निर्यातमुखी कृषि उत्पादन अहिलेको आवश्यकता

कृषिप्रधान मुलुक अझै पनि सवल र सक्षम बन्न सकेको छैन । प्रविधियुक्त कृषि प्रणालीको विकासबाट कृषि व्यवसायलाई झै संरक्षित हुन नसकेको गुनासो कृषबाट आइरहेका छन् । कृषि पेशालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको निकै वर्ष भईसक्दा पनि अझै कृषि पेशालाई मर्यादित, जीवनपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नु नै कृषि पेशाबाट विस्थापित हुनुको कारण देखिएको छ । कृषिमा ठूलो लगानी गरेर पनि त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा एक्लो प्रयासले नपुगेपछि पेशा नै छोडेर विदेश पलायन भएका कृषकहरु धेरै छन् । 

दमकभित्रैको मात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने कोही कर बढी भएको तर सरकारी संरक्षण नभएको गुनासो गरेका छन भने कसैले विभिन्न रोग लागेर वस्तुभाउ मरेपछि आवश्यक थप पुँजी नभएपछि पेशा छोडेर विदेश जानुपरेका समस्याहरु सुनाउँछन् । दमकबासीहरुले कृषि फर्म खोलेर कृषिबाटै जीवन खोज्ने र त्यही जीवनमा समाजलाई बचाउने अभियान चलाईरहेका छन तर तिनीहरु एक पटक डुब्दा उठाउने कोही नहुँदा विस्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । दमक २ मा १ लाख ५० हजार पर्ने १५ वटा गाई पाल्दै आएका व्यवसायी ति गाईलाई खोरेत लागेर सबै मरेपछि अहिले मलेसियामा संघर्ष गरिरहेका छन् । यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो यस्तो देशभरबाट कृषक पलायन भएका छन् । 

परम्परागत निर्बाहमुखी खेती छाडेर कृषकलाई उच्च आम्दानी हुने खेती, उन्नत जातका पशुपालन, कुखुरा, बाख्रा पालनमा प्रोत्साहनको खाँचो छ । उनीहरुलाई भएको क्षतिबाट मुक्ति दिलाउनका लागि कम्तीमा बीमामा जोड्न सक्नुपथ्र्यो त्यो पनि देखिएन । सरकारले हरेक वर्ष कृषकका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो वास्तविक किसानको पहुँच बाहिर धेरै रकम गएको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिवेदनहरुले विगतदेखि नै औंल्याउँदै आएका छन् । 

अर्कोतिर केही वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदै गर्दा अझै पनि धेरै वस्तुहरु भारतीय बजारबाटै आयत भएर व्यापार घाटाको ठूलो खाडल नेपालले व्यहोरिरहनु परेको छ । त्यो व्यापार घाटा घटाउन दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात घटाएर निर्यात बढाउन आवश्यक देखिएको हुँदा त्यसको मुख्य क्षेत्र कृषि र कृषि उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरेर निर्यात बढाउन सक्ने ल्याकत, चासो, चिन्ता र इच्छाशक्ति सरकारमा हुन आवश्यक देखिन्छ । तरकारीजन्य उत्पादनमा अझै पनि आत्मनिर्भर नभएर आलु, प्याज, टमाटर, लसुन लगायत धेरै सामग्री भारत, भुटानजस्ता मुलुकबाटै आयात भईरहेका छन् । त्यसलाई समेत विस्थापित गरेर नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादन मात्र हुने गरी कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

९० प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा आवद्ध रहेको तथ्याङ्क घटेर ६०.४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । लगभग ३,०९१ लाख हेक्टरमध्ये २१ प्रतिशत भूभागमा मात्र खेती गरिएको छ । बाँकी घना जंगल र बाझो रहेका छन् । 

करोडौं टन खाद्यान्न बाली, नगदे बाली, दलहन, अन्य बाली, पशुजन्य उत्पादन, माछा उत्पादन हुँदा यसको मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापनमा  निजी कम्पनी वा संघसंस्थालाई सुम्पिएर सरकार पन्छिने गरेको छ । खेती गर्न चाहने किसानलाई जग्गा उपलब्धता, विचौलिया प्रथाको अन्त्य, वास्तविक किसानको पहिचान गरी सेवा, सुविधा र सहुलियत दिन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएकाले अरू राष्ट्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा लागत मूल्य उठ्दैन । विचौलियाले पनि सस्तो बजार खोज्दा विदेशी उत्पादन भित्र्याउने गर्छन् । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन खरिद नगर्नाले नेपालको कृषि पेसा धराशयी भएको छ ।

कृषि पेशामा लाग्ने वर्ग भनेको युवा वर्ग हो । ठूलो मात्रामा युवा पंक्ति त्यसै पनि बाहिरिएको छ । त्यो युवापंक्ति आशा जगाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशमै बसेर कृषि क्रान्तिमार्फत समृद्धिको खाका कोर्ने आधार सरकारले नै तय गर्ने हो । त्यो अनुसारको नीति र कार्यक्रम ल्याउने हो । खास गरेर उत्पादनमा राज्यको पहुँच देखिनुपर्दछ ताकि कुनै पनि कारणले घाटा व्यहोर्नुपर्नेै अवस्था आएका किसान चिन्तित नबनोस्, उत्पादित वस्तु राज्यले नै खरिद गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने र बजारमा लैजाने व्यवस्थापन मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । उच्च आम्दानी हुने खेती र कृषि व्यवसायका लागि सरकारले सुलभ ऋण, कृषि मल, बीउबिजनमा अनुदान, कृषि लागत घटाएर भारतीय आयात रोक्न सक्ने प्रविधिको विकास, सबसिडीको बजेटमा व्यवस्था, सिंचाइ, खानेपानी, सडक, बजारको खोजी, कृषिमा भएको क्षतिको ग्यारेन्टी, औषधोपचारमा सहुलियत, घासको प्रविधियुक्त जोहो, घाँस उत्पादन, उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्ने स्थल, उचित मूल्यमा उच्च कोटीका बिउबिजन लगायतको समस्या समाधानमा सरकारले नै भरपुर सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।