ठूला दलमा वैकल्पिकको डर, निर्वाचनमा भने गठबन्धनकै भर

भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आइतबार बिहान ललितपुरको एक निजी घरमा करिब आधा घण्टा लामो संवाद भयो । पछिल्ला केही सातादेखि दुई नेताबीचको मौनता र आपसी आलोचना रोकिएको देखिँदै आएको थियो । त्यो मौनताले संवादको संकेत पहिले नै दिएको थियो ।

२० पुसको यो भेटले तत्कालीन सहमति भन्दा पनि ‘संवादको निरन्तरता’मा जोड दिएको देखियो । नेकपा संयोजक प्रचण्ड सचिवालयका गोविन्द आचार्यका अनुसार तीन विषय—राष्ट्रियसभाको चुनाव, आगामी २१ फागुनको निर्वाचन र दलबीच सहकार्यका सम्भावना—मुख्य एजेन्डा बने ।

आचार्यका अनुसार ओली र प्रचण्ड दुवै आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनमा दलहरू सहभागी हुनुपर्नेमा सहमत थिए । तर दुवै नेताले सरकार चुनावको वातावरण बनाउन असफल भएको ठाने । राष्ट्रियसभा चुनावमा पनि विस्तृत छलफल नभए पनि त्यो दुई दलका लागि निर्णायक बन्न सक्ने संकेत भेटमै प्रकट भयो ।

सहकार्यको खोज र वाम एकता दबाब

राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपाको एक्लै जित्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले नेकपा कांग्रेस वा एमालेमध्ये एकसँग सहकार्यको बाटो खोज्दैछ । त्यही कारणले ओली–प्रचण्ड भेटलाई ‘सहकार्यको आइसब्रेक’को रूपमा पनि बुझिएको छ ।

एमालेभित्र पनि वाम शक्ति एकताका लागि दबाब बढ्दो छ । पार्टीभित्रका नेताहरूले कांग्रेससँग भन्दा वाम दलहरूसँग मिल्नु उपयुक्त हुने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, संसदमा दुई ठूला दल (कांग्रेस र एमाले) मिल्दा पनि सडकमा उठेको जेन–जी आन्दोलनको असन्तोष सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यस आन्दोलनको प्रभाव र वैकल्पिक शक्तिको उदयले पुराना दलहरूलाई पुनः सहकार्यमा फर्किन बाध्य बनाएको छ ।

जेन–जी विद्रोह र वैकल्पिक शक्तिको उदय

गत वर्ष भदौमा सुरु भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ले राजनीतिक मुख्यधारका दलहरूलाई हल्लाइदिएको थियो । ती युवाहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न पुराना दल असफल बनेपछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौंका मेयर बालेन साह र उज्यालो नेपालका कुलमान घिसिङजस्ता वैकल्पिक पात्रहरूको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।

यी वैकल्पिक शक्तिहरू अब एउटै राजनीतिक छातामुनि आउने तयारीमा छन् । त्यसले कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई साझा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य बनाएको छ । पुराना दलहरूले वैकल्पिक शक्तिलाई रोक्नका लागि एक प्रकारको ‘रक्षात्मक सहकार्य’को रणनीति बनाइरहेका छन् ।

तीन दलबीचको साझा रणनीति

ओली र प्रचण्ड मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि एमाले अध्यक्ष ओली सक्रिय रूपमा संवादमा छन् । ती तीन दलका नेताहरूबीच सर्वपक्षीय सरकार गठनदेखि चुनावी तालमेलसम्मका सम्भावनाहरू छलफलमा छन् ।

स्रोतका अनुसार ओली–देउवा भेटका क्रममा संसद पुनस्र्थापना वा वैकल्पिक दलको लहर कमजोर पार्ने रणनीति प्राथमिक विषय बनेको थियो । ‘संसद पुनस्र्थापना नभए २१ फागुनको चुनाव सार्ने, जसले जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव घटाउने’ बुझाइ ती नेताहरूको छ ।

