युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरूले हालै सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा समान उद्देश्य भए पनि तिनले अपनाएका दृष्टिकोण, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका बाटोहरूमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। प्रमुख दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), उज्यालो नेपाल पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी—सबैले “सुशासन, समृद्धि र रोजगारी” लाई साझा एजेन्डा बनाएका छन्, तर त्यो हासिल गर्ने उपाय फरक छन्।
समानता : साझा दृष्टिकोण र नीति आधार
सबै दलको घोषणापत्रमा देशको मुख्य चुनौती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सुशासन लाई ठानिएको छ। कांग्रेसले १५ लाख, एमालेले २५ लाख, रास्वपाले ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। जसपाले पाँच वर्षभित्र ५० लाख रोजगारीको योजना ल्याएको छ भने माओवादीले हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। यसरी, सबै दलहरूले युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलताको माध्यमबाट देशभित्रै अवसर दिलाउने साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यस्तै, सबै घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, र उद्योग लाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सबै दलहरू प्रविधिमुखी शासन, डिजिटल पारदर्शिता, र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिमा सहमत छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सुधार सबैको साझा प्रतिबद्धता हो। रास्वपाले निःशुल्क शिक्षा र सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, जसपाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा, एमालेले स्वास्थ्य बीमा विस्तार, र कांग्रेसले सीप विकास र ब्रेन गेन कार्यक्रम ल्याएका छन्। यी योजनाहरूको सार जनजीवन सुधार, समान अवसर र राज्यको जिम्मेवार सेवा वितरण हो।
विदेश नीतिमा पनि समानता देखिन्छ। सबै दलहरूले स्वाधीन, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमुखी कूटनीति अपनाउने अठोट जनाएका छन्। नेपाललाई असंलग्न नीति र छिमेकीहरूसँग पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्ने साझा दृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ।
फरक दृष्टिकोण : शासन, अर्थनीति र संरचनागत धारणा
तर यी समानताभित्र पनि प्रत्येक दलको विचार–धारा र शासन मोडल फरक–फरक छन्।
१. शासन संरचना र संविधानप्रतिको दृष्टिकोण
रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टी दुवैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ९प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री० को व्यवस्था र सांसद–मन्त्री नहुने प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन्। यसले शक्तिशाली र स्थिर कार्यपालिका बनाउने उद्देश्य राख्छ। श्रम संस्कृति पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको छ।
तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विद्यमान संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। राप्रपाले त अझ फरक धारणा प्रस्तुत गर्दै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेशको खारेजी, र दुई तहको शासन व्यवस्था ९केन्द्र र स्थानीय० को प्रस्ताव गरेको छ। जसपाले भने पहिचानमा आधारित संघीयता र संविधान संशोधन को माग उठाएको छ।
यसरी, दलहरूको शासन मोडलमा व्यापक भिन्नता देखिन्छ—कसैले संरचनागत सुधारको, कसैले परम्परागत प्रणाली सुदृढीकरणको, त कसैले वैकल्पिक शासन मोडलको पक्ष लिएका छन्।
२. अर्थनीतिक दृष्टिकोण
कांग्रेसले कर सुधार र विदेशी लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दिएको छ—१० लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलगाउने र २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलाग्ने नीति यसको मुख्य प्रस्ताव हो।
एमालेले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारासहित १०० खर्बको अर्थतन्त्र र दोब्बर वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। यसको घोषणापत्र संरचनागत पूर्वाधार, ऊर्जा र उद्योगमा केन्द्रित छ।
रास्वपाले डिजिटलाइजेसन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र पाँच लाख रोजगारीमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ।
माओवादी केन्द्रले उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ—सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे मोडल अवलम्बन गर्ने।
राप्रपाले आर्थिक सुधारभन्दा बढी नैतिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा केन्द्रित नीति ल्याएको छ, जसमा अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण र राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त संवैधानिक नियुक्तिको कुरा छ।
