मुठभेडतिर होइन सर्वदलीय सरकार गठन गर

पछिल्लो समयमा राजनीति खिचडी बनेको छ । देशका ठूला दुई दल दुईतिहाईका साथ सत्ता र शक्तिमा रहेका छन् भने बाँकी अन्य लगभग सबै दलहरु सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेपछि दलीय ध्रविकरण बढेको छ ।

सामान्य एका दुई सरकारका गलत हर्कतका कारण सडकमा देखिएका दलहरु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ को सन्देशपछि निकै तरंगित मात्र भएन राजनवादीहरुको शक्ति देखाएर गणतन्त्रवादीलाई नै अत्यास बनाए । त्यही अत्यासका कारण अहिले फेरी सत्तामा बसेका दल पनि सडकमा झर्दैछन । उनीहरुले पनि गणतन्त्रको रक्षाका लागि राजाविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । एकातिर गणतन्त्र रक्षाका लागि सडकबाट आन्दोलन गर्ने र अर्कोतिर गणतन्त्रका विरुद्धमा पनि सडकबाट आन्दोलन गर्ने जुन प्रवृत्ति बढेको छ त्यसले पनि ध्रविकरणलाई मलजल गरेको छ । यता राजनीतिक लक्ष्य पुरा गर्न दलहरुले आयोजना गरेका सडक आन्दोलनले सडक मुठभुडको स्थिति नआउँला भन्न सकिन्न ? यसले राजनीतिक तिक्तता अझ बढाउने र समस्या अझ बल्झिने हुनसक्छ । तसर्थ सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा सर्वदलीय सरकार गठनतिर सबैका ध्यान जानु उपर्यु्रक्त देखिन्छ । 

यता फेरी देशको चौथो दल राष्टिूय स्वतन्त्र पार्टीले सभापतिविरुद्धको राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा ८४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहँदाको अवस्था आन्दोलन गरेर थाकेको दलका नेता रवि लामिछानेले अब छिट्टै नयाँ क्रान्ति सुरु हुने र त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादी जो प्रतिपक्ष दल हो उसले पनि सरकार विरोधी कार्यक्रमहरु निरन्तर अगाडि बढाईरहेकै छ । उसले पनि सरकार विरोधी र गणतन्त्र रक्षाको लागि कार्यक्रम गर्ने भएको छ । उता सिके राउत, मधेसकेन्द्रीत दलहरुलगायत सबैको कुनै न कुनै क्षेत्रबाट विरोध भईनै रहेको छ ।  यसरी हेर्दा सबै राजनीतिक दलहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । देशको विषम परिस्थिति, उद्योग धन्दा ठप्प मात्र छैन हजारौंले व्यापार व्यवसाय छोडेर विदेश पलायन भईरहेको बेलामा देशका राजनीतिक दलहरु एकआपसमा लड्न सडक र सदनबाट आन्दोलित भईरहेका छन् । 

देश ग्रे लिष्टमा परेको छ । भ्रष्टाचार र बेतिथि व्याप्त छ । तीनै तहका सरकार सञ्चालनका बेतिथिको डंगुर छ । जता हे¥र्यो त्यतै अस्तव्यस्त देखिन्छ । हत्या, हिंसा, आत्महत्याका शृंखलाहरु बढिरहेका छन् । निराशाले देश मडारिएको छ । तर नेता, कार्यकर्ता भने आफ्नो पद जोगाउनकै लागि व्यवस्थाको समर्थन र विरोधका आधारबाट आन्दोलित मात्र भएका छैनन विभाजित समेत बन्न पुगेको देखिन्छ । सरकारले जनमुखी काम गर्न सकिरहेको छैन । बोल्ने र तिक्तता बढाउने काममा मात्रै बढी समय सरकारले खर्चेको छ । अध्यादेश मार्फत अनेकन कानुन ल्याएर जनतालाई तर्साउने, विरोधीको घाँटी निमोट्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोगमा अंकुस लगाउने जस्ता अप्रजातान्त्रिक गतिविधिमा सरकार लिप्त हुँदा सरकारको लोकप्रियता धेरै खस्किसकेको छ । विश्वास गुमाएर सरकार भर नरहेको प्रतिविम्बित गराएको छ । यस कारण अब सरकारले छातीमा हात राखेर भन्न सक्नु प¥र्यो संवैधानिक अधिकारका सन्दर्भमा हामी चुक्यौ र अहिले देशमा भाँडभैलो भईरहेको छ । यस कारण अब संविधान संशोधनका लागि नयाँ मार्ग अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जुन मार्गले सबैका अहिलेसम्म देखिएका विरोधलाई साभ्य बनाओस् । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा यति धेरै पापड पेलिरहनु जरुरी देखिँदैन । यहाँ संघियताले पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन बाहेक खासै प्रगति देखिएको छैन । नाम मात्रको संघीयताले पनि खासै काम नदिने पछिल्लो बुझाइले संघीयता विरोधी गतिविधि बढेका छन् । देशको अर्थव्यवस्थालाई हेरेर, घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने उखानलाई सरकारले अब अवलम्बन गर्नै पर्दछ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानको भरमा देश चलाउने सोच वा रेमिट्यान्समै भरपर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । आत्मनिर्भरताको बाटो अँगाल्न देशमा शान्ति, अमनचयन कायम गर्नु पहिलो दायित्व सरकारबाटै निर्वाह गर्न अब सरकार चुक्नु हुन्न । यस कारणले पनि अहिले भईरहेका विरोध र आन्दोलनलाई साम्य बनाउन अब देशलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वदीय सरकारको खोजी गरेको छ । 

नेता र दलहरू राजनीतिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्थाबाट अब माथि उठ्नु पर्दछ । राजनीतिलाई व्यापार होइन समाजसेवा ठान्नुपर्दछ । अनियमिता र भ्रष्टाचार नहोस्, देशले विकासित बन्ने मौका पाओस् । बेरोजगारी हटोस् नेपाली युवाहरूले आफ्नो श्रम र पसिना बेच्न विदेशी भूमि जानु नपरोस् । विरोध विवादलाई छलफल, समन्वय र समझदारीबाट टुंगियोस्, तब मात्र गणतन्त्रको सम्मान र त्यसको मर्यादा रहन्छ ।