कांग्रेस–एमालेबीच ११ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाटै चुनावी तालमेल सुरु गर्ने ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ भएको स्रोतहरू बताउँछन् । त्यसैलाई आधार मानेर आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुई ठूला दलले गठबन्धन गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

भागवण्डा र सत्ता समीकरण

गठबन्धनको सम्भावनासँगै भागवण्डाको मोडालिटीबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेका क्षेत्रहरूमा कांग्रेस र एमालेले जितेका क्षेत्रमा एमालेलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी बाँकी क्षेत्रमा साझा उम्मेदवार टुंग्याउने सहमति तयार हुँदैछ ।

समानुपातिक मतमा असर नपरोस् भनेर प्रत्यक्षतर्फ कमजोर उम्मेदवार अघि सार्ने रणनीतिसमेत छलफलमा छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवका अनुसार एमाले र माओवादी दुवैले राष्ट्रियसभा चुनावका लागि गठबन्धन प्रस्ताव गरेका छन् । तर कांग्रेसभित्र अहिले पनि ‘एक्लै चुनावमा जाने’ धार बलियो छ ।

वैकल्पिक शक्तिलाई रोक्ने साझा लक्ष्य

वैकल्पिक शक्तिले आगामी निर्वाचनमा बहुमत नपाओस् भन्ने साझा उद्देश्य कांग्रेस–एमालेबीचको संवादको केन्द्रमा छ । उनीहरूका अनुसार दुवै दल मिलेर कम्तीमा सय सिट जित्न सक्ने र त्यसरी वैकल्पिक शक्तिलाई १३८ सिटसम्म पुग्न नदिने योजना बनाइएको छ ।

त्यसरी उनीहरूले मधेशवादी र क्षेत्रीय दलहरूलाई पनि समेट्ने तयारी गरिरहेका छन् । २०७४ मा कांग्रेस २३ सिटमा झरे पनि बाँच्न सफल भएको उदाहरण दिँदै नेताहरू भन्छन्, ‘अहिले पनि स्थिति जटिल भए पनि गठबन्धनले पार्टीलाई जोगाउन सक्छ ।’

अन्तरिक विरोध र विवाद

तर गठबन्धनबारे कांग्रेसभित्र मतैक्य छैन । महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालाको समूह गठबन्धनको विपक्षमा छ । उनीहरूका अनुसार, अघिल्लोपटक माओवादीसँगको गठबन्धनले कांग्रेसलाई नोक्सान मात्र गरेको थियो । अब एमालेसँग गठबन्धन गर्नु झनै हानिकारक हुने उनीहरूको धारणा छ ।

त्यसैगरी, पार्टी अधिवेशन नगरी चुनावमा जान खोज्ने सभापति देउवाको नीतिलाई पनि उनीहरूले चुनौती दिएका छन् । एक नेताले भने, ‘एमालेमा ओली अनुमोदित छन्, हाम्रोमा त डमी सभापतिले खेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा गयो भने कांग्रेसको पहिचान नै हराउँछ ।’

निष्कर्ष

जेन–जी विद्रोहपछि पुराना दलहरू पुनः सहकार्यको बाटोमा फर्किन खोजिरहेका छन् । ओली–प्रचण्ड भेट त्यही राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत हो । वैकल्पिक शक्तिको उदयले पुराना दलहरूलाई अस्वस्थ बनाएको छ । कांग्रेस–एमाले–नेकपा बीच ‘साझा सरकार’ वा ‘चुनावी गठबन्धन’का सम्भावनाले आगामी फागुन २१ को राजनीतिक समीकरणलाई निर्णायक बनाउने देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक संकटले नयाँ सहकार्यको ढोका खोलेको छ । तर यसपटकको सहकार्य, जेन–जी पुस्ताको विद्रोह र वैकल्पिक राजनीतिका बीचमा कसरी रूप लिन्छ—त्यो तय गर्ने जिम्मा समयकै हातमा छ ।