कार्यसम्पादन मूल्यांकन : जनतालाई चासो न चिन्ता

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने गर्दछ । गत शुक्रबार राष्टिूय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सो मूल्यांकन सार्वजनिक ग¥र्यो । त्यही मूल्यांकनका आधारमा झापालाई मात्र हेर्ने हो भने भद्रपुर नगरपालिका प्रथम भएको छ भने गौरीगञ्ज गाउँपालिका अन्तिम अर्थात १५ औं स्थानमा रहेको छ । यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नतिजा अनुसार ७१ अंक प्राप्त गर्दै भद्रपुर झापाको पहिलो पालिका बनेको हो । अन्तिम बनेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले ३३.९ अंक प्राप्त गरेको छ । आयोगको मूल्यांकनमा ६१ अंकसहित गौरादह नगरपालिका दोस्रो, ६०.७ अंकसहित शिवसताक्षी नगरपालिका तेस्रो र ६० अंकसहित हल्दिबारी गाउँपालिका चौथो भएका छन् । झापा गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिका समान ५८.९ अंकसहित पाँचौं, बुद्धशान्ति गाउँपालिका ५७.२ सहित छैटौँ र ५४.२ अंकसहित दमक नगरपालिका सातौं बनेको छ । आयोगले प्रदेश सरकारका लागि ११ वटा र स्थानीय तहका लागि १७ वटा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरु राखेको छ । कूल कार्यभार अंक १०० मानेर हरेक सूचकका लागि अंक निर्धारण गरिएको छ । यीनै सूचकहरुका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ ।
खास गरेर प्रदेशका लागि बेरुजु फछ्यौटको कार्यसम्पादन प्रगति अवस्थाका लागि सबैभन्दा धेरै १५ अंकभार दिईएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट औल्याएका बेरुजु सबै राफसाफ गरेमा वा घटाएमा सोहिअनुसार अंक दिइनेछ । त्यस्तै अरु प्रदेशको औषत बेरुजु प्रतिशतको तुलनामा सम्बन्धित प्रदेशको बेरुजुलाई पनि मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशहरुले गरेको बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था र अरु प्रदेशहरुसँग तुलना गर्दा औसत खर्चको अवस्थालाई पनि १५ अंकभार दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिएको÷नदिएको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन गरेको÷नगरेको र कार्यसम्पादन सूचकलाई विद्युतीय अनलाईन पोर्टलमा प्रविष्ट गराएको÷ नगराएको लाई समान १० अंकभार दिईएको छ । सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा पठाएको÷नपठाएको, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान चैत महिनाभित्र उपलब्ध गराएको÷नगराएको, बजेट समिक्षा प्रतिवेदन तयार पारी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेको÷नगरेको, बनले ढाकेको क्षेत्रफल बढाएको/नबढाएको र प्रदेशको वायु गुणस्तर सूचकलगायत विषयलाई समान ५ अंकभार दिइएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको बेरुजु फछ्यौटको अवस्थाका लागि पनि १५ अंकभार दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको÷नगरेको आधारमा ७ अंक र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर ६ अंकभार निर्धारण गरिएको छ ।
स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाई हेरेर ७ अंक र पुँजीगत खर्चको अवस्थाका लागि ८ अंकभार तय गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गरेको/नगरेको तथा पारित गरेको नगरेको, स्थानीय तहले उठाएको करको ४० प्रतिशत प्रदेश संचिति कोषमा जम्मा गरेको नगरेको, बजेट कार्यान्वयन समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेको÷नगरेकोलगायत सूचकका लागि समान ५ अंकभार दिइएको छ । यसैको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट आयोगले तयार गर्ने गर्दछ । यसरी स्थानीय तहहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट प्रथम हुँदा वा अन्तिम हुँदा जनताको चासो र चिन्ताको विषय बन्छ कि बन्दै भन्नेतिर कसैको ध्यान गएको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वयमा आयोगले दिएको सूचकका आधारमा काम भए नभएको हेरेर मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यसको अर्थ प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले के कति काम गरे भन्ने नै हो तर पनि यो जनताको चासो भन्दा बाहिर रहेको छ । यसलाई जनताको चासो र चिन्तासँग जोडेर अझ व्यापकताका साथ लैजानुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।