जसपाले कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउँदै ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने योजना ल्याएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले श्रम र आत्मनिर्भर उत्पादनलाई अर्थतन्त्रको आधार मानेको छ—अनिवार्य श्रमदान र घरेलु उत्पादनमा आधारित आर्थिक मोडल यसको मूल प्रस्ताव हो।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा
रास्वपाले तीन बच्चासम्म निःशुल्क शिक्षा र सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, जसपाले सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, कांग्रेसले सीप विकास र अध्ययनसँग सम्बन्धित रोजगारी, एमालेले सबै पालिकामा प्राविधिक विद्यालय र स्वास्थ्य बीमा, माओवादीले स्वास्थ्य बीमा शतप्रतिशत पुर्याउने, र श्रम संस्कृति पार्टीले शिक्षा बीमा र स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएका छन्।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा एमाले सबैभन्दा ठोस योजना ल्याएको छ—पाँच वर्षमा ६० लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र न्यूनतम ज्याला २५ हजार निश्चित गर्ने।
४. परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वाभिमान
एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राप्रपा सबैले असंलग्न परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिएका छन्। माओवादी र जसपाले सीमा विवादहरू कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने नीति ल्याएका छन्। राप्रपाले भने वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापना र राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति बनाउने संकल्प गरेको छ—यो वैचारिक रूपमा सबैभन्दा भिन्न प्रस्ताव हो।
५. पर्यावरण र जलवायु नीति
माओवादीले हरित ऊर्जा, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य राखेको छ। अरू दलहरूले पनि दिगो विकास र हरित प्रविधिमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे पनि माओवादीको नीति सबैभन्दा ठोस र दीर्घकालीन देखिन्छ।
६. संरचनागत खर्च र कार्यसम्पादन सुधार
उज्यालो नेपाल पार्टीले राज्यको खर्च घटाउने एजेन्डा अघि सारेको छ—संघीय संसद सदस्य संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ र प्रदेश सभा ५५० बाट ३३० पुर्याउने, मन्त्रालयहरू सीमित गर्ने, राज्यमन्त्री नबनाउने र वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने नीति ल्याएको छ। यो प्रशासनिक मितव्ययिता र जवाफदेहिताको दृष्टिले नयाँ सोच हो।
श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकारी बैठकहरू लाइभ प्रसारण गर्ने र मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यी दुवै दलले जनउत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिएका छन्।
विचार–धारात्मक भिन्नता र नयाँ प्रयोगहरू
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका घोषणापत्रहरू परम्परागत लोकतान्त्रिक–वामपन्थी विभाजनका परिधिभित्र छन्। कांग्रेस उदार अर्थतन्त्र र संस्थागत लोकतन्त्रमा, एमाले समाजवाद उन्मुख विकास–मोडेलमा, र माओवादी समाजवादसहितको आत्मनिर्भर उत्पादनमा केन्द्रित छन्।
रास्वपा, उज्यालो नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टी नयाँ पुस्ताको वैकल्पिक राजनीति प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूको घोषणापत्रमा पुरानो दलप्रति असन्तुष्टि, व्यवस्थागत सुधार र प्रविधिमुखी शासनका मुद्दा हावी छन्।
राप्रपाले परम्परागत राष्ट्रियता र धार्मिक पहिचानलाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको छ, जसले पुरानो राजसंस्थाको विकल्प पुनः बहसमा ल्याएको छ। जसपाले पहिचान र समावेशीता जोडेको छ, जसले मधेश र सीमान्त समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
यी सबै घोषणापत्रहरूले एउटै लक्ष्य–समृद्ध, सुशासित र रोजगारयुक्त नेपाल–को चित्र कोरेका छन्। तर त्यस लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटोहरू फरक छन्। कांग्रेस र एमाले विद्यमान संरचनाभित्र सुधार खोज्दै छन्स माओवादी र जसपा सामाजिक न्याय र संरचनागत रूपान्तरणतर्फ उन्मुख छन्स रास्वपा, उज्यालो नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीले नयाँ शासन मोडल र प्रविधिमुखी दृष्टिकोण अघि सारेका छन्स राप्रपाले परम्परागत राष्ट्रिय मूल्य र धार्मिक पहिचान पुनःस्थापनाको एजेन्डा उठाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, घोषणापत्रका शब्दभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो। विगतमा जसरी वाचा अधुरो रहे, यसपालि जनताको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर हुनेछ। आगामी निर्वाचनले कुन दृष्टिकोण जनताले स्वीकार गर्छन्—परम्परागत सुधार, वैकल्पिक प्रयोग वा संरचनागत रूपान्तरण—त्यही नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशानिर्देशक बन्नेछ।
खगेन्द्र कार्की
