संविधान जारी भएको नवौं वर्ष

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको ९ वर्ष पुगेको छ । जनताले बनाएको संविधानले देशको मुहार जसोतसो फेरिएकै छ । दलका केही नेताहरुको आचरण, शैली, विधि र व्यवहार अमिल्दो हुँदा हुँदै पनि संवैधानिक हिसाबले देशमा धेरै कामहरु भएका छन् । विभाजित मानसिकतालाई भावनात्मक रुपमा एकताको सुत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ । विभेद, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गराएको छ । 

तथापि ९० प्रतिशत बढी सांसदहरुको दुई तिहाई मतका साथ २०७२ मा प्रथम राष्ट्रिपति राववरण यादवको पालामा पारित भई जारी भएको थियो । तर संविधान जारी भइसक्दा नसक्दै देशमा संविधानका प्रति दिपावली गर्ने र कालो दिनका रुपमा मनाउनेहरुबीच द्वन्द्व चलेको थियो । संविधान जारी हुने वित्तिकै मधेसमा बलेको आन्दोलनको आगोले संविधानमा अझै केही थपघटका विषय रहेछन भन्ने अनुभूति दिलाएकै थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप वर्तमान कांग्रेस एमाले सम्मिलित केपी ओलीको सरकार संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ । सबैको अपनत्व हुने किसिमले भन्दा पनि व्यक्तिगत र दलगत लाभहानीकै आधारमा संविधान संशोधन हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलन र भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीले नयाँ संविधानबाट मुलुकको समग्र समृद्धिको सपना ओझेल पार्ने रणनीतिलाई चिर्दै नेपाल अगाडि बढिसकेको छ । विषम परिस्थितिको कष्टकर क्षणलाई चिर्दै नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुँदै गयो र फलस्वरुप अहिलेसम्म २ वटा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि तेस्रो निर्वाचनको चर्चा पनि चल्न थालिसकेको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले क्रमशः आफ्नो भूमिका स्थापित गर्दै लगेका छन् । यद्यपि केन्द्रीयतावादी मानसिकताका कारण जुन गति र रफ्तारमा शक्तिको विन्यास र संविधानले परिकल्पना गरेका सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । अझै पनि कतिपय संस्था र संरचना बनेका छैनन् । जनताले मौलिक हकका रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको सूची लामो भए पनि त्यसको उपभोगका कानुनी व्यवस्था अझै बन्दोबस्त भएका छैनन् । यी समस्याका बाबजुद नेपाल एक कदम अघि बढेको छ । राजनीतिक स्थिरतातिर मुलुकले पाइला चालेकोजस्तो छ । संविधान जारी हुनु अगाडि एकछत्र रुपमा स्थानीय तहमा कर्मचारीले हालीमुहाली गरेका थिए । सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर आपसी सहमतिमा राज्य दोहन गर्ने गलत अभ्यास नै त्यसबेला स्थापित हुन पुगेको थियो । तर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा कमी नदेखिए पनि विकासका काम भने भएका छन । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर दूःख, सुखको साथी स्थानीय तह बनेको छ । अहिले जब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संसद्बाट संवैधानिक समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिँदैछ । संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुन पुगेको हो । 

नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाटै प्रदेश र सघीय संसदमा बहुमत स्थापित गरेर सरकार बनाएको सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसले संविधान निर्माण कार्यको नेतृत्व पनि गरेका थिए, उनीहरूको भूमिका भने संविधानलाई एउटा गतिशील दस्ताबेजका रूपमा ग्रहण गरेर यसका मूलभूत सिद्धान्त अनुरूप अघि बढ्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई आमसाधारण नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरण गर्नमा ध्यान दिनुको साटो सत्तालिप्साका अनेक खेलमा लिप्त भएको देखिन्छ र यो क्रम अझै रोकिएको छैन । 

त्यसैले आगामी दिनमा यो सत्ता सञ्चालन र संविधान कार्यान्वयनका विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै अघि बढ्न सकियो भने संविधान र यो दिवसको सार्थकता रहने देखिन्छ ।