सरकारका नीतिगत निर्णयमा अख्तियार किन मौन ?

जनताबाट निर्वाचित भएको गएको सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने गर्दछन् । तर ती नीतिगत निर्णयहरुहरु पनि सबै स्वच्छ र निष्पक्ष र पारदर्शी देखिँदैन । ती निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टाचारका गन्धहरु जोडिएका हुन्छन् तर त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा बन्द गरिदिएको छ । यतिखेर चार वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् । राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा हदम्यादको विषयले ज्यादा प्राथमिकता पाएको छ ।

केही निजी तथा पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्न खोजिएको छ । विधेयकमा थप्न खोजिएका प्रावधानमध्येको एउटा अंश हो सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय ।

जनताबाट निर्वाचित सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न सहजताका लागि नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो । आकस्मिक केही काम परेको अवस्थामा उसको हात बाँधिदिनुहुँदैन भनेर नीतिगत निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । त्यसलाई कानूनी व्यवस्था छलेर जे पनि निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन ।

प्रचलित कानूनलाई नीतिगत निर्णयले उल्लंघन गर्न सक्दैन । संसद्ले बनाएको कानूनलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयले खण्डित गर्न सक्दैन । हामीकहाँ कोभिड महामारी हुँदा २०२० सालमा जारी भएको र धुलो लागेको ऐनमा भएका प्रावधान अनुसार काम ग¥यौं । तर बेलायतले भने २÷३ पेजको भए पनि संसद्बाट संक्षिप्त कानून बनाएर त्यसका आधारमा काम गर्न थाल्यो । कानून बमोजिम चलेको मुलुकमा संसद्लाई विश्वास गरिन्छ । संसद्ले पनि विश्वास गरेर सरकारलाई केही काम गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । अरू भन्दा पनि महामारीको यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा तिमी जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने अधिकार दियो । उनीहरूले कानून छैन भन्ने नाममा मनोमानी रूपमा नीतिगत निर्णय गरेनन् । उनीहरूले ‘सनसेट ल’ बनाएर काम गरे । हाम्रोमा त्यो चलन र संस्कार दुवै भएन । त्यतिबेलाको प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था छैन तर केही निर्णय नगरी नहुने भयो भने नीतिगत निर्णय गरिन्छ ।

तर कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम छुट्टै छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि अख्तियारले छुन सक्दैन भनेर नीतिगत निर्णयको नाममा काम अघि बढाइन्छ । कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी गरिएका निर्णयलाई मात्रै नीतिगत निर्णय मान्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको नियम उल्लंघन हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्को निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यसैले नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्छ । भूकम्प, बाढी जस्तो विषयमा तत्काल अघि बढ्न यस्तो प्रकृतिको निर्णय गरिन्छ । हुनत कानून नै बनाएर निर्णय गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो । तर संसद्बाट कानून बन्ने अवस्था छैन भने नीतिगत निर्णय लिने हो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय नै गर्न दिंदैनौं भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुन्छ । तर नेपालमा नीतिगत निर्णयका नाममा जे पनि हुन थाल्यो । व्यक्तिलाई लाभहानि हुने विषयलाई पनि नीतिगत निर्णय भन्न थालियो, जुन सोझै भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने विषय हो । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउँछ भने प्रदेश सरकारले किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्लाई कानूनी व्यवस्था नै उल्लंघन गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन ।

(राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ताले अनलाईन खबरमा दिएको अन्तरवार्ताको एक सम्पादीत अंश)