलाई “देश, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थको अभियान” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर कांग्रेसले निर्वाचनको बाटो समातेपछि एमालेको यो एजेन्डा राजनीतिक रूपमा एक्लिन पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ।

यसबीच, जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक गतिशीलतालाई थप उकासेको छ। गत भदौ २३–२४ मा युवा–सञ्चालित आन्दोलनले मुलुकलाई अस्थिरताको चपेटामा ल्याएको थियो। राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलता र आत्मसमीक्षाको कमीका कारण संकट अझ गहिरिन सक्ने आशंका बलियो बनेको छ।

अर्कोतर्फ, साना दलहरू समेत आ–आफ्ना रणनीतिक कोणबाट आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका दलहरूले त स्थानीय तहसम्म भोट माग्ने अभियान प्रारम्भ गरिसकेका छन्। यस्ता संकेतहरूले देखाउँछ कि निर्वाचन अब अवश्यम्भावी विकल्पका रूपमा स्थापित हुँदैछ।

राप्रपा, रास्वपा र अन्य मध्यम आकारका दलहरू समेत निर्वाचन तयारीमा जुटिसकेका बेला एमालेको संसद पुनःस्थापनामुखी अभियान एक्लिएको छ। ओलीले अन्य दलहरूलाई आफ्नो धारमा ल्याउने प्रयास गरे पनि अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिले त्यो सम्भावना क्षीण देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा अहिलेको परिस्थितिमा समानान्तर आन्दोलन वा द्वैध राजनीतिक धारले मुलुकलाई झनै अस्थिरतामा डुबाउने जोखिम छ। उनीहरूका अनुसार, संविधानिक मार्गद्वारा समाधान खोज्ने एकमात्र माध्यम निर्वाचन नै हो।

हाल नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलहरू फरक–फरक राजनीतिक बाटोमा उभिएका छन् — कांग्रेस निर्वाचनमार्फत वैधानिकता पुनःस्थापनाको पक्षमा छ भने एमाले सडक आन्दोलनमार्फत पुनःस्थापनाको अभियानमा केन्द्रित छ। यस सन्दर्भमा कांग्रेसको निर्णयले एमालेको रणनीति जटिल र चुनौतीपूर्ण बनेको स्पष्ट देखिन्छ।

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको वास्तविक परीक्षण बन्ने सम्भावना प्रबल छ। जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक ढाँचामा चुनौती पेश गरेको छ, जसले कांग्रेस–एमालेको पारम्परिक समीकरणमा दरार ल्याएको छ।

अन्ततः, मुलुकले अब भयमुक्त, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी जन–अभिमतको पुनःस्वीकृति लिने दिशातर्फ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यही बाटोले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई नयाँ युगतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा राखिएको छ।