रविको सक्रियतामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदाउँला त ?

इटहरी । सहकारी करम अपचलन प्रकरणमा करिब २६० दिन नख्खु कारागारमा बिताएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पुस ४ गते रिहा भए । रिहाइसँगै उनी पुनः राजनीतिक केन्द्रमा फर्किएका छन्। हाल उनी देशको राजनीतिक दिशाबारे निर्णायक भेटवार्तामा सक्रिय देखिन्छन् । हालसालै काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग भएको उनको भेटले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

लामिछानेले रिहाइपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति ‘ओलीले हिसाब चुकाउनुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक तापक्रम चर्किएको छ । ओलीले जवाफमा “मैले उनलाई दुईपटक गृहमन्त्री बनाएको हुँ” भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसले पुरानो राजनीतिक वैमनस्यलाई पुनर्जीवित गरेको देखिन्छ ।

न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप पुराना हुन्– लोकमानसिंह कार्कीदेखि सुशिला कार्की र चालेन्द्र शमशेर जबरा सबै विवादमा तानिएका थिए। रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा पनि त्यही क्रमको निरन्तरता थियो भन्ने धारणा राख्नेहरू धेरै छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लामिछानेलाई राजनीतिक ब्लाकमेलिङ शैलीमा फसाइएको दाबी रास्वपाले गर्दै आएको छ ।

रिहाइपछि लामिछानेले “प्रतिशोध होइन, जनअदालतबाट न्याय खोज्ने समय आएको छ” भनेका छन् । यही सन्देशका बीच उनी विभिन्न नेताहरूसँग भेट्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँगको भेटपछि उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग करिब सात घण्टा लामो ‘वान(टु(वान’ वार्ता गरे ।

स्रोतका अनुसार, उक्त वार्ताको अन्त्य वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने सम्भावनातर्फ मोडिएको थियो । रास्वपा नेता असीम शाहका शब्दमा, “देश निर्माणका लागि सबै वैकल्पिक शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्ने साझा भावना दुबै नेतामा प्रस्ट देखियो ।” भेटपछि दुबै एउटै गाडीमा बाहिरिए, जसले राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी थपेको छ ।

बालेन जनताबीच स्वतन्त्र र विद्रोही छविका लोकप्रिय मेयर हुन्, भने लामिछाने संगठनसहितको वैकल्पिक राजनीतिक प्लेटफर्मका प्रतिनिधि । दुवैको सहकार्यले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण जन्माउन सक्छ भन्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

यो राजनीतिक सक्रियता देशमा चलिरहेको नयाँ संक्रमणसँग पनि जोडिएको छ । भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले पुराना दलप्रति जनअसन्तोष विस्फोट गरेको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप संसद् विघटन र सुशिला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएपछि देश निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।

यसबीच, पुराना दलहरू कांग्रेस र एमाले संसद् पुनस्र्थापनाको अभियानमा छन् । कानुनविद्हरू भन्छन्, “यो माग राजनीतिक स्वार्थको परिणाम हो, जनआकांक्षा होइन।” ओलीले देउवासँग नजिकिँदै पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्तावसमेत गरेको चर्चा छ । विश्लेषकहरू यो कदमलाई आगामी छानबिन आयोगबाट जोगिन र सत्ता सन्तुलन फर्काउने प्रयासको रूपमा देख्छन् ।

कांग्रेसभित्र पनि मतभेद तीव्र छन् । संस्थापन पक्ष पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ भने शेखर कोइराला र गगन थापा समूह ताजा जनादेशको पक्षमा। गगनले पुनस्र्थापनालाई “अपराधबाट उम्किन खोज्ने षड्यन्त्र” भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेको छ । सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, निर्वाचन आयोगको तालिम र क्षेत्रीय गोष्ठी चलिरहेका छन् । तर कांग्रेस(एमाले गठबन्धनको आन्दोलनले यो वातावरण धमिलो बनाउने संकेत देखिन्छ ।

त्यसैबीच, एमालेले संविधान संशोधनमार्फत संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ, जसलाई विपक्षीहरूले सत्ता बाँडफाँडको षड्यन्त्र बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्, “चुनाव सारिए आन्दोलन अनिवार्य हुनेछ ।”

रवि लामिछाने पनि स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । उनले भनेका छन्, “जनताले ताजा जनादेश पाउनै पर्छ, चुनाव बिथोल्न पाइँदैन।” यो अभिव्यक्ति पुराना दलहरूको पुनस्र्थापनात्मक प्रयासविरुद्धको सशक्त संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

लामिछानेले हालै जेनजी आन्दोलनका सहभागी र शहीद परिवारसँग भेट गरी युवापुस्तालाई आफ्नो राजनीतिक धारासँग जोड्ने संकेत पनि दिएका छन् । यसले बालेनसँगको सहकार्यलाई केवल व्यक्तिगत भेट नभई साझा राजनीतिक दृष्टिकोणको प्रारम्भका रूपमा व्याख्या गर्न प्रेरित गरेको छ ।

देशको राजनीतिक स्पन्दन अहिले दुई धारमा विभाजित छ । पुनस्र्थापनाको स्वार्थमा अल्झिएका परम्परागत दल र परिवर्तन खोज्ने नयाँ पुस्ताको वैकल्पिक शक्ति। यही सन्दर्भमा रवि(बालेन भेटलाई “राजनीतिक पुनःसन्तुलनको सुरुवात” का रूपमा हेरिँदैछ ।

यदि यी वैकल्पिक नेताहरू दीर्घकालीन योजना र साझा नीतिमा सहमत भए भने, आगामी निर्वाचनमा नेपाली राजनीतिले नयाँ अध्याय लेख्नेछ । जहाँ सत्ता होइन, जनताको विश्वास मुख्य शक्ति बन्नेछ ।